काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएका छन् । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च र राजस्व संकलन नहुने स्पष्ट भएको छ भने खतिवडालाई संशोधित अनुमान पनि भेट्टाउन गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक सातामात्र बाँकी हुँदा असारे विकास यसअघिका वर्षमा जस्तै तीव्र भए पनि बजेट खर्चमा अर्थमन्त्री खतिवडा चुक्ने पक्का भएको छ । किनकि एक चौथाइ बजेट खर्च अझै भएको छैन । यसैगरी राजस्व संकलन २० प्रतिशत बाँकी छ । देश संघीय संरचनामा गएपनि विगतका दिनमा झैं बजेट खर्च र राजस्व संकलन चुनौतीको परम्परा भने यसवर्ष पनि तोडिएन ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ६ कार्यदिन मात्र बाँकी छन् । बजेट विनियोजनको लक्ष्य हेर्ने हो भने कुल विनियोजित बजेट सिध्याउनका लागि ढुकुटीबाट असार मसान्तसम्म दैनिक ६० अर्ब (कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो असम्भव हुने देखेर अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै खर्च संशोधन गरेर १३ खर्ब १५ अर्बबाट ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको संशोधित अनुमानअनुसार खर्च हुने हो भने दैनिक ४० अर्ब (कुल २ खर्ब ४१ अर्ब) रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएअनुसार चालू आवको ६ दिन बाँकी रहँदासम्म कूल बजेटको ७२.८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । यसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै सरकारलाई झट्का लागेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २४ को मध्यरातसम्म कुल बजेट विनियोजनमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८०.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यता पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै बेहाल छ । एक साता बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि छैन । सरकारले वर्षभर ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ५७.२४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ५९.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

गतवर्ष भने सरकारको प्रगति ठिकै थियो । आवको आधा समय बितेपछि अर्थमन्त्री भएका खतिवडाले खर्च संशोधन गरेरै भएपनि राम्रै सफलता हासिल गरेका थिए । तर, यसवर्ष महत्वकांक्षा बोकेर बजेट बनाएका अर्थमन्त्रीको ‘पर्फर्मेन्स’लाई तथ्यांकले फिक्का देखाइदिएको छ ।

गतवर्ष विनियोजनको ८३.९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा गतवर्षकै अनुपातमा खर्च गराउन पनि दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  तर, केही सफल हुने आधार पनि बाँकी नै छ । गत आवमा पनि अन्तिम साता औसतमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसवर्ष पनि सोही दरमा खर्च हुने हो भने अर्थमन्त्रीको लक्ष्य पूरा होला ।

तर, अन्तिम समयमा उच्च भुक्तानी गरेको आरोपबाट उनी मुक्त भने हुने छैनन् । वर्षको अन्तिममा आएर हुने खर्चलाई जानकारहरुले ‘असारे विकास’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । बजेट खर्चमा देखिने यो चरम लापरबाही वर्षौदेखिको रोग नै हो, जुन कुनैपनि अर्थमन्त्रीले उपचार गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसो त यो वर्ष पनि अन्तिम साता ठूलो मात्राको बजेट निकासा हुने पक्का छ । वर्षको अन्तिम समयमा निर्माणतर्फ हुने ठूलो मात्राको भुक्तानीले यसवर्ष पनि अन्तिम सातामा हुने खर्चको क्रमले निरन्तरता पाउनेछ । पहिले नै काम सम्पन्न भइसकेका कतिपय आयोजना तथा निर्माण कार्यको भुक्तानी पनि असार २५ भन्दा पछि हुने भएकाले यसबेला बजेट खर्च उच्च हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

यता, पछिल्लो केही समय पनि बजेट खर्च हुने क्रम तीब्र रुपले बढेको देखिन्छ ।असार लागेयता दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । र, यो क्रमले अझै गति नलेला भन्न सकिन्न । पछिल्लो समयमा भएको औसत खर्चको अनुमानमा पनि भुक्तानी हुने हो भने आर्थिक वर्ष समाप्तिसम्म हुने भने संशोधित अनुमानको नजिक पुग्ने छ ।

तर, ६ अर्बबाट बढाएर राज्यकोषबाट दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हो । यसअघि सरकार स्वयम्ले पनि कूल विनियोजनको सबै रकम खर्च हुनेमा शंका गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयले नै चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको ९१ प्रतिशत मात्र अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अनुमान अनुसार मात्र पनि खर्च हुने हो भने पनि ६ ‘वर्किङ डे’मा २ खर्ब ४१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको हो ।

यसवर्ष चालुतर्फ ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यता आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा सरकारलाई दिन प्रतिदिन लक्षित राजस्व उठाउन झनै मुस्किल देखिएको छ । मंगलबार मध्यरातसम्म उठेको राजस्वलाई हेर्दा लक्षित राजस्व उठाउन असम्भव देखिन्छ ।

सरकारले हालसम्म लक्ष्यको ८०.८५ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । यसमा अनुदान, बेरुजु, सञ्चिति कोषको रकम समावेश छैन । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको थियो ।