काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । वाणिज्य बैंकले गरेको अधिक मुनाफा नियन्त्रण गर्न तथा आम उपभोक्तामाझ बोझको रुपमा रहेको कर्जाको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन नदिएको होइन । अघिल्लो आवको मौद्रिक नीतिमा पनि गत आव अन्त्यसम्म ४.५ प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर, २०७६ असार मसान्तसम्म बैंकहरुबाट त्यो हुन नसक्दा (५.६ प्रतिशत) राष्ट्र बैंकले पुनः निर्देशन दिनुपरेको हो । तर, अहिले बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटाउन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो ब्याजदर अन्तर ५.२ कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमास समीक्षामा यस्तो उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर ४.४ प्रतिशत भित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ असोज महिनामा यस्तो ब्याजदर अन्तर ५.२ प्रतिशत रहेको छ ।”

अघिल्लो वर्षको यही अवधीमा स्प्रेडदर ५.७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसयता २०७६ असार मसान्तमा ५.५ प्रतिशत रहेको थियो । यसहिसाबमा बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउँदै लगेको देखिन्छ ।  २०७६ असोजमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.९८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरु क्रमशः ६.५७ प्रतिशत र १२.२६ प्रतिशत रहेका थिए ।

यो अन्तर कम हुँदै गए पनि यतिखेर राष्ट्र बैंकलाई तोकेको अवधीमा लक्ष्य पुर्याउने चुनौती छ । बैंकहरुको घटेको मुनाफाका माझमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वमा जोड दिनका लागि आगामी दिनमा ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७५ असोजको १०.२३ प्रतिशतको तुलनामा २०७६ असोजमा ९.५६ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकहरुले ब्यादरको आधार दर पनि घटाउँदै लगेको र स्प्रेड पनि घटाएको कारण ब्याजदर घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, २०७५ असोजमा ९१–दिने ट्रेजरी विल्सको भारित औसत ब्याजदर १.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७६ असोजमा ४.३३ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७५ असोजको १.८६ प्रतिशतको तुलनामा २०७६ असोजमा ४.६२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
यता वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुल स्वदेशी निक्षेपको ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

कर्जा र स्रोत व्यवस्थापनतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट बैंकिङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट ६ महिनाको लिबोर दरमा थप ४ प्रतिशत विन्दुसम्ममा ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक वाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर २ करोड ऋण लिन स्वीकृति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन यो सुविधा दिएपश्चात् कुल ३ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २७ गतेसम्म ८ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपाय

मोद्रिक नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमाससम्म उपलब्ध सूचना तथा तथ्याङ्कहरुले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । मुद्रास्फीतिमा केही दबाब देखिएता पनि वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा सुधार देखिएको छ । समीक्षामा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्य र वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा थप दबाब सृजना हुन नदिन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।”

राष्ट्र बैंकले आगामी दिनको मौद्रिक तथा वित्तीय उपायमा कतिपय विषय यथावत् राखेको छ । नीतिको मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत कायम गरेको छ भने बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिइने प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकको छ ।

यसैगरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मुलुक भित्र रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थप प्रोत्साहित गर्ने र सबै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको कम्तिमा एक शाखा पुर्याउने लक्ष्य अनुरुप हालसम्म शाखा पुग्न बाँकी रहेका १२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककोउपस्थिति गराउन प्राथमिकता दिइनेमा राष्ट्र बैंकको जोड छ ।