काठमाडौं । नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनै लागेको अवस्थामा भारतले नेपालका लागि अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिएको छ । भारतीय आयल निगमले अधिकांश लागत आफैं बेहोरेर नेपालको पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणाली सहज बनाएको हो, त्यो पनि निर्धारित समयअगावै ।

नेपाल जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने लागेका कारण सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअर्थमा नेपालमा इन्धनको माग विस्तारै घट्ने देखिन्छ । त्यसो त २०१५ अगस्टमा नेपाल र भारतबीच प्रतिकूल वातावरण सिर्जना भयो, त्यो थियो भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दी । त्यतिबेला नेपाली जनताले नराम्ररी दुःख पाएका थिए । 

त्यसको एक वर्षपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन तयारीको काम तीव्र रुपमा अघि बढाएर अर्को एक वर्षपछि सुरु गरिएको परियोजना ३० महिनाको अनुमानित समयभन्दा १५ महिनापहिलै सम्पन्न भयो । मंगलबार पाइपलाइनको उद्घाटन हुनुभन्दा अघिल्लो साँझ वीरगन्जका एक पेट्रोलियम व्यवसायीले भनेका थिए, “नाकाबन्दीको परिणामस्वरुप देशले पाइपलाइन उपहार पायो ।”

उनको भनाइ स्पष्ट थियो कि सीमा अवरुद्ध हुँदा इन्धनको अभाव विकराल थियो । देशले विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाट निर्माण कार्यको सिलान्यास गरियो । नाकाबन्दी हुनुअघि पनि मोदी सरकार नआउञ्जेल यो भारतीय सरकारले खासै चासो देखाएको थिएन । भारतमा मोदी सरकार र नेपालमा सुनिलबहादुर थापा आपूर्तिमन्त्री भएका बेलामा यस परियोजनाको तयारीले गति लिएको थियो ।

त्यसअघि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमले ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी बनाएर पाइपलाइन निर्माण गर्ने कुरा चलेको थियो । तर, नेपाल र भारतबीच अधिकांश परियोजना सायदै समयमा सकिएका थिए ।

यसबारे बुझ्न निगमले एकजना अमेरिकी विज्ञको सहयोग लियो । ती विज्ञले ३–४ वटा देशमा अन्तरदेशीय पाइपलाइन आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरिसकेका थिए ।

उनीसँग पाइपलाइनको सम्भाव्यता तथा कार्यान्वयनबारे सुझाव मागियो । उनी क्रसबोर्डर पाइपलाइनमा निकै अनुभव बटुलेका व्यक्ति थिए । यूएसएडको सहयोगमा एउटा प्रतिवेदन तयार भयो । जसमा ती विज्ञको सुझाव थियो, “तपाईंहरु ज्वाइन्ट भेन्चरको प्रकृतिमा अगाडि नबढ्नुहोस्, गभर्मेन्ट–गभर्मेन्ट (जीटूजी) मोडलमा काम गरियो भने मात्र यो प्रभावकारी हुनेछ । कम्पनी–टू–कम्पनी स्तरमा काम गर्न निकै अप्ठेरो हुन्छ । धेरै चुनौती आएको अनुभव अन्य देशमा पनि बटुलिएको छ ।”

२००६ तिरको कुरा थियो यो । परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सन् २००९ मा तयार पारिएको हो । २००९ देखि नै लागत अनुमान सुरु गरिएको थियो ।

नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई सम्झन्छन्, “त्यसताका नेपालमा व्यापाक अस्थिरता थियो । मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहँदा उनीहरुलाई परियोजनाबारे बझाउनै मुस्किल थियो ।” उनका अनुसार यसकै कारण यति ठूलो र महत्वाकांक्षी परियोजना उपल्लो तहसम्म पुग्नै सकेन ।

सन् २०१४ मा तयार भएको एउटा संयुक्त कार्यदलले परियोजना सफल बनाउन गर्नुपर्ने केही मुख्य कामको सूची तयार पार्यो । ठूलो हिस्सामा भारतको अनुदान र नेपालको आंशिक लगानी (७०ः३० को अनुपातमा) सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित परियोजनाको अवधारणा तयार भयो । दुवैदेशबीच तयार भएको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा २०१५ अगस्टमा नेपालका तर्फबाट आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले जीटूजी मोडलमार्फत् पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति गरियो, भारतको ‘गिफ्ट प्रोजेक्ट’का रुपमा ।

त्यसपछि नाकाबन्दीका क्रममा एक वर्ष यो आयोजनाले कुनै भौतिक प्रगति गर्न सकेन । त्यसपछि दुवै देशबीच कन्फिडेन्सको वातावरण बनिसकेपछि परियोजना अघि बढ्यो । त्यसपछि करिब एक वर्ष यसको गृहकार्य गरियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय तयार भयो । सडक विभाग, वन मन्त्रालय, स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदि निकायले सहयोग गरे । 

भट्टराईका अनुसार परियोजना अघि गरिएको विभिन्न चरणका छलफलबाट पाइपलाइनको महत्व झनै बढायो । सरोकारवाला सबै ‘पाइपलाइन कहिले आउँछ ?’ भन्न थाले । नेपालको लागि यस्तो कार्य विल्कुलै नयाँ थियो । त्यसकारण नेपाल आयल निगमले एक्लै काम गर्ने कुरै थिएन । डिजाइनदेखि सबै प्राविधिक कार्यको जिम्मा भारतीय आयल निगमले लियो ।

भारतीय आयल निगम (आईओसी) दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । ऊसँग पाइपलाइनसँग काम गर्ने सबै किसिमका प्राविधक दक्षता र क्षमता रहेकोमा कुनै प्रश्न थिएन । त्यसैले परियोजनालाई भारतीय पक्षको जिम्मा लगाइयो । यसमा कुनैपनि तेस्रो पक्षलाई समावेश गराइएन किनकी कन्सल्ट्यान्ट सर्भिस लिन आईओसीलाई आवश्यक थिएन ।

भारतमा आईओसीले १४–१५ हजार किलोमिटर पाइपलाइन आफैंले सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यति अनुभवी कम्पनीले यो आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका कारण नै परियोजना समयमा पम्पन्न भएको हो  ।

नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार आईओसीले पाँचवटा टेन्डरमार्फत् परियोजना सम्पन्न गरेको हो– पाइप किन्ने टेन्डर, पाइप बिछ्याउने टेन्डर, विद्युतीय सामग्री खरिदको टेन्टर, सिस्टम तथा सफ्टवेयरको टेन्डर र भण्डारण क्षमता विस्तार (अपग्रेड)को टेन्डर । उनले भने, “मुआब्जा वितरणदेखि सरकारी निकायसँगको समन्वयलगायत बाँकी काम निगमले गरेको हो ।”

निगमले पनि निरन्तर रुपमा आईओसीलाई भारतीय परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेका कारण सो अवस्था चिर्न सुझाव दिएको उनको दाबी छ । भन्छन्, “हामीले सुरुदेखि नै घचघच्यायौं ।”

१५ महिनाअघि मोतिहारीबाट पाइपलाइन बिछ्यायने काम सुरु गरिएको थियो । परियोजना सम्पन्न भएसँगै पाइपलाइन नेपालको पेट्रोलियम आपूर्तिमा नयाँ कोशेढुंगा बनेको छ । भट्टराईले थपे, “पाइपलाइनमार्फत् तेल जहिले पठायो त्यहिल्यै आउँछ, जति पठायो त्यति आउँछ र जस्तो पठायो त्यस्तै आउँछ । पाइपलाइनको फाइदा यिनै हुन् । अब गुणस्तर र परिमाणमा कुनै समस्या हुँदैन ।”

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन पर्याप्त तयारी आवश्यकता छ भन्ने देखाएको दाबी भट्टराई गर्छन् । उनले भने, “नयाँ चुनौति थपिएका छन् । भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने छ । त्यहाँबाट सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । ढुवानीमा आएका समस्या समाधान हुनेछ ।”
नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमको संयुक्त लागतमा परियोजना सम्पन्न भएको हो । यसमा भारत सरकारको साढे चार अर्ब नेपाली रुपैयाँ आर्थिक सहयोग रहेको बताइएको छ ।

निर्माण भएको पाइपलाइनको कूल लम्बाई ६९.२ किलोमिटर रहेको र पाइपलाइन भारततर्फ ३३.२ किलोमिटर तथा नेपालतर्फ ३६.७ किलोमिटर लम्बाई रहेको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई सय ९४ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आउने छ । नेपाल आयल निगमको अमलेगञ्ज डिपोमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्ने ट्यांकी निर्माण गरिएको छ ।

पाइपलाइनले दैनिक ७ हजार ५६ किलोलिटर तेल नेपाल भित्र्याउने क्षमता राख्दछ । तर, तत्कालका लागि त्यसको आधामात्र आयात गरिने निगमको योजना छ । जसले नेपालको कुल डिजेल मागको आधा माग पूर्ति गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल बताउँछन् । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि अब वार्षिक १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बचत हुने बताइएको छ । पाइपलाइमार्फत् अहिले डिजेलमात्रै आउँछ । पेट्रोल र मटीतेलका लागि भण्डारणस्थल बन्न समय लाग्ने भएकाले अहिले डिजेल मात्रै ल्याउन लागिएको निगमले बताएको छ ।

यसबाट वीरगन्जनाकामार्फत् नेपाल आयात हुने डिजेलको ढुवानी रोकिने छ । तर, सबै अन्य नाकामार्फत् आउने डिजेल ढुवानी भने अझै कायम हुनेछ । पाइपलाइनले नेपालको पश्चिमको माग भने पूरा गर्ने छैन । यसबारे निगमले सोचिरहेको दाबी पौडेलले गरे ।

पाइपलाइनबाट तेल आउँदा तेलको गुणस्तरको सुनिश्चितता हुनेछ । ल्याउँदा प्रदूषण पनि नियन्त्रण हुने छ । ढुवानी समय, भाडा तथा लागत पनि घट्नेछ । फलस्वरुप तेलको मूल्य घट्नेछ । पाइपबाट तेल आउन थालेसँगै निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही घटाइसकेको छ ।  

“हालको आपूर्तिलाई क्रमैसँग बढाएर नेपालको डिजेलको कुल मागको ७२ प्रतिशतसम्म पाइपलाइनबाटै आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार भण्डारणको क्षमता विस्तार भएपछि पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुनेछ । 

तर, अहिले अम्लेखगञ्ज डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि ४ वटा ट्यांकी छन् । ४१ सय किलोलिटर क्षमताका २ र ३९ सय किलोलिटर क्षमताका २ ट्यांकी छन् । ती ट्यांकीले कम्तिमा १६ हजार किलोलिटर डिजेल भण्डारणको क्षमता राख्दछन् ।