काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेको वि.सं. २०९९ सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसँग मेल खानेगरी २५ वर्षे अवधिको योजना अन्तर्गत पहिलो आधारशिलाको रुपमा आयोगले पन्ध्रौं आवधिक योजना तयार पारेको हो । 

वि.सं २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय डलर पुर्याउने मार्गचित्रसहित सुख र समृद्धिको सिर्जना गर्न पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजना तयार भएको हो । राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्तिका लागि योजना आयोगको दीर्घकालीन सोचमा समृद्धिका ४ वटा र सुखका ६ वटा लक्ष्य समावेश छन् ।

अयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजना (आव २०७६–७७, २०८०–८१) लाई समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने आधार वर्षको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षमा समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजवाद उन्मुख लोकल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार पार्ने योजना बनाएको छ ।

यो पाँच वर्षमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अभिवृद्धि, दीगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य राखिएको छ । जसका लागि आयोगले आठ वटा राष्ट्रिय रणनीति तयार पारेको छ । तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिसँगै उत्पादकत्व बढाउनेसम्मका रणनीति योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपालको दीर्घकालिन सोचमा आधारित रहेको पन्ध्रौं योजनाले औसतमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाले सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । यो योजनाले दीगो विकासका लक्ष्यको सामन्जस्यतालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।

योजनाले सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातको विश्लेषण र लगानी प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिएको छ । विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने र सोही लक्ष्यको वित्तीय रणनीतिका आधार लिई स्रोत साधनको अनुमान लगाएर निरपेक्ष गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जनालाई विशेष ध्यान दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र लगानीको अनुमान
पन्ध्रौं आवधिक योजनाले औसत आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतम ९.४ प्रतिशत र अधिकतम १०.१ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि कृषि, उद्योग र सेवातर्फ बढीमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब लगानीको आवश्यकता पर्ने जनाइएको छ ।

पाँच वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवातर्फ न्यूनतम र अधिकतम क्रमशः ५.१ र ५.६, १५.७ र १७.१ तथा ९.२ र ९.९ को औसत वृद्धिदर हुने अनुमान आयोगको छ । उल्लेखित आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले अधिकतम क्रमशः ३६ खर्ब, निजी क्षेत्रले ५६ खर्ब र सहकारीले ४ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लगानीले आव २०८०–८१ सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सेवाले ५७ प्रतिशत ओगट्नेछ ।

योजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताका आधार
आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा समयसीमाभित्र तोकिएका आयोजना सम्पन्न भए पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति हुने आधार तय गरेको छ । जसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुनुलाई पहिलो सूचकांक मानिएको छ । यसैगरी आयोजनाको विकासका लागि स्रोतको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय आयोजना बैंक स्थापना, आयोजना कार्यान्वयन प्रणाली सरलीकरण तथा सुधार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वयन भए उल्लेखित लक्ष्य हासिल हुन कुनै कठीन नहुने आयोगको ठहर छ ।

यसरी आयो दीर्घकालीन सोचको अवधारणा
दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजना बनाउने नेपाल पहिलो मुलुक होइन । २२ औं शताब्दीको नेपालको परिकल्पनासहित यो रणनीति तयार पारिएको हो । पाकिस्तान, भारत, भुटानलगायत छिमेकी मुलुकमा प्रायः २० देखि ३० वर्षसम्मका दीर्घकालीन सोच तर्जुमाको अभ्यास हुँदै आएका छन् । ती देशले एक पुस्ताभित्रै समृद्धि हासिल गरेका छन् ।

२५ वर्षको अवधीमा सरकारले ५ वटा पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । जसमध्ये पन्ध्रौं योजनालाई सुख र समृद्धि सिर्जनाको, सोह्रौं र सत्रौंलाई गतिशीलताको तथा अठारौं र उन्नाइसौंलाई दीगोपनको योजना बनाइएको छ ।

योजनाअनुसार २०७९ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलर, २०८७ मा ४१ सय डलर र २१०० मा १२ हजार ५ सय डलर पुग्नेछ ।

परामर्श र अन्तरक्रिया जारी
प्रस्तुत मस्यौदा आयोगले तर्जुमा गरिरहेको योजनाको आधारपत्र हो । यसका लागि आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँग राय सुझाव संकलन गरि परामर्श तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । योजनाको मस्यौदाबारे राष्ट्रिय स्तरको परामर्श र अन्तक्र्रिया हाल जारी छ ।

सत्तारुढ दलको घोषणापत्रमा आधारित
यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले सत्तारुढको दलको घोषणापत्रमा आधार भई दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं आवधिक योजना तयार पारिएको बताएको छ । योजना आयोगका उपध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्नेक्रममा पछिल्लो चुनावमा होमिएका अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा दीर्घकालीन सोच उल्लेख गरिएको थियो ।

उनले भने, “सबै दलको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा दीर्घकालीन सोच आएको देखियो ।” उनले राजस्व संकलन र बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पनि उल्लेखित आर्थिक सूचकांक सहज रुपमा हासिल हुने दाबी गरे ।

उल्लेखत आर्थिक सूचकांक आसिल गर्न आयोजनामा सुशासन र सुनिश्चितता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने, “आयोजना छनौटदेखि कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्यांकन हामी सुधार गर्नुपर्छ । सोही कारण हामीले आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याएका हौं ।”