काठमाडौं । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै बाटो पछ्याएको विषय पछिल्लो केही दिन चर्चाको विषय बन्यो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै सांसदको नाममा बजेट छुट्याएपछि सांसद रिझाउने काम भएको टिप्पणी गरिएको हो ।

यसअघि जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटमा संघीय सांसदलाई स्थानीय विकास कार्यक्रमको नाममा ६ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना छान्ने अवसर दिएको अर्थात् प्रति सांसद ६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यही ट्रेन्डलाई फलो गरेर प्रदेश सरकारले पनि प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिएको छ ।

यो रकम हिसाब गर्दा प्रतिनिधसभाको निर्वाचन क्षेत्रले १२ करोड रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् । अर्थात् गत निर्वाचनमा जनताले जिताएका व्यक्तिहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि वर्षेनी बजेट भाग लिएर आएको बुझिन्छ ।

यो रकम हिसाब गर्दा आउने ४ वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रले करिब आधा अर्ब (४८ करोड) रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

बजेट अनुसार ४ वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना छान्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार पूर्ण रुपमा सांसदलाई नै हुनेछ । अहिले यो रकम र अधिकारलाई सांसदहरुले अर्कोपल्ट चुनाव जित्ने कडी बनाउने उपायको रुपमा लिइन थालेको छ ।

यसको अर्थ अहिले निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले अर्कोपल्ट पनि चुनाव जित्ने उपाय सरकार स्वयम्ले रचिदिएको हो ।

केन्द्रमा अहिले कम्युनिस्ट सरकार छ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा संघलाई समर्थन गर्ने सरकार छ । करिब दुई–तिहाई स्थानीय तह पनि संघीय सरकारलाई समर्थन गर्ने सरकार छन् ।

देशैभरका साना ठूला सबै सरकारसँग ५ वर्ष शासन गर्ने म्यान्डेट छ । तर, उनीहरु भने दोस्रै वर्ष पपुलर बन्ने लयमा देखिँदा जानकारहरुले यो प्रवृत्तिले वैकल्पिक शक्ति वा सिद्धान्त राजनीतिमा आउन नदिने उपाए रचिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसो त सरकारको दोस्रो वर्ष चल्दै गर्दा आम नागरिकमा निराशाले भरिएका तलाउ बन्न थालिसकेका छन् । यसै कारण पनि संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ती तलाउ फुट्न सक्ने डरले पपुलर बन्न खोजिएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

संघीय सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीले यस किसिमको स्पष्टीकरण दिँदा कनिका छरेझैं छरिएको यो बजेटका कारण राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने डर छ र यो रकम अहिले चुनाव जितेकालाई फेरि चुनावमा खर्च गर्ने रकम कमाउने कडी बनेको छ ।

केही जानकारले दोस्रै वर्ष मौलाएको यो प्रवृत्तिलाई ओली–प्रचण्डको ग्रान्ड डिजाइन मानेका छन् । हुन त, अघिल्लो पटकको बजेटमै नेकपाभित्रैबाट अर्थमन्त्रीलाई रकम बाँड्न दबाब नआएको पनि होइन । तर, अहिले पनि सांसदले पैसा पाएका छन् ।

हो, निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा बाँड्दा अहिले जितेकाहरुलाई चुनाव खर्च जुट्ने अवसर प्राप्त हुन्छ किनकी अहिलेको प्रणालीमा योजना छान्न सांसदले नै पाउँछन्, ‘कमिसन’ पनि उनैले खान्छन् । फरक के हो भने सांसदको खल्तीमा यो रकम सिधा आउँदैन तर राज्यकोषको रकम उसले एक्लै चलाउँछ ।

सांसदहरुलाई योजना छान्ने अधिकार दिइएको भनिएपनि अन्तिममा गएर लाभ सांसदलाई नै हुन जान्छ । योजना छान्ने क्रममा प्रतिपक्षीको संलग्नता नहुनु, एकल निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुले उनीहरुबाट राज्यकोषको ठूलो रकम अपचलन हुन सक्ने शंका गरिएको छ ।

यसले नयाँ अनुहार राजनीतिमा आउन नदिन सरकार नै लागि परेको बुझाउँछ । आम नागरिक पनि नेताहरुलाई ‘चोर’ भन्छन्, अनि आफ्नो भागमा रकम परेपछि फेरि उनैलाई भोट हाल्छन् ।

के भन्छन् जानकार ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सांसदलाई रकम बाँड्ने कामले संघीयतालाई गलत दिशातर्फ लग्न खोजिएको देखिन्छ भन्छन् ।

संघले सांसदलाई पैसा बाँडेको देखेर प्रदेशले सिको गरेको र यो प्रवृत्ति स्थानीयमा पनि देखिने निश्चित रहेको उनको बुझाइ  छ । क्षेत्री भन्छन्, “उनीहरु पनि त जननिर्वाचित हुन् । उनीहरुलाई पनि आफ्नो वडामा काम गर्न मन लाग्छ । चर्पीसम्म बनाउने योजना उनीहरुले पेश गर्न सक्छन् ।”

यस किसिमको कार्यले दोस्रै वर्षदेखि पपुलर बन्ने र आउने चुनावमा यिनै जनप्रतिनिधि जित्ने आधार सिर्जना भएको उनको दाबी छ । उनले भने, “५ वर्ष सांसद बनेको व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँको आयोजनाको नाममा ठूलो रकम जगेर्ना गर्न सक्छ । जनस्तर र गाउँठाउँमा ऊ भाले बन्नेछ । अर्कोपल्ट चुनावमा जित पक्का !”

यस किसिमको कार्यले हिजोअस्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बाटो भनिने गरेकोमा अब ‘फलानो सांसद’को बाटो भनिन्छ । त्यहीका आधारमा पूर्वाधारको नामाकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । क्षेत्रीले थपे, “यसले संघीयताको अभ्यासमा त्यति राम्रो संकेत गर्दैन ।”

“हो, चालू खर्च दुई तिहाइ र विकास खर्च कम हुने देशमा यस्ता खुद्रे कामले ठूला आयोजना ठप्पै पार्ने पक्का छ,” क्षेत्रीले थपे, “बजेट बाँड्ने प्रयोजन नतिजामूलक देखिँदैन । राष्ट्रिय स्तरमा आयोजनालाई घात गर्नेछ ।”
उनका अनुसार यो मनपरितन्त्रले गर्दा करदाता आफूले राज्यकोषलाई तिरेको अर्बौं रुपैयाँको जवाफदेहिता खोज्न थाल्छन् । उनले भने, “करदाताले किन कर तिर्ने ? भन्न थाल्छन् ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि सांसदहरुलाई अलग्गै रकम दिइनु नहुने वकालत गर्दै आएका छन् । पोखरेलको बुझाइ छ, “यसरी रकम बाँड्दा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको नतिजामा समस्या देखिन्छ । यसको मनिटरिङ हुँदैन र रकमको सदुपयोग पनि हुँदैन ।”

यो रकम खर्च हुने भने स्थानीय पूर्वाधारमा नै हो । संघीय सरकारको एक निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रदेश पनि त्यहीँ र पछि गएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि त्यहीँ खर्च गर्छन् । पोखरेलका अनुसार ओपरीमाथि थोपरिने काम हुने भएकोले पनि ठूलो मात्राको रकम दुरुपयोग हुने पक्का छ ।

उनको बुझाइमा आगामी चुनावमा एउटा उम्मेदवार आफूले गरेका कामको तजबिज गर्न थाल्छ भने अर्को रित्तोहात हुन्छ, जसले प्रतिस्पर्धा असामान हुन्छ ।

तर, आफ्नो कामको तजबिज गर्छु भन्ने सोच्नेले नै चुनाव जित्छ भनेर मान्ने पक्षमा उनी छैनन् । “त्यो रकम सदुपयोग गर्न नसकेको खण्डमा उल्टो नतिजा आउन सक्छ,” उनले थपे, “तर, अहिले सांसद बनेका व्यक्तिहरु पुनः उठ्दा उसको हात बलियो चैं पक्का हुन्छ ।”