काठमाडौं । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकले वैदेशिक सहायताबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको बेला त्यस्तो सहायता उनीहरुका लागि चुनौती बन्दै गएको छ । आन्तरिक स्रोतको अभावका बीच प्रतिस्पर्धी विश्व अर्थतन्त्र र दिगो विकास लक्ष्यले उनीहरुलाई झनै भार थपेको छ ।

औपचारिक विकास सहायतामा अत्यधिक निर्भर यस्ता मुलुकमाथि ऋणदाता मुलुकले गरेको कन्जुस्याइँ र कमी गरेको सहुलियतले उनीहरुले चाहिरहेको संरचनागत रुपान्तरण टाढाको विषय बनेको छ । त्यसैले नेपालसमेत त्यस्ता मुलुकहरुले सबै सम्भावित स्रोतबाट बाह्य वित्त जुटाएर राष्ट्रिय विकास प्राथमिकतामा परिचालन गर्नुपर्ने बेला आएको हो । यो नै त्यस्ता राष्ट्रका लागि सहायता निर्भरता व्यवस्थापन गर्ने औजार बन्ने विकल्प रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सर्वाधिक सहायतामा निर्भर संसारका २० देशमध्ये १५ देश अतिकम विकसित मुलुक हुन् । संसारभर ४७ अतिकम विकसित मुलुक छन् । १३ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा बन्ने त्यस्ता मुलुकले संसारको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दछन् । र, तीनमध्ये १५ मुलुक अहिले आवश्यकताभन्दा कम आन्तरिक बचत भएको राष्ट्र हुन् ।

यी राष्ट्रमा सरकारभन्दा गैरसरकारी निकायले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दछन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, “यी मुलुकहरुले आफ्नो अर्थ व्यवस्थामा संरचनागत रुपान्तरण ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई दिगो बनाउँदै आवश्यक लगानी र प्राविधिक उन्नतिका लागि स्रोतको जोहो गर्नु अति कम विकसित राष्ट्रहरुको नयाँ दायित्व हुन पुगेको छ ।”

‘अतिकम विकसित मुलुकहरुको प्रतिवेदन २०१९’ ले त्यस्ता मुलुकहरुको संरचनागत रुपान्तरणको लागि उपलब्ध बाह्य स्रोतले योगदानको अवस्था खोतल्ने प्रयास गरेको छ भने केही डरलाग्दा तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक बचतमा निर्भरता र वाह्य वित्तको रुपमा औपचारिक विकास सहायता (ओडीए)ले पाएको महत्व अतिकम विकसित मुलुकका कमजोर पक्ष हुन् । यसले संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ भने कमजोर उत्पादनशिल क्षमताले घरेलु स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई समेत असर पारेको छ । आधाभन्दा धेरै अतिकम विकसित मुलुकहरूको चालू खाता घाटामा छ । ती देशहरुमा घरेलु बचतमार्फत् लगानी वृद्धि गर्ने असम्भव जस्तै छ ।

यस्तै आधाभन्दा धेरै अतिकम विकसित मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशतभन्दा बढी घरेलु स्रोतको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा विकासोन्मुख देशमा वाह्य वित्तीय स्रोतको प्रवाह उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । यतिबेला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विप्रेषणले परम्परागत स्रोतको रपमा रहेको औपचारिक विकास सहायताको मात्रालाई पार गरिसकेका छन्् । 

जसले गर्दा अतिकम विकसित मुलुकको लागि अन्य वैदेशिक सहायताका साधनको तुलनामा औपचारिक विकास सहायताको महत्व बढेको हो ।

औपचारिक विकास सहायताको महत्व बढ्दा सन् २०१४ देखि २०१७ को अवधिमा अतिकम विकसित मुलुकमा कुल बाह्य विकास कोषमा औपचारिक विकास सहायताबमे हिस्सा घटेको देखिन्छ । यसको कारण हो, दाता राष्ट्रहरुको सहायताको रकम घटाउनु ।

सन् १९८१ मा दाता राष्ट्रहरूले अतिकम विकसित मुलुकमार्फत् आफुले प्राप्त गरेको कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत बराबरको रकम औपचारिक विकास सहायतामार्फत् अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । यद्यपि, अहिलेसम्म ती देशहरुले लक्ष्य छुन सकेका छैनन् । यो मात्रा उनीहरुको कुल राष्ट्रिय आयको ०.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकलाई प्रदान गरिएको औपचारिक विकास सहायताको औसत वृद्धिदर ‘स्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन’को अवधिमा भन्दा ‘ब्रसेल्स प्रोग्राम अफ एक्सन’को अवधिमा आधाले कम हो । यसले गर्दा बाह्य वित्तको निकै कमी रहन थालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदार समिति सदस्य राष्ट्रहरुले २०१७ मा ०.१५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरेको भए अतिकम विकसित मुलुकहरुले थप ३२.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको औपचारिक विकास सहायता प्राप्त गरेका हुने थिए । त्यसैगरी यदि दाता राष्ट्रहरुले २०१७ मा ०.२० प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरेको भए अतिकम विकसित मुलुक राष्ट्रहरुले थप ५८.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको औपचारिक विकास सहायता प्राप्त गरेका हुने थिए ।

विकास सहायताका २०१५ पछाडि अपनाइएको संरचनाले थुप्रै साझेदार, उपकरण र प्रणालीको माग गर्दछ । यसले अधिक बिखण्डन सिर्जना गरेको पनि छ र सँगसगै थप समन्वयको आवश्यकता दर्शाएको पनि छ ।

सहायता कम हुँदा अतिकम विकसित मुलुक विकसित राष्ट्र बढी महँगो र जोखिमयुक्त लगानीका स्रोतको साहारा लिन थालेका छन् । उदाहरणको लागि सहुलियत र गैर–सहुलियत दुवै ऋण लगानीले बाह्य ऋणको जोखिममा देशलाई धकेल्न थालेका छन् । यसले उनीहरुलाई ऋणको भार थप गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकको वैदेशिक ऋण सन् २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशकको अवधिमा १ खर्ब ४६ अर्बबाट बढेर ३ खर्ब १३ अर्ब अमेरिकी डलर भएको छ ।

यसरी सहुलियत दरमा उपलब्ध ऋणमा आएको कमीले पनि बहुसंख्यक अतिकम विकसित मुलुकलाई ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिम बढाएको छ । सन् २०११ देखि विकास ऋण वार्षिक १४ प्रतिशतले बढेको छ । 

सन् २०१७ मा २५ प्रतिशतले बढेर औपचारिक विकास सहायतामा ऋणको भार व्यापक रुपमा बढेको छ । २०१९ मे सम्ममा ४७ मध्ये नौवटा अतिकम विकसित मुलुकमात्र ऋण संकटको कम जोखिममा छन् ।

यसैगरी अतिकम विकसित मुलुकहरुमा कर राजस्व सन् २००० देखि औसतमा जीडीपीको ११ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०१७ सम्ममा १९ प्रतिशतमा पुगेको छ । करको विविधीकरणको कारणले वस्तु र सेवाहरूमा लाग्ने करका प्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रुपमा बढ्दो छ । आय, नाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने करले पनि महत्व पाएका छन् ।

यद्यपि, अतिकम विकसित मुलुकको वित्तीय क्षमता तिनीहरूको करका आधारहरूको कमजोर विकासका कारणले गर्दा सीमित हुन पगेको छ । अधिकांश अतिकम विकसित मुलुकले लगाताररुपमा कम राजस्व र बढ्दो सार्वजनिक खर्चको बीचको संरचनात्मक असन्तुलनको सामना गर्नु परेको छ । यसैले वित्तीय सुधारका प्रयास मात्र उनीहरूको संरचनात्मक रूपान्तरण र दिगो विकास हासिल गर्नको लागि चाहिने वित्तीय अवरोधको सामाना गर्न सक्षम हुने छैनन् ।

के भन्छ संयुक्त राष्ट्रसंघ ?

प्रतिवेदनले औपचारिक विकास सहायताको क्षेत्रगत विनियोजनले विकास सहयोगको परिणामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने औंल्याएको छ । जहाँ भनिएको छ, “अतिकम विकसित मुलुकमा औपचारिक विकास सहायता वितरणको लागि सामाजीक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । प्रतिव्यक्ति समाजिक पुँजीमा देखिएको परिवर्तनले पनि सहायताको उत्पादनशिलतालाई देखाउँदछ ।” यद्यपि, अतिकम विकसित मुलुकहरुको सन्दर्भमा, विकास सहयोगले देशको प्राथमिकता अनुसार पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा रहेको अभावको कमि र उत्पादन सुधार गर्नमा मद्दत पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

सन् २०१५ पछि औपचारिक विकास सहायता आधुनिकीकरणको मापदण्डले विकास सहायतामा नयाँ परिभाषा, उपकरणहरु र प्रणालीको आरम्भ गरेको छ । यसले राज्य वा सार्वजनिक कोष भन्दा फरक प्रकारको औपचारिक विकास सहायताको क्षेत्र तय गरिदिएको छ । परिणामस्वरुप, गैर–राज्य साझेदारहरुको विकास सहयोगमा बढ्दो भूमिकासँगै अधिक जटिलता थपिएको छ ।

परिवर्तित विकास सहायताको परिदृश्यमा दाताहरुले औपचारिक विकास सहायतामा आधारीत सहयोग निजी क्षेत्रलाई पनि उपलव्ध गराउन थालेका छन् । यसमार्फत् निजी क्षेत्रले पनि विकास सहयोगमा आधिकारिक भूमिका पाएको छ । थुप्रै संरचनामार्फत् निजी क्षेत्रको विकास सहयोगमा संलग्नता हुन थालेको छ ।

निजी क्षेत्रको विकास सहायतामा संलग्नताको मानक परिभाषाको अभावले अतिरिक्तताको प्रावधानलाई बाधक बनाएको छ । त्यसकारण, निजी क्षेत्रलाई औपचारिक विकास सहायता समर्थित आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा विकस सहायतामा निजी क्षेत्रको राज्यसँगको प्रतिस्पर्धा हुने जोखिम बढेर गएको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकका लागि दाताको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नु एक अपरिहार्य चुनौती भएको छ । “साझा मूल्य” र “रणनैतिक हित”बीचको विरोधाभाषले गर्दा विकास साझेदारको बीचको सम्बन्ध तनावमुक्त हुन सकेको छैन । उदाहरणको लागि, दाताहरुले उपलव्ध गराउने अनुदानले विकास साझेदार बीचको प्रतिस्पर्धालाई बढाउन सक्छ । जसले अतिकम विकसित मुलुकमा प्रतिकुल बजार अर्थतन्त्रको निर्माणमा हुन सक्छ ।

साथै, विकासमा लगानि गर्ने निजी संस्थाहरु नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यसैले उनीहरुको व्यवसायमा आधारित मोडेल अतिकम विकसित मुलुकका केहि व्यावसायीक क्षेत्रको लागि उचित नहुन पनि सक्छ ।

प्रतिवेदनले अतिकम विकसित मुलुकहरुमा रहेको विकास लगानीको कमीलाई अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सुदृढिकरण गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको औंल्याएको हो । एडिस अबाबा एक्सन एजेन्डाले अतिकम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक लगानीले पुरक भुमिका खेल्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । उक्त एजेन्डामा अतिकम विकसित मुलुकले आन्तरिक स्रोतको परिचानल र प्रभावकारी उपयोगलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

तरपनि, औपचारिक विकास सहायताको क्षेत्रगत विनियोजन हेर्दा अझै पनि अतिकम विकसित मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनालाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिँदैन । अहिले पनि सहायताको ठुलो हिस्सा परियोजनामा आधारित हस्तक्षेपमा धेरै छ । राष्ट्रिय प्रणालीको महत्वपुर्ण मानिएको बजेट सहायताम केबल औपचारिक विकास सहायताको १ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

शहश्राब्दी विकास लक्ष्यको दशक देखिनै दाताहरुले सामाजिक क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकताबाट पछाडि हटेका छैनन् । सहायता वितरणका दुई–पक्षिय माध्यमले यस प्रकारको केन्द्रिकरणलाई अझ तीब्र र बलियो बनाउँदै लगेका छन् । दाता र राष्ट्रिय प्राथमिकता बीचको असामन्जस्यताले अतिकम विकसित मुलुकको वित्तिय नीति लागु गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । वाह्य सार्वजनिक स्रोत र आन्तरिक सार्वजनिक स्रोतको बीचको तालमेल र परिपुरकको सम्बन्धमा नराम्रो असर पार्दछ ।

अतिकम विकसित मुलुक अधिक अवैधानिक वित्तिय स्रोतको प्रवाहको कारणबाट पनि प्रभावित भइरहेका छन्, जसले उनीहरुको करयोग्य आधारलाई कमजोर पारेको छ । त्यसकारण सहायताको नयाँ प्रकार औपचारिक विकास सहायताको पुरक हुनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

उल्लेखित रुपमा परिवर्तन भएको सहायता र विकास लगानिको परिदृश्यमा २००५को पेरिस घोषणापत्रद्वारा स्थापित सहायता र यसले विकासमा पार्ने प्रभावको गुणस्तर सम्बन्धि सहायता प्रभावकारिता को एजेन्डालाई पुनर्जिवीत गर्नु आवश्यक छ । अतिकम विकसित मुलुकका सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्नो देशको विकास एजेन्डाको नेतृत्व लिनु पर्दछ र वाह्य विकास लगानीको परिचालन राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गर्नका लागि अझ सशक्त भुमिका निभाउनु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि प्रतिवेदनले “सहायता प्रभावकारिता एजेन्डा २.०” कार्यान्वयनको कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुक कुन–कुन हुन् ? 

अहिले अतिमक विकसित मुलुकको सुचीमा नेपालसहित ४७ राष्ट्र पर्दछन् । जसमा सार्ककका चार (नेपाल, भुटान, अफघानिस्तान र बंगलादेश) राष्ट्र रहेका छन् । सूचीमा सबैभन्दा बढी अफ्रिकी मुलुक रहेका छन् ।

४७ मध्ये ५ राष्ट्र विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने पक्का भइसकेको छ । भानुआटु २०२० डिसेम्बर र एंगोला २०२१ फेब्रुअरीमा ग्र्याजुयट हुँदैछन् । किरिबाटी र टुभालू २०२१ भित्रै, नेपाल र टिमोर लेस्टे विकास नीति समतिको स्वीकृतिमा २०२१ भित्रै विकासशील राष्ट्र बन्नेछन् । अन्य केही देशले पनि विकासशील राष्ट्र बन्ने पूर्व योग्यता पाइसकेको छन् ।

१९७१ यता ५ वटा राष्ट्रमात्र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बनेको इतिहास छ ।