काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका ३० रिटमा शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक बहस सुरु भएको छ ।

बिहीबार सुनवाइ गरिएका १९ रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेशसँगै सबै रिट संवैधानिक इजलासमै छन् । त्यसैले सबै रिट संवैधानिक इजलासमै हुँदा प्रारम्भिक बहस नै लम्बिएको छ ।

विगतमा बहस लामो हुँदा निर्वाचन आयोगले १० करोड रुपैयाँ बढी बजेट नहुने निर्वाचनको तयारीमै सिध्याएको थियो । अहिले निवेकहरुबाट हुुँदै नहुने निर्वाचनका लागि क्षतिपूर्ति नहुने बजेट खर्च हुन नदिन अन्तरिम आदेशको पनि माग भएको छ ।

यस्तै, संसद्को अधिकार क्षेत्रको रक्षा तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भइरहेक स्वेच्छाचारिता रोक्न पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्ने टुंगो लाग्न पनि रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस पूरा हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा सुरुवातकै दिन अर्थात् गएको शुक्रबार नै महान्यायाधिवक्ता र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहसमा गएका वरिष्ठ अधिवक्ताबीच नै सवाल–जवाफ भएको छ । उनीहरुको सवाल–जवाफमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो भने त्यही विवादका कारण संवैधानिक इजलाससमेत एक घण्टाअगावै रोकिएको थियो ।

प्रसंग थियो, महान्यायाधिवक्ताबाट विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीलाई बहसबाट अलग गर्नुपर्ने माग । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बन्दीले सभामुखले मागेको कानुनी परामर्शमा भाग लिएको र कानुन व्यवसायी अचारसंहिताविपरीत एउटै मुद्दाका दुई पक्षमा बोलेको भन्दै कैदीलाई बहसबाट अलग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘‘उहाँहरू बाहिर जे गर्दै आउनुभएको छ, अहिले पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । पहिला एउटा श्रीमान्लाई निकाल्नुपर्छ भन्नुभयो, अहिले अर्काे श्रीमान्लाई इन्डिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “मैले बुझेको कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताअनुसार पक्ष र विपक्षको वकिल एउटै हुँदैन । शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको मुद्दामा विपक्षीमा सभामुख अग्नि सापकोटा पनि हुनुहन्छ । हिजो उहाँहरू गएर सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिनुभयो, आज त्यही सभामुखको विपक्षमा उहाँहरू कसरी बहस गर्नुहुन्छ ? त्यो कुरा सिरियसली नोट गरियोस् श्रीमान् ।’’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहितको विपक्षी गठबन्धनले हालेको रिटमा बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सुरु गर्दैगर्दा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेठका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको फैसला गरेका श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्दा कसरी तटस्थ न्याय निरुपण होला ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसमा व्यक्तिका विषयमा प्रश्न नउठाउन र न्यायाधीशका रुपमा हेरिदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अनुरोध गरिरहेका थिए । ठिक त्यही मौकामा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने बन्दीलाई बहस गर्न नै रोक लगाउनुपर्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

बिहीबार सभामुखले राखेको परामर्शमा विपक्षी गठबन्धनबाट बहसका लागि तयार भएकादेखि स्वयम् रिट निवेदकसम्मले पनि भाग लिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यस्तो प्रश्न उठाएपछि इजलास रोकिएकाले आजदेखिको बहसमा सभामुखलाई परामर्श दिएका वरिष्ठ तथा अधिवक्ताहरु बहसमा भाग लिन पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।

कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अवस्था

कानुन तथा संविधानका विज्ञहरु एउटै मुद्दामा दुईतिर बहस गर्न नपाइने भन्ने विषय कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताको विषय भएको भन्दै त्यस्तो अवस्था उचित नहुने बताउँछन् । ‘‘एउटा मुद्दामा पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ बहस गर्ने कुरा कानुन व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीतको कुरा हो,’’ एक संविधानविद् तथा अधिवक्ताले भने, ‘‘त्यस्तो अवस्था भएमा बार काउन्सिलले पत्र काटेर कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।’’ ती अधिवक्ताले शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताले उठाएको प्रश्नले भने महान्यायाधिवक्ताको हैसियत नै गिराएको बताए ।

‘‘म भोलि त्यही मु्द्दामा बहस गर्नुपर्छ, त्यस विषयमा टिप्पणी गर्दा हामी पनि महान्यायाधिवक्ताकै हैसियतमा गिर्नुपर्ने हुन्छ,’’ ती अधिवक्ताले भने, ‘‘तर, त्यहाँ अदालतले सरकारी पक्षलाई झिकाएको अवस्था पनि छैन, महान्यायाधिवक्ताले टिप्पणी गर्ने समय पनि आएको छैन ।’’ उनले महान्यायाधिवक्ता निवेदन हालेर प्रवेश गरे पनि त्यहाँ प्रश्न उठाउने उनको अधिकार सिर्जना भइनसकेको बताए ।

‘‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश नै दिन सक्छ, त्यसरी आदेश दियो भने सरकारी पक्ष तत्काल नडाकीन पनि सक्छ,’’ ती अधिवक्ता भन्छन्, ‘‘त्यस्तो अवस्था भएन भने पनि सो कज नहुँदासम्म रिट निवेदकले मात्र बहस गर्ने हो । र, त्यहाँ सरकारी पक्षलाई बहस गर्ने अधिकार हुँदैन ।’’ उनले महान्यायाधिवक्ता नै त्यसरी प्रस्तुत हुँदा उनले पदीय हैसियत पनि बिर्सिएको बताए ।

‘‘यदि, दुवैतर्फ बहस भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुने हो भने पत्र काटेर कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पनि बार काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा महान्यायाधिवक्ताकै हो । उहाँले त्यसरी इजलासमा प्रश्न उठाएर चर्चा कमाउने बाटो खोज्नु हुँदैनथ्यो,’’ ती अधिवक्ताले भने, ‘‘पदमा जाने व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्कने यस्तै ठाउँमा हो ।’’

कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो त ? 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल महान्यायाधिवक्ता बडालले चर्चाका लागि मात्र त्यो विषय उठाएको बताउँछन् । संविधानानुसार सभामुख पद संसद् विघटन हुँदा पनि कायम रहने भएकाले सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो भूमिकाका विषयमा परामर्श गरेको भन्दै त्यसमा मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नभएको उनी बताउँछन् ।

‘‘सभामुखले संविधानअनुसार आफ्नो पद कायम रहेको अवस्थामा आफ्नो भूमिका के हुनसक्छ भनेर राखेको अन्तरक्रियामा परामर्श दिनुले सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको विपक्षमा बहस गरेको भनेर अर्थ लगाउन मिल्दैन,’’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘‘म पनि सभामुखले राखेको अन्तरक्रियामा गएको छु, भोलि बहस पनि गर्नुपर्छ । त्यो महान्यायाधिवक्ताले चर्चाका लागि मात्र गरेको कुरा हो ।’’

सभामुखले राखेको चासो समेत विघटनविरुद्धको रिटको पक्षमै देखिएकाले सरकारी पक्षले कानुन व्यवसायी अचारसंहिताको भन्दा पक्षगत लाभको पक्षमा तर्क सुरु गरेको अर्याल बताउँछन् ।