काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ढुवानी सेवाको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका लागि गठन गरेको सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ढुवानी कारोबार गर्ने ढुवानीकर्ता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

ढुवानी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न भनेर गठित कार्यदलले केही दिनअघि राजस्व सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । ढुवानी व्यवसायी अन्य व्यवसायीको आधाभन्दा कम अर्थात् २० लाख रुपैयाँ कारोबारमै भ्याट तिर्न तयार भएपछि ढुवानीमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको कार्यविधि बन्ने बताइएको छ ।

कार्यविधि बनेपछि मात्र ढुवानीकर्ता व्यवसायीले भ्याट तिर्नेछन् । कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ, “ट्रक, ट्यांकर जस्ता ढुवानीको साधनबाट मालवस्तुको ओसारप्रसार कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न कुनै व्यक्तिको वार्षिक कारोबार २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था भएमा त्यस्तो अवस्था खुलाई दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ ।” यसरी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभएको अवस्थामा २० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको ३० दिनमा भ्याटमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । 

२० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी स्वेच्छाले भ्याटमा दर्ता हुन पाउनेछन् । तर, भाडामा प्रयोग गर्न दिएमा भाडा तिर्ने व्यक्ति भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छैन भने २० लाभन्दा बढीको ढुवानी शूल्क असुल गरे सो व्यक्ति वा संस्था पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।

कार्यदलको सुझाव अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका ढुवानी व्यवसायीले आयातमा सहजीकरण गरे नेपाली भूमीमा भएको ढुवानी र विदेशमा ढुवानीका लागि लिने सेवा शूल्कको भ्याट तिर्नुपर्नेछ । फ्रेट फर्वार्ड र कार्गो व्यवसायीले भने सहजीकरण शूल्कको अनिवार्य भ्याट तिर्नुपर्ने छ ।

भ्याटमा दर्ता भएका ढुवानी व्यवसायीले मुअ करको व्यवस्थाअनुसार कर विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति जनाएपछि व्यवसायीहरु तत्कालका लागि लचिलो बनेका हुन् । उनीहरुको १५ वटा मध्ये केही माग सम्बोधन भएका छन् भने केही मागमा व्यवसायी लचिलो बनेका छन् । 

कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीतिगत सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । सुझाव कार्यदलले आगामी आर्थिक वर्षमा इन्धनको मूल्य कटाएर करयोग्य रकम निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । सो सुझाव बजेटमा समेटिए पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा भुक्तानी भइसकेको मुअ कर कट्टा हुने छैन । प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, “ढुवानी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा तिरेको मुअ कर कट्टा गर्न पाउने गरी संशोधन गर्नेतर्फ सकारात्मक सोचाइ राखिनुपर्ने छ ।”

यसैगरी कर छुट भएका वस्तु आयात र ढुवानीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट नलगाउन सुझाव दिइएको छ । यसैगरी मुअ करको ढुवानीको सीमा आगामी वर्षदेखि २० लाख रुपैयाँबाट ५० लाख रुपैयाँ नै पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने मुअ करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि लागु भएको एक महिनापछि मात्र लागु हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसअघि विभिन्न चरणको आन्दोलन गरेका व्यवसायीले कार्यविधि सुझाव कार्यदल गठन भएपछि ढुवानी सेवा प्रभावित पारेका थिएनन् । तत्कालिन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका व्यवसायी प्रतिनिधि पनि रहेका थिए ।

अब, कार्यदलको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीमा भ्याटको कार्यविधि बनाउने छ । आर्थिक विधेयक २०७६ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा संशोधन गरी ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अनिवार्य रुपमा ढुवानीका साधनले मूल्य अभिवृद्धि कर बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

व्यवसायीले ढुवानी साधनहरुबाट बिजक जारी गर्न समस्या रहेको जनाकारी गराउन मन्त्रालय पुगेको थियो । उनीहरुले झन्झटिलो प्रक्रियामा यातायात व्यवसायीहरुलाई समावेश नगराइयोस् भन्ने माग गरेका थिए । 

यस्तो छ सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन :