काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देश दुई ध्रुवमा बाँडिएको थियो । एकथरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र अर्कोथरी प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनावको पक्षमा थिए ।

त्यस बेला सबैभन्दा अन्योलपूर्ण यात्रामा थियो, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र पूरै संस्थापन पक्ष । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निर्णय गरिएको थियो । त्यसका विरुद्ध कांग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा पनि गरेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्ष चुनावमा जानु संवैधानिक हो भन्ने रटान लगाइरहेको थियो ।

अहिले पनि कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखक कांग्रेसकै भूलका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको वातावरण बनेको बताउँछन् । लेखक भन्छन्, “एकमुष्ट रुपमा निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुग्न नसक्नु कांग्रेसको ऐतिहासिक भूल थियो ।”

गएको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो । चुनावको पक्षमा वकालत गर्ने उनै देउवाले संविधानको रक्षा गरिदिएकोमा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिदै विज्ञप्ति जारी गरे ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि धेरैको अनुमान थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले वैकल्पिक सरकार निर्माणको अभ्यास थाल्नेछन् । अनि, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका शक्तिहरु वैकल्पिक सरकार निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा एकमत हुनेछन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एक महिना र हप्ता दिन बितिसक्दा यी सबै अनुमान गलत साबित भएका छन् । राजनीतिक यथार्थ अर्कै देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका ३७ दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पको खोजी समेत सुरु भएको छैन । नेकपा एउटै हुँदा समेत आन्दोलन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्चले पार्टी एकता नै भंग गरिदिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएपछि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष ओली सरकारको रक्षा कवच बनिरहेको छ । अनि, वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने र बाँकी दललाई सहमतिमा ल्याएर गठबन्धन बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्व ओलीकै नेतृत्वमा मंसिरमा अर्को चुनाव घोषणाको पक्षमा छ । कांग्रेसको इच्छा पूरा गरिदिने अस्त्रका रुपमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाले गरिरहेको छ ।

“संसद् विघटन गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक रुपमा अनैतिक भइसकेका छन् । तर, संसद् भनेको अंकगणित पनि हो । यो संसद्को अंकगणितले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन,” कांग्रेस नेता लेखकले भने, “यस्तो सबै हिसाबले अनैतिक भएको सरकार संसद्ले हटाउन सक्दैन भने जनमतबाट हटाउनुपर्यो । त्यसका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प हो ।”

कांग्रेसमा संस्थापनको तयारीप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने सकारात्मक हुनसकिरहेको छैन । त्यसैले उसले आफ्नै नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेको छ । “हामै पार्टीका साथीहरु पनि मंसिरको चुनाव भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानको रक्षाका लागि यो संसद्लाई पूरा समय काम गर्न दिनुपर्छ । संविधान भत्काउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,” पौडेलले मंगबार ट्रेड युनियन कांग्रेस काठमाडौंले गरेको कार्यक्रममा भने, “व्यवस्था जोगियो भने सत्ता पटक–पटक आउँछ । व्यवस्था भत्कियो भने सत्ताको औचित्य नै समाप्त हुनसक्छ ।” उनले कांग्रेसले संसद् र संविधान भत्काएर गरिने चुनावको पक्षमा नभएर यही संसद्बाट अधिनायकवादीको विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिणका विषयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा ठ्याक्कै उस्तै अवस्था छ । जसपामा कांग्रेस वरिष्ठ नेताको जस्तै वर्तमान सरकारको विकल्प अनिवार्य भएको भन्दै ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन भन्ने पक्षमा उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष छ । तर, महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीसँग आफ्ना अधिकांश माग हाताहाती पूरा गर्ने त्यसपछि चुनावमा जाने पक्षमा छ । त्यसैले महन्थ पक्ष तत्कालका लागि ओली नेतृत्वको सरकारको सुरक्षाकवचका रुपमा उभिएको छ ।

“जसपा सरकारमा पनि जाँदैन, वैकल्पिक सरकार बन्न पनि दिँदैन,” मधेसबाट चुनाव जितेका सीमितमध्येका कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहले भने, “माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि केपी ओली अल्पमतमा पर्छन् । जसपाले समर्थन नगर्दासम्म नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । त्यसपछि आगामी मंसिरका लागि चुनाव घोषणा हुन्छ ।” उनले यहाँका निर्णयक शक्तिले घोषणा गर्दैमा चुनाव नहुने भन्दै चुनावको सुनिश्चितता इन्डो–अमेरिकन शक्ति र चिनियाँ शक्तिबाट निर्देशित हुने बताएका छन् ।

जसपाका ठाकुर पक्ष नेताहरुले भने सरकारसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै माग सम्बोधन हुने/नहुने सुनिश्चित नभएको र त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको बताउने गरेका छन् । ठाकुर पक्षले सत्ताको विकल्प खोज्ने जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको भएको भन्दै कांग्रेसले गर्ने निर्णय अबका लागि निर्णयक हुने बताएको छ ।

“हामी सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौँ, हाम्रा माग सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा जाने/नजाने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरै भएन,” जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनले माग सम्बोधन हुँदा वा नहुँदा जुनसुकै अवस्थामा चुनावमा जान भने नहिचकिचाउने बताए । “एउटा राजनीतिक दलले विधिसम्मत हुने चुनावमा नजाने भन्ने कुरै आउँदैन,” कर्णले भने ।

सबै दलभित्र अहिलेकै संसद्बाट निकासको मत

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)देखि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीसम्म वर्तमान संसद्बाटै निकासको खोजीमा छन् । सत्तारुढ एमालेमा खनाल–नेपाल पक्ष वर्तमान संसद्को वैधानिक प्रयोग राम्रोसँग हुनुपर्ने पक्षमा छ । उक्त समूह पार्टी र सत्ता ओलीले अवैधानिक रुपमा कब्जा गरेको भन्दै विद्रोह गरी विधिसम्मत सञ्चालन वा छुट्टै यात्राको विकल्पको गृहकार्यमा जुटिरहेको छ ।

कांग्रेसको वरिष्ठ नेता पौडेल–सिटौला पक्ष वर्तमान संसद्भित्रैबाट राजनीतिक रुपमा ‘अनैतिक’ भएको ओली सरकारको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने पक्षमा छ । उक्त पक्षले ओलीको विकल्प संसद्बाट खोजी हुनुपर्ने र त्यसको अगुवाइ कांग्रेसले गर्नुपर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यही निर्णयपछि राखेको प्रस्तावलाई कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले स्वीकार गरेर सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत अघि सारिसकेको छ ।

जसपामा दुईमध्ये एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल ओलीको विकल्पका पक्षमा छन् । यादवले त ओली एउटै मञ्चमा भएका बेला ‘प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत नपचेको’ भन्दै विकल्पको कुरा राखिसकेका छन् । भट्टराईले ओलीले सत्तामा बस्ने नैतिकता गुमाएपछि पनि कुर्सीमा टाँसिन नछोडेको भन्दै उनलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सिंगो पार्टी चुनावसँग डरायो 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता सर्वोच्चको आदेशबाट फागुन २३ मा भंग भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः छुट्टै पार्टी बनेको छ । नेकपा एउटै पार्टी हुँदा ओलीको संसद् विघटनको कदमविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गरेको प्रचण्ड पक्षले अहिले छुट्टै पार्टी बनिसकेपछि पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उसले त्यसरी समर्थन फिर्ता नलिने कारण ओलीको समर्थन नभएर फेरि संसद् विघटन हुनसक्ने कुरालाई जोगाएको बताउने गरेको छ ।

“हामी तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा छैनौँ,” माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने, “हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भने केपी ओलीले फेरि संसद् विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो कुराले वर्तमान व्यवस्थालाई नै जोखिममा लैजानसक्छ ।”

गुरुङले त्यसो भने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले भने नागरिक संवादका क्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन चाँडै फिर्ता हुने बताएका छन् । त्यसपछि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका छन् । तर, देउवा नै चुनावका पक्षमा रहेकाले वैकल्पिक सरकारको पहलका लागि थालेको अभ्यासले ठोस आकार लिनसकेको छैन ।