काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सीजी टेलिकमको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले केही दिनअघि चौधरी ग्रुप (सीजी) ले टेलिकम सञ्चालन अनुमति पाउने अन्तरिम आदेश दिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

सीजी सरकार र सर्वोच्चको आदेश हुबहु पालना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने काममा अघि बढेको छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्चको अन्तरिम निर्णय खारेज हुनुपर्ने रिट लिएर अदालत पुगेको छ । 

मन्त्रिपरिषदले २०७४ जेठ १५ गते सीजी टेलिकम सञ्चालन गर्न योग्य रहेको भन्दै लाइसेन्स दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो तर, प्राधिकरणले डेढ वर्षसम्म सीजीलाई सञ्चालन लाइसेन्स दिएन । आफूले अनुमति नपाएपछि सीजी अधिकार माग्दै सर्वोच्च पुग्यो । सीजीले मन्त्रीपरिषदबाट आफूलाई टेलिकम सञ्चालन लाइसेन्स दिने निर्णय भइसकेका कारण प्राधिकरणले जारी गरेको ९००–१८००–२१०० मेगाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा आफू पनि सामेल हुन पाउनुपर्ने भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न रिट हालेको थियो । प्राधिकरणले पुस ४ गते एक दैनिक पत्रिकामा फ्रिक्वेन्सी बढाबढको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

रिटमा सीजीले आफू टेलिकम सञ्चालन गर्न योग्य भएको स्पष्ट पार्न ६ बुँदा राखेको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही आधारमा सीजीले अनुमति प्राप्त गरिसकेको भन्दै उसको पक्षमा निर्णय गरेको थियो तर, प्राधिकरणले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सीजीको तथ्य गलत भएको आरोप लगाएको छ । 

यसैबीच प्राधिकरणले सर्वोच्चबाट सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । प्राधिकरणले सर्वोच्चको परमादेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेटमा गएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सीजीले लाइसेन्स पाएको छैन । सर्वोच्चले भने झैं सीजी आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त कम्पनीे पनि होइन । तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार (हालको सिजी टेलिकम) लाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र दिइएको हो । सरकारको निर्णयबारे निवेदनमा केही उल्लेख छैन ।

उता, सीजीले ‘सरकारले अनुमति दिने भनी गरेको निर्णय’ नै टेलिकम सञ्चालनको अनुमतिपत्र रहेको दाबी गरेको छ । सीजीका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलका अनुसार सरकारको सोही निर्णय बैध मान्दै कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका कारण रिट हालिएको हो । “सरकारको निर्णयलाई हामीले अनुमतिसरह मानेका छौं । सोही आधारमा हामीले अन्य कम्पनीसरह हौं भनी दाबी गरेका हौं,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन अवहेलना गरेर लाइसेन्स पनि जारी नगरेको र अब अदालतको निर्णय पनि अवहेलना गर्दैछ । सरकारले निर्णय गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि प्राधिकरणले लाइसेन्स नदिनु प्राधिकरणको बदनियत रहेको पौडेलको आरोप छ । प्राधिकरणले जानीजानी सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा समावेश हुन नपाउने व्यवस्थासहित सूचना जारी गरेपछि सीजी अदालत जान बाध्य भएको उनले जनाए ।

“सरकारले हामीलाई टेलिकम चलाउन सक्षम मानिसकेको छ । हामीले टेलिकम चलाउन तयारी सुरु गरिसकेका छौं, धेरै ठूलो लगानी पनि परिसकेको छ । हामीलाई रोक्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,” उनले भने ।

सरकार र अदालतकोआदेशः अवज्ञा कि अमिल्दो ?
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसनलाई सञ्चालन अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । सरकार र सर्वोच्च अदालतले समेत सीजी टेलिकम सञ्चालनका लागि अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपनि प्राधिकरणले भने लाइसेन्स दिन अझै रोकेको हो ।

अदालतले पुस १० मा आन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त कम्पनीले सरकारबाट टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा कुनै बाधा अबरोध नगर्नू, नगराउनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले अनुमति पत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खरिद, जडान तथा सो सम्वन्धमा आवश्यक पर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सीजी टेलिकम)लाई आवश्यकता अनुसार अनुमति दिन पनि भनेको छ भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सेवा प्रदायक सरह समान हक स्थापित गर्न समेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निवेदक (सीजी टेलिकम)लाई वितरण गर्न कानुन बमोजिम जे कत्र्यव्य पूरा गर्नु पर्ने हो गर्न गराउन तथा  निवेदकले प्राप्त गरिसकेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न कुनै अवरोध नगर्नू तथा अन्य सेवा प्रदायक सरह व्यवहार गर्नु भन्ने आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । सर्वोच्चले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचना कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरणले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धि पहिलो तीनवटा नमानेर चौथो मात्र पालना गरेको छ । प्राधिकरणले ९००–१८००–२१०० मेघाहर्ज ब्यान्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?
टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू नेपालमा टेलिकम सेवा धेरै महंगो रहेको र यसमा प्रतिस्पर्धा गराउन जरुरी भएकाले नयाँ अपरेटर आउँदा जनतालाई फाइदा हुने बताउँछन् । चौधरी ग्रुपजस्तो ठूलो संस्थालाई टेलिकम सेवा दिँदा फरक नपर्ने तर लगानीको सुनिश्चितता तथा सरकारी राजस्व समयमै उठाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनाल । “अहिले लाइसेन्स पाए नपाएको विषयमा विवाद देखिएको छ । अदालतको आदेशपालना गर्न पनि अलि अफ्टेरो देखिएको छ,” खनालले भने । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको एक विज्ञ समितिले नेपालमा थप दुईवटासम्म टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी खोल्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
जानकारहरूले चौधरी ग्रुपले लाइसेन्स लिएर आफैं टेलिकम सञ्चालन गर्छ कि विदेशी लगानीकर्तालाई बेच्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुका अनुसार नेपालमा दुरसञ्चार सञ्चालन गर्न करिब २० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल अनुमति पाएका ४ मध्ये २ कम्पनी मात्र राम्रो अवस्थामा रहेकाले पाचौँको अवस्था के हुने भन्ने अनुमान लगाउन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

चौधरी ग्रुपले भने चौधरी ग्रुपजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले कुनै कम्पनी खोलेर अरुलाई ‘माइनर’ सेयर मात्र दिने बताएको छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, “स्वदेशी लगानी भएकाले कर छल्ने कुरा हुन्न । हामी विदेशी लगानीकर्ताको मेजरिटी हुनेगरी सेयर बेच्दैनौं । ”

सीजीको दाबी 
प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर वर्षौंदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा आफूले दुरसञ्चार सेवा प्रदान गरेको सीजीको दाबी छ । अहिले बजारमा दुईवटा मात्र टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेकोले सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन आफ्नो उपस्थिति आवश्यक रहेको सीजीको दाबी छ ।

हाल टेलिफोन सेवा दिन प्रभावकारी मानिने ९०० मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सी धारण गरिरहेका कम्पनीले पनि त्यसको उपभोग नगरेको सीजीको दाबी छ ।

सीजी टेलिकमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उसले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि तत्कालीन समयमा प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीसमेत गरी करिब ३६ करोड रूपैयाँ २०७४ माघ मसान्तदेखि प्रत्येक वर्ष १–१ गरी ५ किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सीजी टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७४ माघ २८ मा ८ करोड ४० लाख रूपैयाँ बुझाएको जनाएको छ ।

सीजीका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “हामी मोवाइल सेवा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा छौं । सरकारले दिएको समयतालिका अनुसार रकम बुझाउछौँ ।” दोस्रो किस्ता पनि माघ मसान्तभित्रै बुझाउने योजना रहेको उनले बताए । 

पौडेलले भने, “हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउने प्राविधिक तयारी गरिहेका छौं ।” सीजी मोवाइल फोरजी प्रविधिमा आधारित हुनेछ । नेपाली बजारमा उपलब्ध मोवाइल सेवाको गुणस्तरको तुलनामा उच्च गुणस्तरको भ्वाइस र डाटा ५० प्रतिशत सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने सीजीले जनाएको छ ।