काठमाडौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु केहीअघि वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारीहरु खासखुस गर्दै थिए– मौद्रिक नीति अपेक्षाभन्दा टाढा गएर आउँदैन । लगानीयोग्य रकमको अभाव सम्बोधन गर्ला ?” तिनको खासखुसको मुख्य चासो थियो यो । 

लगानीयोग्य रकमको अभाव नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अब अल्पकालीन र नयाँ समस्या रहेन । बैङ्कदेखि निजी क्षेत्र र आमनेपालीको लागि २–३ वर्षदेखि टाउको दुखाइको विषय यो बनिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले यही समस्याको समाधान खोज्नेमा सरोकारवाला विश्वस्त थिए । साथै, करिब एक महिनादेखि चलेको ‘बिग मर्जर’मा केही प्रोत्साहन मिल्ला भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि यसलाई ‘ठीकै’ भन्ने प्रतिक्रिया कतिपयले दिए । धेरैजसोले मर्जरलाई धेरै सुविधा दिनुलाई राम्रो माने, तर लगानीयोग्य रकमको जटिलता सम्बोधन नभएको गाइँगुइँ चलिरह्यो ।

अब बिग मर्जरमा हतार गर्नु नपर्ने देखियो । त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिलाई कतिले सन्तुलित भने कतिपयले असन्तुष्टि पनि पोख्न भ्याए ।

हुन पनि लगानीयोग्य रकम अभावको समाधान गर्न २–४ वटा उपाय राष्ट्र  बैङ्कले जुटाएको देखिन्छ । यो समस्यालाई सम्बोधन नगरेको भए माौद्रिक नीतिलाई ‘कर्मकाण्डी’ भन्न मिल्थ्यो । तर, केन्द्रीय बैङ्क यसमा चुकेन । 

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैङ्किङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बैङ्कहरुको क्षमता बढ्ने छ । यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरु समेत विस्तार गरिने राष्ट्र बैङ्कको नीति छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको छ । जसअन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिबोर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लिबोर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरुबाट कम्तीमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप सङ्कलन पनि गर्न सक्नेछन् । र, यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैङ्कमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने भएकाले बैङ्कमा निक्षेप बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानीयोग्य रकम बढाउन सीसीडी रेसियो घट्ला कि भन्ने अपेक्षा बैङ्कहरुले गरेका थिए । तर मौद्रिक नीतिले त्यसलाई छोएन । सीसीडी ८० बाट ८५ बनाएको भए तत्काल लगानीयोग्य रकम सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसको सट्टा बासेल थर्डको नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो र लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (औजार) प्रयोग गरिएको छ । यसले राष्ट्र बैङ्क विस्तारै बासेल थर्ड कार्यान्वयनमा लागेको बैङ्करहरुको बुझाइ छ । 

मौद्रिक नीतिको एउटा व्यवस्थाले भने बैङ्कहरुलाई अवसर र चुनौती दुवै थपिदिएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तत्कालका लागि अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ ।

अहिले सबै बैङ्कको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ छ । जसको २५ प्रतिशत २ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यसर्थ हरेक बैङ्कले बजारबाट कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ डिबेन्चरको रुपमा उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ साढे ११ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्रबाट कम्तीमा ६० अर्ब रुपैयाँ डिबेन्चरको रुपमा उठ्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजारमा निक्षेपको सङ्कट रहेको अवस्थामा ती डिबेन्चर कुन हदसम्म सब्स्क्राइब हुन्छन्, त्यो राष्ट्र बैङ्कको परिपत्रबाट मात्र थाहा हुन्छ । नत्र निक्षेपको रुपमा आउने रकम डिबेन्चर किन्नमा खर्च हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, अहिलेसम्म २५ अर्ब रुपैयाँको डिबेन्चर बैङ्कहरुले उठाएका छन् । र, राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्थाले थप ३०–४० अर्ब डिबेन्चर उठाउनुपर्ने देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, त्यो डिबेन्चर सब्स्क्राइब गर्ने लगानीकर्ता को हुनेछन् ? यही निक्षेपकर्ताले सो डिबेन्चर सब्स्क्राइब गरेको खण्डमा बैङ्कहरुमा निक्षेप बढ्दैन ।

जसरी पुँजी वृद्धि गर्दा निक्षेपमा जम्मा हुने रकम बैङ्कको सम्पत्ति बढाउन प्रयोग भयो, त्यसरी नै २५ प्रतिशत रकम डिबेन्चरमा जाँदा अर्को अभाव सिर्जना हुन्छ । किनकि, निक्षेपको सीमित स्रोतका कारण लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकम निक्षेपको सट्टा डिबेन्चर किन्न प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । वा, केही लगानीकर्ताले निक्षेप निकालेर ऋणपत्र किने अल्पकालमा भयावह सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।

व्यवस्था यहीअनुसार भए सेकेन्डरी क्यापिटल बढेर बैङ्कहरुको लेन्डिङ क्षमता बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि बैङ्कहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कले गरेको छ । जानकारले यसलाई ऋण विस्तारको क्षमता बढाउने औजारको रुपमा हेरेका छन् । 

यसअघि ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यसको अर्थ बैङ्कहरुले हालको भन्दा केही बढी लगानी गर्न पाउनेछन्, तर सीमित निक्षेपको परिधिमा रहेर । यस हिसाबमा मौद्रिक नीति सकारात्मक र सन्तुलित नै देखिने टिप्पणी जानकारले गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ, “मौद्रिक नीतिले बजारको माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।”

तर अहिले पनि बैङ्कहरुसँग १० खर्ब कर्जा दिन सक्ने अवस्था भए पनि निक्षेपको अभावले त्यो गर्न सकेका छैनन् । डिबेन्चरले अझै जटिल बनाउन सक्छ कि भन्ने डर देखिएको एक बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बाह्रखरीलाई बताए । उनले भने, “डिबेन्चरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा केही सङ्कुचन हुने देखिन्छ ।” तर राष्ट्र बैङ्कले परिपत्र गरेपछि मात्र केकस्ता अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

यता, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने पहिले प्रतिशत नतोकिए पनि अहिले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने दाबी गरेका छन् । ऋणपत्रको यस व्यवस्थाले बोन्ड मार्केटलाई बढावा दिने र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारलाई समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैङ्कले दिएको सुविधाले बैङ्कहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन मिल्ने उनको टिप्पणी छ । ढुङ्गानाले भने, “एउटा भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा समान सेयर भएका लगानीकर्ता छन् भने उनीहरुलाई पनि मर्ज गराउने कार्यविधि ल्याउने कुराले केही संस्था स्वाभाविक मर्जमा जाने देखिएकाले हामीले अपेक्षा गरेअुनसार मर्जरमा प्रोत्साहन मिलेको छ ।” उनले समग्रमा तरलता व्यवस्था गर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गबाट नै नीति आएको बताए । ब्याजदरको स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनमा नीति केन्द्रित देखिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ऋणपत्रले बैङ्कहरुको पुँजीवृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार सर्वसाधारणको पैसा बैङ्किङ क्षेत्रमा आएपछि लगानी गर्न बैङ्कहरुलाई अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ । ऋणपत्र दीर्घकालका लागि भएकाले बैङ्कहरुले ऋण लगानी पाउने देखिए पनि सर्वसाधारणले बैङ्कबाट रकम निकालेर डिबेन्चर किने भने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले केही प्रभाव पार्ने छैन । क्षेत्रीले भने, “उनीहरुले अरु स्रोतको रकमबाट डिबेन्चर किने कर्जा लगानी निश्चित रुपमा बढ्छ ।”

बैङ्कहरुको नाफा घट्ने, ५० लाख कर्जा दिँदा प्यान अनिवार्य

मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरुको नाफा घटाउने देखिएको छ । तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको मौद्रिक नीतिमा बैङ्कहरुको आक्रामक लगानी रोक्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ तथा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउनेजस्ता व्यवस्थाले भने बैङ्कहरुको नाफा घट्न सक्ने देखिएको छ ।

यसैगरी स्प्रेड दर घटाउने, बेस रेटभन्दा बढी लिन नपाउने भएपछि पक्कै पनि नाफामा केही सङ्कुचन आउने छ । यसैगरी, निश्चित रकम तोकेर कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाशुल्क नलिने विषयले नाफामा प्रभाव पार्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिँदा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् यसअघि १ करोड रुपैयाँको ऋणमा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सीमा घटाइएको हो । यो व्यवस्थाले ५० लाभन्दा बढीको घर र गाडी किन्न कर्जा लिने सर्वसाधारणले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने भएको छ ।

आवश्यकता महसुस गरेरै मर्जरको नीति ल्याइएको हो

डा. चिरञ्जीवी नेपाल
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

दुई वर्षको सहुलियत दिएर एक वर्षभित्र मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरु मिलेर गए अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने क्षमता विकास हुने भएकाले मर्जरको नीति लिएका छौं । मलाई लाग्छ, बैङ्कका साथीहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ । 

राष्ट्र बैङ्कले बडो संवेदनशील बनेर दीर्घकालमा सकारात्मक नतिजा ल्याउने सोचेर बिग मर्जरको कुरा गरेको हो । तपाईंहरु जेजे सोच्नुहुन्छ, सोच्नुस् । अहिले मर्जरको आवश्यकता छ । जसरी पनि हुनुपर्छ ।

ब्याजदर घट्छ

चिन्तामणि शिवाकोटी 
डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौं । बाह्य क्षेत्रलाई स्थायित्व कायम गर्न चाहन्छौं । ब्याजदरलाई स्थायित्व कायम गर्न खोजेका छौं । पुनर्कर्जा ४ बाट ३ प्रतिशतमा झारेका छौं । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउँछ ।

सन्तुष्ट हुने ठाउँ निकै कम छन्

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ

धेरै खुसी हुनुपर्ने खासै केही छ्रैन । हाम्रा सुझाव खासै समेटिएको देखिनँ । बैङ्कले लिने सेवाशुल्क घटाइनुजस्ता विषय सकारात्मक छन् । स्प्रेड दरमा पनि सामान्य हेरफेर भएको छ । तर पूर्ण सन्तुष्ट हुन भने सकिएन । हामी केही दिनमै आफ्नो धारणा राख्ने छौं ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गरियो 

चन्द्र ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
स्प्रेड सामान्य घटाइयो, कुलिङ पिरियडमा छुट दिइयो । यसले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्छ । सकारात्मक नै छ । तर सोचेअनुसार छैन ।

नीतिको औजारले मात्र पुग्दैन

कमलेश अग्रवाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति लक्ष्यको सीमाभित्र राख्न त्यत्ति सहज छैन । उद्योगी–व्यवसायीले भोगेको समस्या लगानीयेग्य रकम र ब्याजदर हो । त्यो कुरा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देख्दिनँ । यसका लागि नीतिमा व्यवस्था गरिएको औजारले मात्र पुग्दैन ।
सामान्य दरले घट्ने स्प्रेड रेटले खासै प्रभाव पार्दैन । बैङ्कहरुको डिपोजिटमा रहेको कार्टेलिङ हटाएर लेन्डिङमा गरिनुपर्ने हो ।

लघुवित्तको क्षमता बढाउने कुरा भएन 

रामचन्द्र जोशी 
अध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन
समष्टिगत रुपमा ठीकै छ । लघुवित्तको मर्जरमा सुविधा दिए पनि लघुवित्तको क्षमता बढाउने कुरा भएन ।