काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा सधैँ निर्णयक र नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस वि.सं. २०७७ सालमा भने पहिचानविहीनजस्तै भएर बस्यो । वर्षको सुरुवात नहुँदै कोरोनाभाइरसका कारण गरिएको लकडाउनपछि महाधिवेशनको मिति सार्नुको औचित्य भेटिएको भन्दै आनन्द महसुस गरेको कांग्रेसको नेतृत्व जनता भोक–भोकै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पैदलयात्रा गर्न बाध्य हुँदा उनीहरुको अवाजसम्म पनि बन्न सकेन ।

लकडाउन खुकुलो पारिएपछि कांग्रेसका दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीले आफू पराजित भएको निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकमा आशा भर्ने काम गरे । घर–घरमा पुगेर मास्क, स्यानिटाइजर र कोभिड–१९ विरुद्धको चेतना फैलाउने प्रयास गरे । तर, सिंगो कांग्रेसले न त नागरिकको राहतका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो न त सरकारलाई नै विशेष नीतिका लागि मार्गनिर्देश गर्न सक्यो ।

जनअधिकारका सवालमा कहिल्यै पछि नपरेको कांग्रेस कोरोनाकालमा भएर पनि नभएजस्तै बन्न पुग्यो । छिटपुट नेताहरुका आवाज सुनिए, केही भातृसंगठनहरुले राहतका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे । तर, सिंगो कांग्रेसप्रति नागरिक धारणा बन्ने गरी कार्यक्रमहरु दिन कांग्रेस असफल भयो ।

लकडाउन सुरु भएको एक महिना नहुँदै वर्षको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । संवैधानिक आयोगलाई सत्ताको छाया बन्न नदिने भावनासहित संविधानले गरेको व्यवस्था क्षतविच्छेद पार्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । कांग्रेससहित अन्य दलले त्यसको विरोध गरेपछि अध्यादेश फिर्ता भयो । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउने कांग्रेस कोरोना महामारीबाट आक्रान्त नागरिकका पक्षमा सरकारलाई हिँडाउन किन सक्दैन ?

प्रश्नहरु उठी रहे, कांग्रेसको नेतृत्व तहले ती नागरिकसँग संवाद गर्ने र उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न चाहेन या हैसियत नै बनाएन । कोरोना महामारीले उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन सबै क्षेत्र ठप्प भए । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो । सरकार ती विषय सम्बोधनको प्रयास गर्नेभन्दा सत्तारुढ पार्टीको घर झगडामा लिप्त भयो । कांग्रेस नागरिकका सवालमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिकामा खरो उत्रन सकेन ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट अघोषित रुपमा नेपाली घर फर्कने वातावरण बन्यो । हजारौँ मानिस सीमाबाट भित्रिँदा सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर भित्र्याउने ल्याकत राखेन । त्यसमा सरकारलाई झकझकाउन कांग्रेस प्रवक्ताका छरितो र धारिलो भाषाका विज्ञप्ति लगातार आइरहे । तर, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन कांग्रेस नेतृत्वबाट दबाबमूलक गतिविधि हुन सकेन ।

सरकारले देश फर्कन सीमामा आएका नागरिकलाई शत्रु देशका नागरिकजस्तै गरी प्रतिबन्ध लगायो । नागरिक महाकालीमा हामफालेर स्वदेश भित्रिँदा समेत पक्राउ परे । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस उनीहरुलाई नेपालको सीमाभित्र ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्न र व्यवस्थित गर्नका लागि विज्ञप्तिमार्फत सुझाव दिनेमा सीमित भयो । नागरिकमा कांग्रेस पार्टी छ र यो रहँदासम्म जनअधिकार कुण्ठित हुँदैन भन्ने विश्वास जागृत हुन पाएन ।

पछि सरकारले भारत सरकारसँग १५ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र नागरिक एक अर्को देशमा पठाउने, जसको सीमाभित्र नागरिक छन्, उसैले व्यवस्थापन गर्ने समझदारी गर्‍यो । सीमामा आएका नागरिक १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसेर पनि स्वदेश छिर्न पाएनन् । कतिपय नागरिक करिब दुई महिना क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य भए । सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा नेपालतर्फबाट आफन्तले खाना लगेर खुवाउने अवस्था बन्यो, सरकारले जिम्मेवारी लिने र नागरिकको समस्या समाधानमा पहल गरेन । प्रतिपक्ष प्रवक्ताको विज्ञप्तिमा सीमित भयो ।

कांग्रेसको विडम्बनापूर्ण अवस्था 
कांग्रेसको दुर्भाग्य त त्यस बेला सुरु भयो, जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई नै कुल्चिएर संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेको केही घण्टाभित्रै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्र भनेन, अधिनायक आकांक्षाबाट प्रेरित पनि भएको ठहर गर्‍यो । संविधानविपरीत विघटन गरिएको संसद् अधिनायक आकांक्षबाट प्रेरित भनेको कांग्रेस नेतृत्व पछि त्यही अधिनायक आकांक्षाको मतियार भयो । असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्दै कार्यकर्तामा चुनावको रटान रट्न थाल्यो । परिणाम, कांग्रेस दुई धारमा विभाजित भयो । संस्थापनले नै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिँदा कांग्रेसबाट निकासको अपेक्षामा बसेका कांग्रेसका कार्यकर्ता मात्र होइन, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा रहेका आम नागरिकलाई निराश बनायो ।

कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान र व्यवस्थाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनिरहे । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नफुट्ने र त्यो अवस्था कांग्रेसका लागि अनुकूल नहुने अराजनीतिक स्वार्थ देखाएर पार्टीलाई बन्धक बनाउने प्रयत्नमा जुटिरहे ।

सत्तारुढ दलभित्रकै ठूलो समूह र अन्य दलको विरोधपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि पनि चुनावमा जानको लागि ओलीको वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने र पुनः चुनावको वातावरण बनाउने पहलमा कांग्रेस नेतृत्व लाग्दा संसद् पुनःस्थापनापछि राजनीति थप अन्योलग्रस्त बन्यो ।

फागुन ११ गते संसद् पुनःस्थापना गरेको सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा माग दाबी नै नगरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकतालाई नै भंग गरिदियो । ऋषि कट्टेलले नेकपा आफ्नो नाममा रहेको र बलियो शक्तिले अर्काको नाम हडप्न नपाउने भन्दै नामको आधिकारिकताको लागि रिट दायर गरेका थिए । करिब तीन वर्ष मौन बसेको सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री दलविहीन हुने जटिल मोडमा पुगेका बेला फैसलाको मिति जुरायो, अति न्यायिक सक्रियतासहितको फैसलाले राजनीतिलाई अनिश्चयमा फसाइदियो । विधिको शासनका पक्षमा सधैँ वकालत गर्ने कांग्रेसले बोल्न जरुरी ठानेन । बरु, नेकपाको एकता भंग भएको र कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित गरिदिएकोमा कोठे बैठकमा नेताहरुले धन्यवाद दिए । आईजी प्रकरणमा २०७३ साल चैत १५ मा केन्द्रीय समिति बैठकबाटै सर्वोच्चको फैसलामाथि टिप्पणी गरेको कांग्रेसले त्यो फैसलामा सामान्य चासो राख्नसमेत जरुरी ठानेन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको निरन्तता अनैतिक हुने र अनैतिक सरकारबाट अराजकता आउने तथा देश दुर्घटनामा जाने बहस चलि नै रहेको छ । तर, सभापति देउवानिकटहरु केही समय ओली सरकार रहन दिएपछि एमाले पनि विभाजित हुने विश्लेषणसहित मौन बस्ने नीति अख्तियार गरेर बसेका छन् ।

पार्टीभित्र तीव्र विवादपछि चैत २० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै वैकल्पिक सरकारका लागि कांग्रेसले अग्रसरता लिने निर्णय गरेको कांग्रेस नेतृत्वले चैत २७ गते माओवादी केन्द्र र जसपालाई डाकेर सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्न छलफल गर्‍यो । तर, त्यो बैठकमा सरकारको विकल्प खोज्नेभन्दा पार्टी निर्णयको सम्मान गरेको झल्काएर आफ्नै नीतिमा चल्ने देउवाको प्रयास भएको जसपा नेताहरुको बुझाइ छ ।

“हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने र कांग्रेसको अगुवाइमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ, तपाईंहरु सहयोग गरिदिनुस्,” देउवाको भनाइबारे जसपाका एक नेताले भने, “उहाँले वैकल्पिक सरकार यस कारण आवश्यक छ, तपाईंहरुले उठाएका मुद्दामा यसरी जान सकिन्छजस्ता विषय राख्नु नै भएन । त्यसबाटै उहाँ सरकार बनाउन हैन, विवशतामा गरेको निर्णयको सम्मान गरेको देखाएर पार्टी नेताहरुलाई अलमल्याउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।” त्यही कारण पार्टीमा छलफल गर्छौँ भनेर बाहिरिएको जसपाले आफ्नो छलफलपछि कांग्रेसलाई जवाफ दिन जरुरी छैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीले जिते हास्न पनि पाइँदैन, खुलेर रुन पनि पाइँदैन’ भन्दै निर्वाचनमा देश दौडाहा गरेका देउवा त्यस बेलादेखि नै मजाकको पात्र बनिरहेका थिए । अहिले संसद् पुनःस्थापना भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन्छ भन्ने उनको ठहर पनि गलत साबित भइसकेको छ । अहिले उनी केही महिना ओलीलाई सरकार चलाउन दिँदा एमाले विभाजित हुन्छ, ओली सरकारकै निरन्तरताले जसपा पनि विभाजित हुन्छ भन्ने विश्लेषणमा ओली सरकारको अझ निरन्तरता चहिरहेका छन् । त्यसमा देउवा सफल भए भने कांग्रेसको बिग्रिएको इमेज सुधारमा सहयोग पुग्ला । तर, त्यसो भएन र राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसको दोष देउवाले मात्र पाउने छैनन्, सिंगो कांग्रेसले त्यसको दोष लिनुपर्छ । त्यो कांग्रेसको विरासतका लागि एउटा ठूलो दुर्भाग्यबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

विरासत जोगाउन नसकेको वर्ष 
नेपालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको बहस प्रजा परिषद् गठनपछि सुरु भएको हो । राणाशासनको सय वर्ष पुग्नै लाग्दा गठन भएको प्रजा परिषद् राणाशासनका अगाडि आधा दशक पनि टिक्न सकेन । चार÷पाँच वर्षमै क्षतविच्छेद भएको प्रजा परिषद्ले राजनीतिक चेतनामा भने गहिरो प्रभाव छोडेको थियो ।

त्यही चेतानाको प्रभावस्वरुप नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हुँदै एकताबाट नेपाली कांग्रेस बनेपछि केही वर्षमै राणाशासन अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । त्यसयता कांग्रेस लगातार नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ ।

राणााशासनपछि बनेको मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकारमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री रहँदा होस् वा त्यसपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको कार्यकाल कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको थियो । २०१७ साल पुस १ मा तात्कालीन राजा महेन्द्रले दुईतिहाइ बहुमतको जननिर्वाचित सरकार मात्र होइन, संसद्समेत विघटन गरेर सुरु गरेको पञ्चायतपछि पनि कांग्रेस नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्ने शक्ति थियो ।

दलीय व्यवस्था समाप्त गरी ३० वर्षसम्म निर्दलीय व्यवस्था लागु हुँदा पञ्चायत र समर्थकहरुले कांग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्व अर्थात ‘अत’ नामले चिनाउने गरेका थिए । तर, नागरिकका नजरमा कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति, जसले नागरिकका अधिकारका पक्षमा वकालत गर्छ भन्ने इमेज बनेको थियो । पञ्चायतले ‘तेरो घरमा कांग्रेस पसोस्’ भन्ने वाक्यलाई श्रापका रुपमा प्रयोग गर्दै बदनामीको प्रयास जारी राख्दा नागरिक भने ‘मेरो घरमा बीपी बस्नुभएको हो’ भनेर गर्व गर्थे ।

प्रतिबन्धितकालमै मजदुर आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन गरेर राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक धारमा डोर्‍याउने कांग्रेस सत्तामा गएपछि भने विसंगत राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो । धेरैले ‘पञ्चायतसँग लड्दा–लड्दै, सामन्तसँग लड्दा–लड्दै आफैँ त्यस्तो चरित्रमा प्रवेश गर्‍यो’ भनेर पनि कांग्रेसलाई टिप्पणी गरे । तर, बहुदलपछि २०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएको नीतिबाट त्यसको कट्टर विरोधमा उत्रिनेहरुको सरकार बन्दा समेत देश त्यो नीतिबाट बाहिर जान सकेको छैन । अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा समेत शैक्षिकदेखि आर्थिक नीतिसम्ममा बदलाव आएको छैन । बरु, कांग्रेसले ल्याएको नीतिका विरोधी शक्तिहरु त्यही नीतिमा समाहित हुँदै सुशासन कायम गर्न नसकेर अझ बढी बदनाम भएका छन् ।

सधैँ राजनीतिको केन्द्रमा रहेको कांग्रेस ०७७ सालमा भने किनारामा पर्‍यो । परिस्थितिले दिएका अनेक अवसरमा मौन बस्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेर पनि जनतामा आशा जगाउन नसक्ने ‘अकर्मण्य’ राजनीतिक शक्तिको पहिचानमा छ ।