काठमाडौं । विवादमा मुछिएका शिवराज श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट निलम्बनमा परेका छन् । श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया चलेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाइ पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनीहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । श्रेष्ठबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति बनेपछि ऐनको दफा २२ को उपदफा ४ को व्यवस्थाअनुसार उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

श्रेष्ठसँग अब पदमुक्त हुनुअघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर बाँकी छ । सरकारले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो । 

राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा. सुबोधकुमार कर्ण सम्मिलित ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । छानबिन समितिले ३० कार्यदिनमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

श्रेष्ठमाथि मुलुकको बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने तथा बैङ्कको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ ।

श्रेष्ठ निलम्बनमा परेपछि तत्कालका लागि डेपुटी गभर्नरको सबैखाले जिम्मेवारी चिन्तामणि शिवाकोटीले पाएका छन् । श्रेष्ठलाई २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा सरकारले डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

श्रेष्ठको पदमुक्ति मन्त्रिपरिषदले नै गर्नुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई सरकारले नै पदमुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थाअनुसार सरकारले श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न छानबिन समिति बनाएको हो । समितिकै सिफारिसमा श्रेष्ठ सरकारमार्फत् पदमुक्त हुनेछन् ।

श्रेष्ठलाई लगाइएका आरोपबाहेक बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा बैङ्कका सञ्चालक समिति सदस्य तथा डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुन सक्छन् ।

श्रेष्ठ पदमुक्त हुनुअघि समितिले छानबिन गरी आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यसअघि श्रेष्ठसँग बयान वा सोधपुछ गरिने छ ।

यता डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ पदमुक्त भएपछि उनको स्थानमा को ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । निलम्बनमा रहँदा उनको जिम्मेवारी अर्का डेपुटी गभर्नरलाई दिइए पनि उनी पदमुक्त भएपछि रिक्त स्थानमा अर्काे व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा छ ।

राष्ट्र बैङ्कमा दुई जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था छ । जसमध्ये श्रेष्ठ पदमुक्त भए मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तको लागि सिफारिस गर्दा बैङ्कका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैङ्कमा हाल १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठ पदमुक्त भए पनि गभर्नर नेपालले यिनै १७ मध्ये दुईजनाको नाम सरकारलाई प्रस्ताव गर्नेछन् । डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कको कर्मचारी नभई सरकारी कर्मचारी हुनेछ ।