काठमाडौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै सरकारले नमिठो अनुभव बटुल्ने भएको छ । विगतका दिनमा बजेट खर्च र राजस्व संकलन चुनौतीको विषय बन्ने गरेकोमा यस वर्ष पनि सोही परम्पराले निरन्तरता पाउने निश्चित देखिएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारको सरकारी बजेट खर्च र राजस्व संकलनको गति निकै नाजुक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन दुई महिनामात्र बाँकी रहँदा बल्लतल्ल आधा बजेट खर्च भएको छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको ३५ प्रतिशत सग्लै बाँकी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार दश महिना पूरा हुन एक सातामात्र बाँकी रहँदा कूल बजेटको ५०.३३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको हो । यसैगरी राजस्व संकलन लक्ष्यको ६४.०५ प्रतिशतमात्र छ ।

महालेखाका अनुसार वैशाख २४ सम्म कुल बजेट विनियोजन १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ४ खर्ब ९५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५९.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यता पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै बेहाल छ । दश महिना बित्नै लाग्दा पुँजीगततर्फ खर्च ४० प्रतिशत पनि कटेको छैन । सरकारले वर्षभर ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएपनि प्रगति भने निकै सुस्त छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा २९.९५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

यस हिसाबमा बजेट खर्च गर्न अत्तालिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयका सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन पनि बालुवामा पानीझैं भएको छ । वैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई वैशाख मसान्तभित्र जसरी भएपनि दुईतिहाई पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

दुईतिहाइको सरकार भएपनि कार्यसम्पादनमा उस्तै ढिलासुस्ती भएको गुनासो गर्दै मन्त्री खतिवडाले यो निर्देशन दिएका थिए । खतिवडाले अधिकतम प्रयास गरेरै भएपनि दुईतिहाइ खर्च गर्नका दबाब दिएका थिए । उनले सरकारलाई बदनाम गराउनकै लागि पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।

तर, मन्त्री खतिवडाको निर्देशनअनुसार बजेट खर्च हुन सम्भव छैन । मन्त्री खतिवडाले दिएको निर्देशन (६६ प्रतिशत) अनुसार खर्च गर्नका लागि अबको एक सातामा सरकारले २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च हाल ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको अवस्थामा पनि यसहिसाबमा मन्त्री खतिवडाको अपेक्षा पूरा नहुने निश्चित छ ।

यसो त वैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुनेछ । र, सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी बजेट विनियोजन गरिने परम्परा छ । तर, पुँजीगत खर्च नै न्यून रहँदा आगामी आर्थिक वर्ष कुन स्केलको बजेट विनियोजन गरिने हो, चासोको विषय बनेको छ ।

पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असार अन्तिममा भुक्तानी दिने परम्परा नेपालको लागि नयाँ होइन । मन्त्री खतिवडा स्वयम् सरकारलाई बदनाम गराउनकै लागि यसो गरिने गरेको आरोप समय–समयमा लगाउँदै आएका छन् ।

यसैबीच सरकार स्वयम्ले पनि कूल विनियोजनको सबै रकम खर्च हुनेमा शंका गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको ९१ प्रतिशतमात्र अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँमात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो । यसअर्थमा सरकारले आउने दुई महिनामा ५ खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो रकम हिसाब गर्दा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म (एक साता बाँकी) मासिक ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, लक्ष्यअनुरुप खर्च गरिसक्न जेठ र असारमा मासिक साढे २ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ खर्च हुनेछ । यसको अर्थ अबको दुई महिनामा चालू ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान पुग्न दुई महिनामा अझै १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम १० महिनासम्म भएको पुँजीगत खर्च (१ खर्ब १९ अर्ब)भन्दा २७ अर्ब बढी हो ।

उच्च लक्ष्यले राजस्व वृद्धिको सफलता छायामा

हाल सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, विद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चुनौती सरकारसँग छँदै छ । नीति तथा कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा वृद्धिका कारण थप भार सरकारलाई पर्नेछ ।

तर, राजस्व संकलनको निराशाजनक तथ्यांकले खर्चको स्रोत कताबाट जुट्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारको खर्चको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राजस्व नै हो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा खर्च कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले हालसम्म लक्ष्यको ६४.०५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा अनुदान, बेरुजु, सञ्चिति कोषको रकम समावेश छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रगति विवरणमा चैत मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी भएपनि सरकारी लक्ष्यभन्दा निकै (८८ अर्ब रुपैयाँ) कम हो । लक्ष्यअनुसार सरकारले यस अवधिमा ६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड राजस्व उठाउनुपर्ने थियो । यस हिसाबमा पनि लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर आवको अन्त्यसम्म ठूलै रहने जानकारहरुको दाबी छ । उनीहरुका अनुसार राजस्व वृद्धिदर सन्तोषजनक भएपनि उच्च वृद्धिदर लक्ष्यका कारण यो छायाँमा परेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व ९ खर्ब १७ अर्ब १७ करोडमध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने सरकारको अनुमान छ । यसैगरी वैदेशिक अनुदानतर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड (६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ६३ अर्ब (६४.४ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको छ ।