काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आव २०७६–७७ को पहिलो तीन महिना सकिँदा वृद्धिदर अनुमान संशोधन गरेर ७.०१ प्रतिशत कायम गरेको हो ।

मन्त्रालयले चालु आवको साउनदेखि असोजसम्मको कार्यसम्पादन स्व–मूल्यांकन गर्दै चालु आव बजेटको लक्ष्यभन्दा १.४९ प्रतिशत कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । अघिल्लो आवमा भने ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो ।

यसैगरी मुद्रास्फीति दर पनि लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ । बजेटमा वर्षभर ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेपनि भदौसम्म सो दर ६.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ भने राजस्व परिचालनको प्रगति पनि अघिल्लो वर्षभन्दा नाजुक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक व्यापार घाटा घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।

असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले राज्यले वैदेशिक व्यापारमा भोगेको घाटामा सुधार देखिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो । आयातको संकुचनले व्यापार घाटा खुम्चिँदा भन्सार कार्यालयबाट हुने राजस्व संकलन गतवर्षभन्दा कम भएको देखिन्छ ।

रकमको आधारमा गत वर्षभन्दा पाँच अर्ब बढी उठेको देखिएपनि वार्षिक लक्ष्यका आधारमा गत वर्षभन्दा अढाइ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष नौ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा असोज मसान्तसम्म २०.४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । तर, चालु आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा १७.८ प्रतिशतमात्र अर्थात् १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

आयात खस्किँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य नभेटिने चिन्ता

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । असोजसम्मको राजस्व संरचनामा २० प्रतिशत भन्सार महसुलबाट, ३२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाट तथा १७ प्रतिशत अन्तःशुल्कबाट योगदान भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आयकरबाट १८ प्रतिशत, गैरकरबाट १० प्रतिशत र अन्य राजस्व ४ प्रतिशत रहेको छ । अन्यतर्फ शिक्षा सेवा शुल्क र अन्य प्रकारका कर समावेश छन् ।

कुल राजस्व संकलनको दरमा कमी आउनुको कारण हो, भन्सार महसुल संकलनमा कमी आउनु । पहिलो तीन महिनामा अघिल्लो आवको भन्दा तीन अर्ब रुपैयाँ थोरै भन्सार राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ३९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । गतवर्ष यसवर्षको भन्दा कम भन्सार उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा यही अवधिसम्म उठेको भन्सार राजस्व साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

सरकारले असोज मसान्तसम्म गत वर्षको भन्दा ३ अर्ब बढी अर्थात् ६४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुअ कर उठाएको छ भने आयकरमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । अन्यतर्फ भने राजस्व संकलन ७७ करोडले घटेर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गैरकर पनि गतवर्षको यसै अवधिभन्दा ७० करोडले घटेर २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

भन्सार करतर्फ वस्तु आयातमा कमी आएका कारण राजस्व वृद्धिदरमा कमी आएको मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक बुलेटिनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले प्रकाशन गरेको बुलेटिनमा भनिएको छ, “विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, जिप-कार-भ्यान लगायत सवारी साधन, एमएस बिलेट, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेकोले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा पर्न गएको हो ।”

आयात सङ्कुचनले व्यापार घाटा खुम्चियो

असोजसम्म सरकारी कोष १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ ।

राजस्व संकलनमा संकुचन आउँदा बजेट खर्च झनै नाजुक छ । असोज मसान्तसम्म ११.६१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । चालु आवको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बमध्ये तीन महिनामा १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
अर्थ मनत्रालयका अनुसार असोजसम्म चालूतर्फ १६.३८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४.४१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।