काठमाडौं । १५ वटा समझदारी, घोषणा र प्रतिवद्धतासहित शनिबार नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सम्पन्न भयो । सम्मेलनको उपलब्धिको रुपमा व्यवसायी–व्यवसायी, व्यवसायी–सरकार तथा सरकारी निकायबीच कूल १२ समझदारी, २ वटा परियोजनामा लगानीको घोषणा र एउटामा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

सम्भावित लगानीकर्तालाई वस्तु तथा सेवा उत्पादनको आन्तरिक, क्रसबोर्डर तथा विश्वव्यापी बजारबारे जानकारी गराइयो भने लक्ष्यअनुरुप नै सम्मेलनले क्षेत्रगत रुपमा सम्भावित लगानीकर्तालाई सम्भावित तथा लगानीयोग्य प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक परियोजनाबारे जानकारीसमेत गरायो । यसबाहेक नेपालमा लगानीको वातावरणबारे नीतिगत तथा संरचनागत सुधार तथा प्रोत्साहनबारे जानकारी पनि स्पष्टैसँग राखियो ।

तर, चर्चामा रहेका पुरानै परियोजनामा गरिएको तथा विशेष गरी निजीक्षेत्र स्वयम्ले भित्र्याएको लगानीको समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षर र सम्मेलनको उपलब्धिस्वरुप प्राप्त भएको प्रतिबद्धता तथ्यांकमा नभेटिनुले लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि भने सकिँदा नसकिँदै प्रश्न उठेको छ ।

दुईवर्ष अघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता तथ्यांकमै प्रस्तुत भएको परिवेशमा यसपाली आयोजकका तर्फबाट न त अर्थमन्त्री न त लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रतिबद्धताको फिगर बताउन सके । सञ्चारमाध्यममा पनि फरक फरक धारणा आए ।

यसो त पुरानै समझदारीलाई सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर गरिएपछि त्यसको आलोचनासमेत भएको छ ।

पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले प्रतिबद्धताबारे सञ्चारमाध्यममा आएका फरक फरक धारणा र सरकारले लगानी भित्रिएको बारेमा कुनै जानकारी नगराउँदा सम्मेलनका बारेमा औपचारिक धारणा बनाउन नसकिएको बताए । यसले गर्दा सरकारको उपलब्धिमुलक नभएको उनको टिप्पणी थियो ।

आफ्नो नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन गर्दा अन्तिम दिन पत्रकारहरुलाई राखेर सबै प्रतिबद्धता र समझदारीबारे जानकारी गराएको सम्झना गर्दै उनले भने, “उहाँहरुलाई सम्मेलनपछि के–कस्ता प्रक्रिया अपनाइन्छन् सो बारे जानकारी गराएको पनि थिएँ, तर त्यस्तो गरेको पाइएन ।”

शनिबार सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा यति रुपैयाँको प्रतिबद्धता आयो वा यति रुपैयाँ बराबरको समझादारी भयो भन्ने जानकारी दिइएन । जोशीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “सरकारले स्पष्ट सूचना दिन नसक्दा सञ्चारमाध्यममा कहीँ १२ खर्ब र कहीँ १७ खर्ब लगानी भित्रिने प्रतिबद्धतासहितको समाचार आएका छन् ।”

समाचार तयार पार्दासम्म समेत सरकारले कति लगानी भित्रिन लागेको हो भन्ने औपचारिक जानकारी भने गराएको छैन । सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएका परियोजना हेर्दा पनि सबै पुरानो प्रतिबद्धतामाथि समझादारी भएको देखिएको उनले बताए । उनले भने, “समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको भनिएको छ । तर, त्यो पुरानै उपलब्धिजस्तो देखिन्छ । विषयगत रुपमा तोकेरै प्रतिबद्धता स्पष्ट आएन ।” 

उनका अनुसार अरुण तेस्रो परियोजना वर्षौं पुरानो परियाजना हो, चीनबाट आउने भनिएको लगानी पनि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा नै प्रतिबद्धता भएको हो । उनले प्रश्न गरे, “सायद सम्झौता नवीकरण मात्र हो कि ?” यता पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफ्नो अनुभवमा लगानी हल्लाजस्तो मात्र रहेको बाह्रखरीलाई बताए । लगानी सम्मेलनको समय र तयारी पर्याप्त नरहेको अवस्थामा सरकारले प्रचार मात्र बढी गरेको उनले बताए ।

उनले भने, “सम्मेलनपूर्व सबै गरेका छौं भन्नुहुन्थ्यो । तर, काममा देखिएन । सम्मेलनकै आधारमा लगानी यति आउँछ उति आउँछ भन्ने पनि होइन तैपनि कुरा भने ठूलो । सम्मेलनका क्रममा करिब ७० वटा परियोजना शोकेस गरेको भनियो । तर, त्यसमा लगानी खै त ?”
यसो त शनिबार भएका सम्झौता पनि विगतका लगानी र प्रतिबद्धतालाई नै सम्झौता भयो भने प्रचार गरिएको उनले दाबी गरे ।

उनले भने, “कोरियन कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूलीमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ । उनीहरुले पहिलेदेखि नै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । आईएफसीले सेजमा गर्ने भनेको सहयोग पनि पहिले नै प्रतिबद्धता भइसकेको हो । अरुण तेस्रोको निर्माण सुरु भइसकेको छ । उक्त परियोजनालाई पनि हिजोमात्र प्रतिबद्धता भएको प्रचार गरियो ।”

उनले थपे, “लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै समझदारी गर्ने संस्था चौधरी ग्रुप (सीजी) हो । सीजीले ल्याएको लगानी सरकारले ल्याएको होइन । त्यसो त सीजीले सम्मेलनकै बेला विदेशी लगानी भित्र्याएको होइन ।”

सरकारले प्रचार धेरै गर्नुभन्दा आफ्नो लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, “कानुन सुधार गरें भनेर मात्र हुँदैन । नेप्से घटेको छ, डुइङ बिजनेसमा पछि परेको छ, प्रशासनमा उत्तिकै भ्रष्टाचार छ । कर संरचना भताभुंग छ । ठेकेदार नै भागेका जस्ता कुरामा सरकारले ध्यान पुर्‍याएको छैन ।”

यसका अलावा परियोजना समयमा सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व र प्रतिफल गराउने, स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएको देखाउन सकेमात्रै विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् ।

यता, पूर्व अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भने यो लगानी सम्मेलनलाई सफल भएको बताउँछन् । यसको कारण सरकारले उपर्युक्त समयमा लगानी सम्मेलन गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व तथा कानुनी सुधारको सन्देश विदेशीमाझ पुर्‍याउने सम्मेलनको लक्ष्यअनुपरुप सरकार लगानी स्वीकार्न तयार भएको सन्देश विदेशीमाझ पुगेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, “सम्मेलनले सुधारको बिज रोपेको र भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने आशाको किरण प्रवाह गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँगै लगानीका साझेदार एकैठाउँ उभिएर लगानीको आवश्यकता आह्वान गरिएको छ ।”

सम्मेलनमा पहिलोपल्ट परियोजना शो केस गरिएको थियो । प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने अभ्यास यसपल्ट भएन ।

तर, यो लगानी सम्मेलनमा सैद्धान्तिक सहमति बनाउने भएपनि ठोस कार्य गर्न सरकार चुकेको छ । गैरआवासीय नेपालीबाट पनि कोष बनाउने प्रतिबद्धता भएको हो, रकम आएको होइन । यसैगरी आईएफसीले सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको अध्ययन गर्न गरेको प्रतिबद्धतामाथि पनि बढी चर्चा भएको देखिएको कोइरालाले बताए ।

उनले भने, “समझदारी भएको अरुण तेस्रो पनि नयाँ आयोजना होइन । माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि काम भइरहेको थियो ।” यसको अर्थ सबै परियोजना यही लगानी सम्मेलनको प्रतिफल नभएको उनको दाबी छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्मेलनमा उत्साहजनक सहभागिता थियो जहाँ नेपालका तर्फबाट नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धता स्पष्टसँग राखेको छ । उनले नेपालले गरेका नीतिगत व्यवस्था र सिर्जना गरेका अवसर नै प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

उनले नेपालमा लगानी गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुको चाख सम्झनालायक रहेको प्रमाण समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका तथा घोषणा गरिएका आयोजनाहरु रहेको दाबी गरे ।

अधिकारीका अनुसार सम्मेलनले लगानीका अधिकांश क्षेत्र कभर गरेको छ । त्यसमा कुनै लजिस्टिक पार्क बनाउने परियोजना छन् भने कुनै वेयरहाउस बनाउने सम्झौता भएको छ । जलविद्यूत्बारे, सरकारी निकायहरुबीच, सरकारी निकाय र विकास साझेदार संस्थाबीच भएको छ ।

उनले थपे, “यो हिसाबले यी सहमति लगानी गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमात्र नभएर व्यवसाय साथ दिने एजेन्सी एकैठाउँ भेला भएर सहमति तथा समझादारी भएका छन् ।”

यसैबीच सम्मेलनका क्रममा सरकारले शो केस गरेको परियोजनामध्ये १७ वटामा आवेदन परेको छ । तर सम्झौता तथा घोषणा कति रकम बराबरको भयो भन्ने अझै खुलाइएको छैन । इच्छा लागेको परियोजनामा अप्रिल २० सम्म अझै आवेदन दिन सकिने भएकाले यति रकमबारे केही बोल्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

लिलामीको बजार थिएन : अर्थमन्त्री
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले कुनै बोलकबोल मेला नलगाएको स्पष्ट पारेका छन् । लगानी सम्मेलनबाट लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउने र उहाँहरुले इच्छाएका आयोजनालाई विधिवत ढंगले टुंग्याउने सोचेको उनको दाबी छ ।
सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने, “परियोजना हामीले लिलाम गरेका होइनौं, शो केस गरेका हौं, शो केसमा राखेका सबै कुरा बेचिँदैन । उपयुक्त अवस्थामा त्यसलाई बेचिन्छ ।”

अष्ट्रेलिया क्यानाडा जापानसम्म सबै मुलुकको नेपालप्रति आकर्षण देखिएको उनको अनुभव छ ।  सहभागी तथा र उहाँहरुको लगानी गर्ने इच्छा अनुसार पुँजी परिचालनको दाबी सम्भव भएको उनी बताउँछन् । उनले भने, “खासगरी लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको पनि लगानीकर्तासँग हामी बसेका छौं । उहाँहरुले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुहरुलाई ऋण दिने उहाँहरुको ऋणलाई ग्यारेन्टी बसिदिने सहजीकरण गर्नु कुरा गर्नुभएको छ ।” 

यसले झन उत्साह थपेको उनले बताए ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनले भने, “निजी क्षेत्र भएको स्वदेशी लगाानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता हो । हामी दुवैसँग सहकार्य गर्न चाहेका हौं ।”  एकले अर्कालाई विस्थापित गर्ने होइन, परिपूरक बन्ने हो ।  निजी क्षेत्रबीच भएका वार्ता एकदम फलदायक भएको उनको दाबी छ ।

सम्मेलनका क्रममा ४० वटाभन्दा बढी व्यावसायीक तहमा वार्ता भएको छ । तत्कालका लागि यसले समझदारीपत्रको रुप नलिए पनि निकट भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने उनको दाबी छ ।

सम्मेलन सम्पन्न भएसँगै सरकारलाई केही चुनौती थपिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरे । उनले भने, “हामीलाई केही चुनौती थपिएको छ । हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । व्यवस्था झनै सुधार गर्नु छ । तथा यो सम्मेलनबाट आएका पृष्ठपोषण समेटेर अहिलेको उत्साहलाई अझै उत्साहप्रद बनाउन पर्छ ।”