काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै ढुवानीमा मूअ कर (भ्याट) लाग्ने र केन्द्रीय ट्र्याकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने भएपछि यतिखेर व्यवसायी तथा मजदुरहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राजस्वको दायरा बढाउने तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध अहिले सबै व्यवसायीहरु एकठाउँमा उभिएका छन् ।
सरकारले व्यवसायीकै हितमा भनेर ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयन गरेपनि व्यवसायीहरु भने त्यो मान्न तयार छैनन् । उल्टै यो व्यवस्था उद्योग र व्यवसायमैत्री नभएको दाबी उनीहरु गर्दै आएका छन् ।

गत जेठ १५ गते संसदको प्रस्तुत भएको बजेटलाई डेढ महिना स्वागत गरेपनि व्यवसायीहरु कार्यान्वयनको तहमा आउँदा हडतालमै उत्रिने चेतावनी दिन थालेका छन् । देशभरका साना तथा स्थानीय व्यवसायी र मजदुरको संगठनहरुले अरु विभिन्न समस्यामा अल्झिएका व्यवसायीलाई सरकारले झनै कस्ने खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारका अनुसार चोरी निकासी पैठारी तथा राजस्व छली नियन्त्रण गर्न आन्तरिक उत्पादनको परिवहनलाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्न ल्याइएको यो व्यवस्था धेरै हदसम्म व्यवसायीकै पक्षमा छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार विभागले निर्माण गरेको नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीले ढुवानीकर्ताको कुन समान कहाँ पुग्यो र कति पुग्यो भन्ने विषय वेबबाटै ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि आन्तरिक ओसारप्रसार निर्वाध रुपमा हुने, सिस्टमबाट बिलबिजकको कपी बुझाउने झन्झटबाट मुक्त हुने तथा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको मेनफेस्टो प्रणालीबाटै जेनेरेट गर्न सकिने छ ।  यस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि मालधनीले आफ्नो मालवस्तुको मात्र जिम्मेवारी बहन गरे पुग्नेछ । 
विभागले पनि आर्थिक कारोबार तथा ढुवानीलाई भरपर्दो बनाउन यस्तो प्रणाली विकास गरिएको दाबी गरेको छ ।

व्यवसायी भने यो व्यवस्थामा जरिबानाको प्रावधानबाट त्रसित भएका छन् । व्यवस्थामा यसरी प्रविष्ट नगरी मालसामान ढुवानी गरे पहिलोपटक ५० हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । र, पछि पनि यस्तो काम दोहोर्याए १ लाख जरिबाना तथा छानबिन अनुसन्धान हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यो सेवा ढुवानीकर्ताले निःशुल्क रूपमा लिन सक्नेछन् ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, “यो व्यवस्था व्यवसायीसँग छलफल गरेरै ल्याइएको हो । यसले वैध व्यापारलाई सहज र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।” तर, यो प्रणाली तत्कालै लागु गर्दा साना व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने व्यवसायीको तर्क छ । उनीहरुले कायान्वयनमा नै ल्याउने हो भने पनि केही समय दिन आग्रह गरेका छन् ।

व्यवसायीहरु यतिबेला धेरैतिबाट समस्यामा परेको भन्दै पुनः अर्को नीति ल्याएर अप्ठेरोमा पारिएको तर्क गर्छन् ।

“बैंकको ब्याजदर, महंगो घरभाडा, स्थानीय सरकारको विभिन्न शीर्षकका राजस्वलगायतका कारण व्यवसायीहरु त्यसै पनि समस्या छौं, अर्को महत्वपूर्ण कुरा मुलुक अझै पनि साक्षर हुन सकेको छैन, प्रविधिको प्रयोग भर्खरै बढ्दै गएको अवस्थामा प्रविधिबारे बुझ्नै नपाइ यो लागु हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो,” एकजना व्यवसायी भन्छन् ।

भीसीटीएसका लागि मोबाइल एप र अनलाइन पोस्टिङ गर्ने जनशक्तिलाई सक्षम बनाउन र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनका तयारीका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय उपलब्ध गराउन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने यो प्रविधि नयाँ भएको र व्यवसायीहरुलाई बुझ्नसमेत केहि समय लाग्ने हुँदा यसलाई एक वर्ष परीक्षणको रुपमा लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा महासंघ प्रतिवद्ध रहेको भन्दै तत्कालै अनिवार्य लागु गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने भएकाले एक वर्ष परीक्षणको रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने दाबी छ ।

यद्यपी सरकारको नीति भएकाले यसलाई पछाडि धकेल्ने पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन् । प्रविधिमा हामी धेरै पछाडि छौं, प्रविधिको पहुँचमा पुग्न अझै समय लाग्ने भएर अहिले नै यो अनिवार्य लागु गर्नु हुँदैन भन्ने उनको माग छ । यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी एवम् यातायात मजदुरले भने भेइकल ट्र्याकिङ प्रणाली तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । मजदुरलाई यो प्रणाली मान्य नहुने उनीहरुको दाबी छ । व्यवस्थामा ढुवानी व्यवसायीले गल्ती गरेमा पहिलो पटक ५० हजार, दोस्रो पटक ७५ हजार जरिबानासहित ढुवानीका साधनसमेत जफत गर्ने प्रावधानप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । उनीहरुले आयात, निर्मात गर्ने उद्योगीहरुलाई नभइ आफूहरुलाई मारमा पार्ने गरी ल्याइएको सो प्रणाली तत्काल खारेज नभए ढुवानीको सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ अनुसार मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसारप्रसार गर्नुपूर्व वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएरमात्र ओसारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट सिस्टम निर्माण गरेर आन्तरिक ओसारप्रसारलाई अझै व्यवस्थित बनाउने र वैध व्यापार सहजीकरणको दाबी गरेको हो ।

यसअघि आन्तरिक ओसारप्रसार ट्र्याक गर्ने व्यवस्था सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सबै ढुवानीकर्ताले यो प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्दैन । नियमित आन्तरिक उत्पादन ओसारप्रसार गर्ने ढुवानीकर्ताले मात्र यो व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्छ । जसअनुसार उनीहरुले सुरुमा आफ्नो आवश्यक जानकारी राखेर प्रोफाइल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक ढुवानीमा उनीहरुले ‘कन्साइनमेन्ट’ को विस्तृत विवरण, गाडीको प्रकार, गाडी नम्बर, चालकको नाम, मोबाइल नम्बर, प्रस्थान बिन्दु, गन्तव्य बिन्दु आदि राखेर ढुवानी गर्न सक्छन् । यो प्रणालीबाट कार्यसम्पादन औद्योगीक उत्पादन गर्ने उद्योगको मुख्य कार्यालयबाट गरिन्छ । जसमा गाडी चालक, मजदुर कोही संलग्न हुँदैनन् ।

व्यवसायीको असन्तुष्टि पोखिएको अर्को विषय हो, ढुवानीमा भ्याट । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन गर्न ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा संशोधन गरी ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवसायीले भने तत्काले भ्याटमा दर्ता हुन असम्भव रहेको बताउँदै आएका थिए ।

ढुवानी व्यवसायीले साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिए पनि हालका लागि उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छ । व्यवसायीले ढुवानी ठप्पै पार्ने चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरेपछि पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी प्रभावित भएन । सहमतिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा हुने भएपछि व्यवसायीले ढुुवानी अवरुद्ध गरेनन् ।

यसो त ढुवानीलाई भ्याटमा लगाइएपछि व्यवसायीहरु आफूले पनि कारोबार गरेको रकमको भ्याट तिर्नुपर्न सोचेर आत्तिएको एक ढुवानीकर्ताले बताए ।  उनले भने, “साथीहरु आफूले कर तिर्नुपर्ने सोचर आत्तिनु भएको छ । तर, भ्याट भनेको हामीले तिरेपनि उपभोक्ताबाट उठाइने हो, उहाँहरुले बुझ्नुभएन ।”
यसैगरी तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत् तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै थप समय उपलब्ध गराउन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कर्मचारी र मजदुरहरुलाई समेत अनिवार्य प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत् तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको दाबी छ ।

यसरी आन्तरिक ढुवानीमा गरेको कामतर्फ आ.व. २०७६–७७ देखि लागु गर्न खोजिएको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले उत्पादनको ढुवानी ओसारपोसारमा प्रतिकूल प्रभाव पारी त्यसको उत्पादन प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्ने हुँदा मुलुककै आपूर्ति व्यवस्था, वैदेशिक निर्यात व्यापार र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।

‘भीसीटीएस’ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ