काठमाडौं । नोभेम्बर २०१७ मा भारतले गरेको अमौद्रिकरणपछि कयौं नेपालीसँग भएका भारतीय मुद्रा साटिएनन् । बैंकहरुसँग ८–१० करोडको हाराहारीमा मात्र भारतीय मुद्रा भएपनि आम नेपालीसँग भएका भारु अझै पनि साटिएका छैनन् ।
सरकारी स्तरबाट भएको उल्लेख्य पहलका बाबजुद नेपालीका करोडौं रुपैयाँ शून्यमा परिणत भए । 

खुल्ला सीमा र नेपाली मुद्रामाथि भारुको प्रभुत्व कायम रहँदा खासगरी तराई र पश्चिमी पहाडमा ठूलो मात्रामा रहेको भारतीय मुद्राबाहक नेपाली श्रमिकले कमाएर ल्याएको रकम डुब्न पुग्यो ।

भारतमा अमौद्रिकरणपछि नेपालमा रहेका आईसी नसाटिदिएको पीडा छँदै छ यससँगै भारतले नक्कली भारु कारोबारमा नेपाललाई पनि मुछ्दै आएको छ । भारतले पाकिस्तान र युएईसँग नेपालको नाम जोडेर नेपाल पनि नक्कली नोट कारोबारको हब भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

अघिल्लो साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २००० का नोटहरु साथमा राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न, नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णयको भारतमा पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को आलोचना भएको छ । नेपालसँग यसबारेमा वार्ता गर्न त्यहाँका सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले यतिबेला यो निर्णय गर्नुको कारण के हो त ? –
अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, “ढिलै भएपनि सरकारले राम्रो काम गरेको छ । संसारको कुनै पनि देशमा समानान्तर रुपमा दुईवटा मुद्रा चलेको अर्को उदाहरण छैन । बैंकिङ प्रणालीमा नछिरिकन आएको भारु उपर हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन ।”
आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियमन तथा नीतिगत व्यवस्था वा मौद्रिक नीतिका विभिन्न प्रावधान भारुमा लाग्दैन । समानान्तर रुपमा विदेशी मुद्रा चल्दा हाम्रो मौद्रिक नीति वित्तीय नीति काम लाग्दैन । आचार्यले भने, “उदाहरका लागि १० खर्ब रुपैयाँ तरलता वा नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेको अनुमान राष्ट्र बैंकले ल्याएको वित्तीय व्यवस्था तथा नीति काम लाग्दैन । यसका कारण राष्ट्र बैंकले देशको महंगी नियन्त्रण, मनि सप्लाई जस्ता विषयमा उपर्युक्त पोलिसि इन्ट्रुमेन्ट कार्यान्वयन गर्न अफ्टेरो पर्छ ।” 

अब ठूला नोट नचलेपछि नेपालमाथि लागेका आरोप, नेपाल र नेपालीले भोगेका दुःख दोहोर्याएर सामना गर्नुनपर्ने उनी बताउँछन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मुद्रा छाप्न केही रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । नेपालमा नेपाली मुद्रा प्रयोग गरे त्यसको फाइदा सरकारलाई जान्छ, वा नेपालमै रहन्छ । आचार्यले भने, “भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्दा नोट छाप्दा र ओसार्दा लाग्ने खर्चको फाइदा नेपालको हैन भारतीय अर्थतन्त्रले पाउँछ ।”

खराब पाटो के छ ?
नेपालका लाखौं कामदार भारतका विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत छन् । उनीहरुले त्यहाँबाट भारु लिएर आउँछन् । ५, १० वा ५० रुपैयाँको दरको नाट लिएर आउने कुरै भएन । दुःख गरेर कमाएको ठूला नोठ नचले उनीहरु समस्यामा पर्छन् ।
अर्को पक्ष धेरै भारतीय लुम्बीनी पशुपति तथा जनकपुर दर्शनका लाग आउने गर्छन् । उनीहरुमा ‘भारु चलिहाल्छ नि !’ भन्ने चेतना छ । त्यो नचल्दा उनीहरुलाई समस्या पर्छ ।

तर, समग्रमा सरकारले आफ्नो मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ र नेपाली मुद्रामाथिको विश्वशनियता नेपाली जनता, उद्योगपतिप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्ने आचार्य सुझाव दिन्छ ।

दीर्घकालीन फाइदा कसरी लिने ?
आचार्यका अनुसार सरकारको यो निर्णयले नेपाललाई दीर्घकालमा ठूलो फाइदा हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीबाहेक अन्य प्रणालीमार्फत् आएको अन्य देशको मुद्रा बन्द गर्न सके भोलि हाम्रो मौद्रिक तथा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने अन्य नीति कार्यान्वयन सहज हुने उनी बताउँछन् ।

आचार्यले भने, “तर, यसबाट हामीलाई हुने फाइदा क्याच गर्न भारतमा यो सूचना सबैलाई जानकारी गराउन अपरिहार्य रहन्छ । यसमा भारतमा रहेका दूतावास, महावाणिज्य दूतावास तथा भारतमा काम गर्नेहरुको आदिले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् ।”
उनले सुझाव दिए, “भारतीय मुद्रा बोक्नुको सट्टा कार्डको प्रयोग प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जसबाट भारतमा काम गर्न जाने नेपाली र नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकले फाइदा लिन सकुन् ।”

के भन्छ निजी क्षेत्र ?
पर्यटन व्यवसायी भोलोविक्रम थापा भन्छन्, “यो निर्णयबाट छोटो समयमा हुन्डी बढ्न सक्छ र भारतबाट आउने पर्यटक प्रभावित हुन्छन् । किनकी सय–सयका नोट सुटकेसमा बोकेर नेपाल आउने कुरा हुँदैन ।”  उनका अनुसार नेपालका सबै पर्यटक व्यवसायीले डेबिट वा क्रेडिट कार्डको प्रयोग प्रोत्साहन गरे तत्कालका लागि भारतीय पर्यटकलाई पर्ने समस्या न्यून भएर जान्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालमा भारतीय ठूला नोट बन्द गरिएकोमा मोदी सरकारमाथि खनिए कांग्रेस नेता, नेपालसँग वार्ता गर्न आग्रह

नेपालमा ठूला भारु नोट प्रतिबन्धले भारतमा हल्लीखल्ली