काठमाडौं । गतसाता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाले व्यवसायीको एउटा पोल खुलेको दाबी गरे । 

नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कर्मचारीको तलब अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारीमार्फत् गैरनेपाली लाभान्वित भएको खुलेको दाबी उनको थियो ।

कसरी ? 

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार देशले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेपनि सिमावर्ती जिल्लामा रहेको उद्योगमा भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । उनको भनाइ थियो, “हामीले रोजगारी सिर्जना भएन भनिरहँदा यहाँ त अरुका लागि पो रोजगारी सिर्जना भइरहेको रहेछ !”

यसरी नेपालमा सिर्जना भएको रोजगारीबाट भारतीय लाभान्वित भएको बताउँदै मन्त्री खतिवडाले भने, “व्यवसायीहरु हामीकहाँ आफ्नो कर्मचारीको नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आइरहेका छन् ।” उनको भनाइ थियो नेपाली उद्योगहरुमा भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाइरहेका रहेछन् । खतिवडाले भने, “व्यवसायीहरुको वास्तविकता उदाङ्गिँदै गएको छ ।”

खतिवडाको यो आरोपले सीमावर्ती जिल्लामा रहेका धेरैजसो उद्योगमा भारतीय मजदुर सस्तो ज्यालमा कार्यरत रहेको संकेत गर्दछ । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि आफ्ना प्रतिष्ठानमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी प्यान नम्बर लिन असमर्थ रहेको स्वीकार्छन् ।

उनीहरुका अनुसार नेपालका मजदुर भारतमा र भारतीय नेपालमा काम गर्ने परम्परा पनि पुरानै हो । यो लामो समयदेखि चलिआएको परम्परा हो । अनि यो कुरा पनि सत्य हो कि नेपाल भारतको सातौं ठूलो रेमिट्यान्सको स्रोत हो ।

कतिपय प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर भारतीय छन् उनीहरुमा भएको दक्षता र क्षमता नेपाली श्रमिकमा छैन । निर्माणमा अलकत्र खन्याउनेदेखि सिकर्मी, डकर्मी, मेक्यानिक, सिमेन्ट उद्योग आदिमा काम गर्न भारतीय मजदुर आवश्यक पर्ने उद्योगीको प्रतिक्रिया छ ।

तर, यहाँ प्यान लिन समस्या भारतका मजदुरमात्र होइन, नेपाली मजदुरलाई पनि छ । उद्योग कलकारखानामा यस्ता धेरै श्रमिक छन् जसले नागरिकता लिएका पनि छैनन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बाह्रखरीसँग भने, “राज्यले आजसम्म अभियानै चलाएर नागरिकता दिएको छैन । नेपाली सर्वसाधारण पनि लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहरुको अवस्था यस्तो छ ।” नागरिकता नभइ प्यान पनि पाइने अवस्था छैन भने धेरै श्रमिकहरु प्यानका बारेमा जानकारी नभएको उनले बताए ।

उनीहरुमा प्यानमा गएपछि आफूहरु कानुनी झञ्झटमा फस्ने र कम आय हुँदाहुँदै पनि कर तिर्नुपर्ने शंका रहेको अग्रवालको दाबी छ । यसबाहेक उनीहरुमा कर कार्यालयमा जानुपर्छ भन्ने डर छ र उनीहरु उत्सुक र इच्छुक देखिँदैनन् ।

यता नियमित कामदारको हकमा प्यानबिना तलब भुक्तानी गर्ने विषयमा निजीक्षेत्रको सहमति रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको दाबी छ । 

बाह्रखरीसँग उनले भने, “गैर नेपाली कामदारहरु हाम्रो उद्योगमा कार्यरत छन् । तिनको भुक्तानीका बारेमा सरकारले सहजता सिर्जना गरिदिएको छैन ।” 

पटके, ज्यालादारी तथा दिनगन्ती रुपमा काम गर्नेलाई प्यानमार्फत् भुक्तानी गर्न पनि असम्भव उनले बताए । तर,  सरकारले तीन हजार रुपैयाँसम्मको यस्तो भुक्तानी प्यानबिनै गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अधिकारीले जानकारी गराए ।

व्यवासायीहरु कर कार्यालयहरु सुगम नभएको, छोटोसमयमा सबै मजदुरले प्यान पाउने क्षमता ती कार्यालयको नभएको पनि तर्क गर्छन् । चेम्बरका उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, “राज्यको धेरै उद्योग भएको तराई क्षेत्रमा पनि कर कार्यालय पुग्न लामो समय लाग्ने गर्छ ।” अर्को कुरा श्रमिकको ज्याला करको दायरामा पर्नुपर्ने गरी धेरै पनि नभएकाले तत्काल प्यानको औचित्य पनि नबुझिएको दाबी उनल गरे ।

यसअघि सरकारले निजीक्षेत्रसँग खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनुअघि व्यवसायी तथा कर्मचारीमाझ जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमति जनाएको थियो । यसबाहेक पूर्वाधार निर्माण नहुञ्जेल निजीक्षेत्र र सरकारले मिलेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार पार्नेछन् ।

निजीक्षेत्रले प्यानसँगै भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली (भीसीटीएस)को पनि विरोध गरिरहेको अवस्थामा भट्टराई आफूहरु विधिको शासन तयार पार्न तयार रहेको र सरकारका सबै राम्रा कदममा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए । तर, कतिपय पक्ष व्यवहारिक नभएकाले विरोध गर्नुपरेको उनी स्वीकार्छन् । उनले भने, “एक हजार रुपैयाँको सामान्य सामान खरीदमा पनि प्यान आवश्यक नभएको हामीले महसुस गरेका छौं । हामीले ५ हजार रुपैयाँ व्यवहारिक मानेका थियौं । सरकारले दुई हजार स्वीकार गरको छ ।”

भारतीय मजदुरबारे भट्टराईले उनीहरुलाई भुक्तानी दिने विषयमा सरकारले नियमन गरिदिए प्रतिष्ठानहरुलाई सहज हुने स्वीकारे । उनले भने, “जसरी नेपाली मजदुर विदेश जाँदा तलबको सहज भुक्तानी हुन्छ त्यसरी नै नेपालमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारतीय दुतावास वा कुन निकायमार्फत् प्यान पाउने सरकारले बाटो देखाइदिनुपर्छ ।”

नेपालको अर्थतन्त्र पारदर्शी नभइसकेको अवस्थामा सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको माग छ । सयौं वर्षदेखि व्यवसाय गरिरहेको उद्योगीको पनि कर तिरेको अभिलेख छैन । यस्तो अभिलेख न त सरकारले राखेको छ न त व्यवसायी स्वयम् कर तिरेको अभिलेख राख्छन् । चेम्बरका उपाध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “कर तिरेको र सम्पत्तिको विवरण सरकार र व्यवसायी दुवैले राखेका छैनन् । हामीकहाँ त्यो प्रणाली पनि छैन । यदी अभिलेखीकरण भएको भए कति थप सम्पत्ति आर्जन भयो भन्ने हिसाब हुन्थ्यो ।”

अग्रवालको प्रश्न छ, “हचुवाको भरमा ‘स्रोत देखा’ भनेर कहाँ हुन्छ ?” विगतका धेरै ऐनमा व्यवसाय गर्नेलाई छुट दिइएको बताउँदै अग्रवालले अहिले आएर सरकारले विगतमा छुट दिएको कर पनि उठाउने लय लिएको आरोप उनको छ ।