काठमाडौं । चुलिँदो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयात र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना नै तयार पारेर निर्यात प्रवर्द्धनसँगै महंगा र विलासी वस्तु आयात र प्रयोगमा थप कडाइ गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट जेठमा पारित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ ले सरकारी निकायलाई समयसीमा भित्र पूरा गर्नुपर्ने निकायगत जिम्मेवारी तोकेको छ । जसले पाँचवर्षको अवधीमा नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ः१०.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल निर्यात आयात अनुपात १ः१५ भन्दा बढी रहेको छ भने पछिल्लो पाँचवर्षमा व्यापार घाटा दोब्बर भइ १२ खर्ब नाघिसकेको छ ।

कार्ययोजनाले व्यापार घाटा नियन्त्रणको मुल कडीको रुपमा निर्यात प्रवर्द्धन र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिलाई राखेपनि विलासी र महंगा वस्तु आयात र प्रयोगमा कडाइ गर्नुलाई महत्वपूर्ण औजारको रुपमा राखेको छ । जसमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको प्रयासस्वरूप जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी आयात र खरिदका लागि कर्जा दिन कडाई गर्न साथै, महंगा टेलिभिजन, मोबाइल, फर्निचर, कृषि उत्पादनको आयात निरुत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीनवटा अवधारणासहित कार्ययोजना तयार भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले कार्ययोजनाले निर्यात वृद्धिसँगै अनावश्यक वस्तु आयात रोक्ने लक्ष्य लिएको बताए । बाह्रखरीसँग उनले भने, “कार्ययोजनाले महंगा गाडी, गरगहना, कस्मेटिक्स, फर्निचर, खेलौनाजस्ता महंगा तथा अनावश्यक आयातमा कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको छ ।” भट्टराईका अनुसार महंगा वस्तुमा भन्सार दर पुनरवलोकन गरी निरुत्साहित गर्ने अवधारणाबाट कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।

उनले थपे, “यसैगरी कम गुणस्तर भएका वस्तुको आयात पनि रोकिने छ । जसका लागि गुणस्तर परीक्षण गरेर वा लेबलिङ लगाएर मात्र आयात गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।”

“यद्यपी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने पहिलो औजार निर्यात प्रवर्द्धन नै हो । यसका लागि निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनदेखि कनेक्निटभिटि, सर्टिफिकेसन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,” भट्टराईले भने । कार्ययोजनाले यी विषय पनि उल्लेख गरेको उनको दाबी छ । नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु आयात गरेर व्यापार घाटा बढिरहेको सरकारको निष्कर्ष छ । ती वस्तुको आकलन गरी स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवधारणालाई कार्ययोजनाले अँगालेको छ ।

कार्ययोजना यही जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइ कार्यान्वयनको क्रममा छ । कार्ययोजनामा १५ निकायलाई एक सय ९२ वटा निकायगत जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्ययोजना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयनमा १५ वटै निकायको संलग्नतामा निर्माण गरिएको हो ।

के छ कार्ययोजनामा ?

कार्ययोजनामा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने गैरकृषिजन्य उत्पादनको आयात आगामी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल प्रारम्भ गर्ने बताइएको छ । सरकारको सोही योजनाअनुसार आगामी आवको बजेटमा यस्ता वस्तुको भन्सारमा वृद्धि गरेको छ ।

यसैगरी आगामी दुई वर्षमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरिने छ ।

कार्ययोजना अनुसार स्वदेशी चिनी, सिमेन्ट र औषधीको आयात दुई वर्षभित्र ८० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसैगरी न्यून गुणस्तरका तथा लेबल नभएका मालवतुको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।

कार्ययोजनामा एकवर्षभित्र मानव स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने प्रकृतिका मालवस्तुको आयात निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात आन्तरिक खपतसँग आवद्ध गरिने छ । उद्योगले उत्पादन क्षमताभन्दा बढी कच्चा पदार्थ र मेसिनबाहेकका वस्तु आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी क्लिंकर आयात ५० प्रतिशतले कम बनाइने कार्य शुरु भइसकेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसैगरी माछा, चिया, दुध, ताजा तरकारीजस्ता कृषिजन्य वस्तुको आधार महसुलदर बढ्ने छ भने खाद्यपदार्थ, तरकारी र फलफूलको आयात घट्नेछ । तीन वर्षभित्र यस्ता वस्तुको आयात आधा हुने बताइएको छ ।

मकैको आयात पनि तीन वर्षपछि शून्य हुनेछ । आलू, तरकारी, माछामासु तथा अण्डाको स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्नेछ । क्वारेन्टाइन र गुणस्तरको मापदण्डलाइ सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनले कम गुणस्तरको आयात नियन्त्रण गर्ने छ ।
कार्ययोजनाले काठका तयारी सामानको आयातमा पनि भन्सार दर बढाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार फर्निचरजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित हुनेछ ।

कार्ययोजनामा महंगा टेलिभिजन र मोबाइल आयातमा थप कडाइ गरिने उल्लेख छ । यसबाट विलासी प्रकृतिका टीभी र मोबाइल फोनको प्रयोग निरुत्साहित हुने बताइएको छ । यसैगरी सुनचाँदीका गहनाको निर्यात बढाउन र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको आयात बढाउन अर्थमन्त्रालयले महसुल दरमा पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले आयातित पानी, जुस, कार्बोनेटेड तथा फ्लेभर सिन्थेटिक पेय पदार्थ अन्तःशूल्क दर बढाइ ती वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । यसअधि सरकारले इनर्जी प्रदायक पेय पदार्थको आयात रोक्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमता भएको बिस्कुट, चाउचाउ र ड्राइफुडमा पनि सरकारले भन्सार महसुल बढाइसकेको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा पनि अन्तशूल्क बढाइसकेको छ ।

सरकारले महंगा श्रृंगारका सामानमा पनि भन्सार बढाउने भएको छ भने खेलौना र मनोरञ्जनका सामानको आयात व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ । कार्ययोजनाले पर्यटन र शिक्षालगायत सेवा क्षेत्रको आयात पनि कम गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार शिक्षा र पर्यटनको नाममा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै खर्च हुनेछ ।