काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुन: राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाइरहेको छ । योसँगै नेपालको संविधानले एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक उही प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । यो विषयले त्यतिखेरदेखि बढी चर्चा पाइरहेको छ जतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकालका सन्दर्भमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न उचित नहुने बताएका थिए ।
उनको यो भनाइलाई अहिले दुई कोणबाट परिभाषित गर्न थालिएको छ । एक, प्रधानमन्त्री पुनः खतिवडालाई सांसद बनाउन चाहन्छन् भन्ने । दोस्रो, अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न उचित हुँदैन भनेकाले कानुनविद्सँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने । अब खतिवडालाई सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्छ वा गर्दैन भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हुने भयो । यसतर्फ अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक पनि भएन ।
संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा ८६ को राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (३) मा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही उपधारामा राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भनिएको छ । “तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एकतिहाइको दुई वर्ष, अर्को एकतिहाइको चार वर्ष र बाँकी एकतिहाइको ६ वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गरिनेछ” भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ भनिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७८ को उपधारा (१) मा धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । (२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । यही व्यवस्था अनुसार खतिवडा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सांसद नियुक्त भएका थिए । पछि धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम भएको गोला प्रथामा खतिवडाले राष्ट्रियसभामा आफ्नो कार्यकाल दुई वर्षका लागि मात्रै हुने गरी चिट्ठा थुते ।
के भन्छन् कानुनका जानकार
अब विवादको जड भनेको एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक राष्ट्रियसभामा लैजान संविधानले दिन्छ वा दिँदैन भन्नेमै हो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कानुनविद्हरूले फरक-फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । संविधानले एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक राष्ट्रियसभामा लैजान पाउने मनसाय नराखेको एकथरी संविधानविद्को तर्क छ भने अर्काथरीको यदि एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक लैजान पाइँदैनथ्यो भने संविधानमै स्पष्ट लेखेको हुन्थ्यो भन्ने छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब खतिवडालाई कुनै पनि हालतमा पुनः राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न नमिल्ने बताउँछन् । “मुलुकको आवश्यकताका लागि मन्त्रिपरिषदमा यदी आवश्यक पर्यो भने दुई सदनमध्ये कुनै पनि सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्यौं । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएर हारेको मान्छे पाउँदैन । त्यो प्रयोग उहाँ (खतिवडा) को हकमा भइसक्यो । अब फेरि दोहोर्याएर/तेह्र्याएर मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा संविधानले दिँदैन,” उनले भने । संविधानले जे उल्लेख गरेको छ त्योभन्दा बाहिर राज्यका निकायहरूले काम गर्न नपाउने उनले बताए ।
“संविधानले पाउँछ भनेको भए मिल्थ्यो तर, संविधानमा दोहोर्याउन पाउँछ भनेर नलेख्नु नै बन्देज लाग्छ भन्न खोजेको हो,” उनले भने । एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मिल्ने भए संविधानले व्यवस्था गरेको हुने उनले बताए । तर, “संविधानले नलेखेको कुरालाई संविधानले लेखेको छैन त्यसैले मिल्छ भनेर भन्न मिल्दैन,” उनले भने ।
यता, कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भने एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनीत गर्न संविधान नरोकेको बताउँछन् । “राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन एक सिट बाँकी हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने हो । मन्त्री भइरहेको व्यक्ति वा एकपटक राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको व्यक्ति पुनः नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । पुनः नियुक्त गर्न पाइन्छ,” उनले भने ।
खतिवडाको कार्यकाल निरन्तरता नभएकाले एकपटक पदावधि सकिएपछि पुनः नियुक्त गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । “उहाँको दुई वर्ष कार्यकाल सकिएपछि फेरि नियुक्ति हुने हो । सदस्यको निरन्तरता होइन, नयाँ नियुक्ति हुने हो । नयाँ नियुक्त गर्नलाई संविधानले रोक्दैन,” उनले भने । संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्यको योग्यता तोकेको र त्यो मापदण्ड पुगेको जो कोहीलाई पनि नियुक्ति गर्न मिल्ने उनले बताए ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भनेर स्पष्ट रुपमा भनेको तर, राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः नियुक्ति गर्न नपाउने नभनेकाले नियुक्त गर्न मिल्ने भट्टराईको भनाइ छ । तर, संविधानविद् आचार्य राज्यको पदाधिकारीले संविधान र कानुनले जे जे उल्लेख गरेको हुन्छ त्यो मात्रै गर्न मिल्ने तर, नतोकिएको भन्दा बढी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा (५) ले राष्ट्रियसभाको रिक्त हुन आउने स्थानको पूर्ति त्यस्तो स्थान रिक्त गर्ने सदस्यको निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि गरिनेछ, भनेको छ । यसको अर्थ एउटा व्यक्तिलाई जसरी नियुक्त गरेको हो, त्यसरी नै अर्को व्यक्ति ल्याउनु भनेको हो भन्छन्- आचार्य । “त्यही उपधाराले जसरी एउटालाई ल्याएको हो, अर्कोलाई पनि त्यसरी नै ल्याउनुपर्छ भनेर किन भन्थ्यो । त्यसैलाई पुनः नियुक्त गर्न सकिन्छ भनिहाल्थ्यो नि,” उनले भने । एउटा कार्यकालमा एकजना व्यक्ति एकपटकको लागि संसद् वा सभाको सदस्य बन्ने व्यवस्था संविधानको भएको उनले बताए । “एउटै कार्यकालमा पटक-पटक एउटै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउँदैन,” उनले भने, “नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार दोहोर्याउन मिल्दैन । विश्वका अरु देशको संविधानले पनि मिल्छ भनेर लेखेको छ जस्तो पनि लाग्दैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पुनः नियुक्त गर्न र मन्त्री बनाउन संविधान बाधक नरहेको बताउँछन् । राजनीतिक पदमा एकपटक मात्रै नभइ एकभन्दा बढी पटकसम्म नियुक्त हुन पाउने उनले बताए । “संविधानले एकभन्दा बढी पटक राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न नपाउने भनेर रोकेको छैन । र, मन्त्री बन्न पनि रोकेको छैन,” उनले भने ।
राजनितिज्ञहरुले नियुक्त गर्ने पदहरुमा संविधानको बन्देज रहेको तर एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढीपटक सांसद नियुक्त गर्न बन्देज नलगाएको उनले बताए । “सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अन्त जान नपाउने, अख्तियारको अन्त जान नपाउने, महालेखाको अन्त नियुक्त हुन नपाउने भन्ने बन्देज छ । तर, राजनीतिज्ञहरुको लागि बन्देज छैन,” उनले भने ।
एउटा व्यक्तिलाई एकपटक भन्दा बढी सदस्य बनाउन पाइँदैन भनेर अयोग्यतामा राखिएको भए पुनः नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, त्यो व्यवस्था संविधानमा नभएकाले पुनः नियुक्त गर्न संविधानले नरोक्नले उनले बताए ।
“राजनीतिज्ञलाई राजनीतिम पद हासिल गर्न यतिपटक बाहेक भनेर संविधानले कहीँ पनि भन्दैन । राष्ट्रियसभामा होस् या तल्लो सभामा । राजनीतिज्ञलाई निश्चित भन्ने कुरा संविधानले गर्दैन । तर अरु पेशाकर्मीलाई गर्दछ,” उनले भने, “तर, सदस्यता सकिएपछि भने मन्त्री पद पनि सकिन्छ ।”
संविधानअनुसार अब राष्ट्रिय सभा सदस्य नभइ खतिवडा मन्त्री बन्न नपाउने उनले बताए । उनले पद खाली राखेर सदस्य नभएको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउनु भनेको गैरकानुनी काम भएको पनि बताए ।
संविधानविद् आचार्य खतिवडालाई पुनः नियुक्त गर्न संविधानले पनि नदिएको र उनको कर्मले पनि उनलाई दोहोर्याउन नमिल्ने बताउँछन् । २०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरिएको दुई वर्षे अवधि पूरा गरेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई फेरि गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन् । उनको पदावधि यही भदौ २० गतेसम्म छ ।
-1749010126.jpg)
