काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणले उनको नेतृत्वको यथार्थ चित्रण गरेको छ ।

यसअघि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको डाइग्नोसिस् गरेका अर्थमन्त्रीलाई यसपाली आफ्नै उपलब्धी देखाउने मौका मिलेको छ भने आम सर्वसाधारणलाई उपलब्धी मूल्यांकन गर्ने मौका मिलेको छ ।

सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत कायम हुनेछ । यस अवधिमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ ।

सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ ।” 
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल ग्रहास्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको दाबी गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्यांकहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको छ । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानुनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ ।

यस अवधिको उच्च व्यापार घाटा अझै कायम छ । यसको कारण उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै गइरहेको सरकारको दाबी छ । निर्यातको आकार सीमित छ । यसबाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ ।

यो आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका सबल र सुदृढ हुँदै गएका तथा दिगो विकास र स्थायित्वका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । चालु आवभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान सरकारको छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार रुपैयाँ, प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार र कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ ।

कुल ग्रहास्थ्य बचतको वृद्धिभन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र ग्राफ र तालिकामा