काठमाडौं । पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारका लागि दोस्रो कार्यकाल नै लोकप्रिय बनिहाल्ने जरुरी नभएको सुझाव आइरहेको थियो । पहिलो केहीवर्ष अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने नतिजामुखी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरुको थियो । बुधबार संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो अर्थात् सरकारको दास्रो कार्यकालको बजेट ल्याए । तर, उक्त बजेट वितरणमुखी र पपुलिस्ट किसिमको जस्तो देखिएको अर्थविद्हरुको टिप्प्णी रह्यो । 

पाँचवर्षका लागि स्थायी मानिएको सरकारले ठूला विकास आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कार्यकालको दोस्रो वर्षमै आफूलाई लोकप्रिय बनाउने वितरणमुखी किसिमको संघीय बजेट ल्याएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरे ।

अघिल्लो वर्ष वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा बढाउन अर्थमन्त्रीले कन्जुस्याईं गरेपनि यसवर्ष भने उनै उदार देखिए । जसलाई अर्थविद्हरुले ‘दबाबमा अर्थमन्त्री’को रुपमा बुझेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार रुपैयाँले बढ्यो । कर्मचारीको तलब पनि २० प्रतिशतले बढ्यो । सांसदहरुले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६–६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पनि पाए । अघिल्लो बजेटमा खुद्राखुद्री परियोजनालाई खासै बजेट नदिएकोमा यसवर्ष यस्ता परियोजनाको संख्या गनेरै भ्याइएन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य भेटन सरकार स्वयम् चुकिरहेको सर्वविदितै छ । यसैकारण पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मिहिनेत गर्ने किसिमको आउला भन्ने आश सबैको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्ने सम्भवतः यो अन्तिम अवसर पनि थियो । लामो समय अर्थव्यवस्थालाई नजिकबाट नियालेका खतिवडालाई सक्षम अर्थमन्त्री भनिएपनि नतिजा निकाल्न भने उनी चुक्दै आएका छन् ।

तर कतिपय जानकारहरुले भने उनको विगतलाई कोट्याउँदै ‘अर्थतन्त्रलाई बिग्रन पनि नदिने र रिस्क पनि लिन नसक्ने’ मन्त्रीका रुपमा बुझेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उनको कार्यकाल पनि यही वर्ष सकिँदै छ । त्यसैले पनि यसपालिको बजेटका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्ने गतिविधि र कार्यक्रम ल्याउन डटेरै लागि पर्ने अपेक्षा थियो ।

बजेटमा खै कसको दबाबले काम गर्‍यो ? अर्थमन्त्री स्वयम् जानुन् !

पपुलिस्ट बन्न खोज्नुको कारण उत्सुकताको विषय बनिरहँदा बजेट सार्वजनिक  गरेको भोलिपल्टै उनका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजना गरिएको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्रीले भने, “जनतालाई धेरै पर्खाइराखेर भरिएका बाँध फुटाउन कुनै राम्रो हुँदैन ।” वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा दिइएको आश्वासनले जनमानसमा एउटा अपेक्षा थियो । उनको अर्थ थियो, त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकारप्रति आक्रोश पोखिएला कि भन्ने डर सरकारलाई लागेको छ, आलोचनाको पिर ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसविषयमा आफू सजग भएको पनि बताए । उनले पपुलर बन्ने बजेट ल्याएपनि यस्तो कामलाई दिगो बनाउन सरकार सजग रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “हामीले जुन पपुलर काम गर्छौं त्यसलाई जोखाइराख्नुपर्छ, टिकाइराख्नुपर्छ । र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न जग पनि बलियो बनाइराख्न पर्छ ।”

आफूसँगै बजेटमा पनि एकाएक १८० डिग्रिपन देखिएको बारे एकजना पत्रकारले प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै उनले घरको जग बनाउन फरकफरक दिशामा खन्नुपर्ने जवाफ दिए । उनले भने, “पत्रकार मित्रले घर बनाउन खाल्डोमात्र खनिरहनुपर्ने सोच्नुभएछ । पोहोर साल उहाँले उत्तरतर्फ खनेको देख्नुभएछ । अहिले उहाँ त्यताबाट आउँदा कोल्टो देख्नुभयो । र, प्रश्न गर्नुभयो ।”

उनले आफूले गतवर्ष जग बनाउने दाबी गरेको बताए । भने, “अहिले भवन ठडिन थाल्यो ।” उनले आफ्नो कार्यकालको बजेटको मुहार यसरी १८० डिग्रिको भएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत् सांसदलाई बजेट बाँडिएको टिप्पणी आधारहीन रहेको दाबी गरे । उनले भने, “सासदहलाई बढीमा ६ करोडसम्मको आयोजना छनोट गर्ने अधिकार दिइएको हो, अनुगमन गर्ने अख्तियारी दिइएको हो । मनपरी गर्ने छुट छैन ।”

यसो त यसरी सांसदहरुलाई अख्तियारी दिइनु प्रजातन्त्रको अभ्यास रहेको दाबी उनको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “प्रजातन्त्रमा उहाँहको जायज कुरा सुनेका हौँ । राजनितिक मुद्दा समाप्त गरेर विकासका मुद्दातर्फ लादा उहाँहरुको विकासका माग बेवास्ता गर्न मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँडेको हुँदै होइन । यसमा कुनै किसिमको दुरुपयोग हुन दिनुहुँदैन ।”

जनप्रतिनिधि जनताको आकांक्षा बोकेर आएका व्यक्तिहरु रहेको उनको बुझाइ छ । यही कुरालाई विचार गर्‍यौं, सांसदहरु प्रतिबिम्बित गरेको जनमतलाई जायज ठानेको खतिवडाले बताए । उनले प्रश्न गरे, “जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागिता कस्तो होला ?”

‘पुँजीगत खर्चमात्र विकास खर्च होइन, राजस्व उत्पादनमुखी हुँदैछ’

खतिवडाले पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तीमा सुधार गर्न लागि सरकारले संरचनागत सुधार आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताए । कम पुँजीगत खर्च हुनमा असोजमा काम सुरु गर्ने, समयमा काम गरेपनि भुक्तानी ढिलाइ हुने लगाएत प्रशासनिक समस्या मिसिएको उनको अनुभव छ ।

तर, चालू आवको अन्त्यमसम्म औसतभन्दा धेरै कम पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था नरहेको दाबी खतिवडाले गरे ।

खतिवडाले पुँजीगत खर्चलाई मात्र विकास खर्च नभन्न आग्रह गरे । बजेट विनियोजन गर्दा पुँजी तथा पूर्वाधार सिर्जना गर्ने अधिकांश बजेट चालूतर्फ राखिएको हुन्छ । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकणको, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्च चालू वा वित्तीय व्यवस्थातर्फ भेटिन्छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने विकास खर्चका अनुदान पनि चालूतर्फ राखिन्छ ।

उनले भने, “विकासमा हुने खर्च चालूमा पनि राखिएका हुन्छन् । चालू खर्च कर्मचारीलाई तलब दिने खर्चमात्र होइन ।”

खतिवडाले नेपालको राजस्व लक्ष्यमा केही सीमा रहेको पनि बताए । हाम्रो राजस्व प्रणाली आयातमुखी रहेको उनले बताए । उनले भने, “हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी बनाउँदै छौं । चालू वर्ष पनि लक्ष्यभन्दा टाढा हुन्छौं जस्तो लाग्दैन ।”

उनले पेट्रोलियम, अटोमोबाइल, सिमेन्ट क्लिंकर आयात रोकिएका कारण राजस्व कम देखिएको दाबी गरे । खतिवडाले भने, “यस्ता वस्तुको आयात कम हुनुन मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको जग हो । राजस्वको स्रोत नै आन्तरिक उत्पादन, मुअ कर, आय कर बनाउने छौं ।”

नियम कानुन बनाउन पनि ढिला भएका कारण पनि राजस्व कम देखिएको यथार्थ उनले सुनाए । आगामी आवमा राम्रो दरमा राजस्व उठ्ने उनको अनुमान छ ।