काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्धन (पेट्रोल, डिजेल)बाट चल्ने सवारीको आयात र प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको व्यापारघाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ अनुसार इन्धनबाट चल्ने सवारीमा कडाइ तथा विद्युतीय सवारीको खरिदमा सरकारले सहजता प्रदान गर्ने भएको हो ।

कार्ययोजनाको निर्देशनअनुसार आव २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिनेछ । निर्देशनमा इन्धनबाट चल्ने सवारी तथा पार्टपुर्जा आयातमा ‘सर्ट टर्म’ कर्जा सुविधा नदिन तथा इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीमा दिइने अटोलोनमा कडाइसमेत गर्न भनिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्ययोजनाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्ययन भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यस कार्ययोजनाले व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा सहज र सरल विद्युतीय सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनामा तयार भएको ६ महिनाभित्र इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीमा दिइने अटोलोनको सीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको यही बुँदाअनुसार ६ महिनामा जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिले अटोलोनमा कडाइ गर्ने निश्चितजस्तै छ । यसबाट इन्धबाट चल्ने सवारी र तिनको पार्टपुर्जा आयात र प्रयोग महँगो पर्नेछ ।

कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीको आयातबाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जा आयातमा टीआर (ट्रस्ट रिसिट) कर्जा सुविधा नदिन पनि निर्देशन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिन लागेको यस व्यवस्थाले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जा आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । चुलिँदो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने एक औजारका रुपमा इन्धनबाट चल्ने सवारीमाथि कडाइ गरिन लागिएको हो ।

अहिले गाडी आयातकर्ताले आयात गर्दा खोलिएको एलसीको ८० प्रतिशतसम्म टीआर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यो कर्जा बैङ्क र व्यवसायीबीचको सहमतिमा ९० देखि १ सय २० दिनको लागि लिने गरिएको छ ।

यस विषयमा अहिले पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कार्ययोजनाले दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैङ्कले यस व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् नै सम्बोधन गर्ने बताएको छ । तर ८० प्रतिशतको सीमामा पुनर्विचार गर्नेतर्फ केन्द्रीय बैङ्क लागिपरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको यस कार्ययोजना बनाउन केन्द्रीय बैङ्कको पनि सहभागिता रहेको बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसरी आयातमा कडाइ गर्नु शोधनान्तर घाटा न्यूनीकरणका क्रममा अपनाइने एउटा उपाय हो ।” यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिका साथै मूल्यवृद्धि लक्ष्यको सीमाभित्र कायम गर्नेबारे पनि व्यवस्था हुनेछ । यसबाहेक बिग मर्जर, स्पे्रड आदि विषय पनि बहसमा छन् । भट्टले भने, “यी विषयमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुगिने छ ।”

व्यवसायी भने इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात र प्रयोगमा हुने कडाइले अटो व्यवसायीमात्र नभई देशको राजस्वको स्रोत नै धरासायी हुने बताउँछन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठका अनुसार अटोक्षेत्रले हाल भन्सार राजस्वको २४ प्रतिशत र कुल राजस्वको १२ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । श्रेष्ठले भने, “हामी यो व्यवस्था ल्याउनुहुँदैन भनेर पहल गरिरहेका छौं ।” श्रेष्ठका अनुसार कर्जामा चल्ने व्यवसायीले पूरै पुँजी राखेर गाडी भित्राउने व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । 

कतिपय विश्लेषकहरु विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निरुत्साहन गर्दैमा व्यापारघाटा कम नहुने बताउँछन् । विद्युतीय सवारीलाई सरकारले सहुलियत दिन थालेपछि उपभोक्ताले त्यस्ता गाडी बढी भित्राउने छन् । जसरी इन्धनबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा व्यापारघाटा बढ्यो उसैगरी विद्युतीय गाडीले पनि बढाउने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारबाट व्यापारघाटा घटाउने कुनै दीर्घकालीन रणनीति नबनेसम्म व्यापारघाटामा सुधार नहुने उनीहरुको तर्क छ । निर्यातवृद्धि नगरेसम्म व्यापारघाटामा कमी नआउने उनीहरु बताउँछन् ।