काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन महिनामै दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसहित ३० जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
त्यसमध्ये विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवासहितले दायर गरेको रिटमा अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।
बहसका क्रममा विघटन पक्षधर वकिलहरुले यो राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार नभएको र खारेजी गरिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
अघिल्लो विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई असाधारण अधिकार रहेको र संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको दाबी गरेका विघटन पक्षधरले अहिले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि कुनै पनि अदालतमा उजुरी नलाग्ने भन्दै रिट खारेजीको माग राख्दै आएका छन् ।
तर, उनीहरु संविधानमा रहेका व्यवस्थाकै विषयमा संवैधानिक इजलासका प्रश्नमा भने नाजवाफ हुने गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशरुले राखेको प्रश्नमा या त सरकारी वकिलहरु गोलमटोल उत्तर दिन्छन् या त त्यो प्रश्न नै बेवास्ता गरेर अघि बढ्छन् ।
मंगलबारको बहसमा विघटन पक्षधरका तर्फबाट सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीकै भाषामा एमालेको असन्तुष्ट पक्षलाई गाली गर्नेदेखि रिट निवेदक पक्षको प्रधानमन्त्री दाबी नै कानुनी ढाँचाअनुरुप नभएको भनेर ‘होच्याउने’ प्रयास त गर्छन् ।
तर, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न इजलासबाट आउँछन् त त्यसबाट उम्कने प्रयासमा लाग्छन् । उनीहरुको शैलीले विघटन पक्षधरलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।
मंगलबारको बहसमा विघटन पक्षबाट सरकारी वकिलहरु नायव महान्यायाधीवक्ताहरु पदमराज पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बहस गरे ।
त्यसमध्ये पनि विघटन पक्षले सबैभन्दा बढी महत्वका साथ नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई सर्वाधिक महत्वका साथ दुइघण्टाको समय दिइएको थियो ।
उनले नेपालको संविधानले दललाई महत्व दिएको भन्दै संविधानको धारा ७६(५) पनि दलीय प्रतिस्पर्धा बाहिर हुन नसक्ने दाबी गरे ।
त्यसमा इजलासको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले दलकै हो भने संविधानको धारा ७६(२) र धारा ७६(५) का बीचको भिन्नता चाहिँ के हो त ? भनेर प्रश्न उठाए ।
प्रधान न्यायायाधीशले प्रश्न गरे, “हाम्रो संविधानले दललाई नै मान्यता दिएको छ । त्यसो भए ७६(२) र ७६(५) को फरक के हो त ?”
प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न नबुझेर दोहोर्याएर सोधेका नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले सीधा जवाफ भने दिन सकेनन् ।
“संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) को कम्प्यारिजन भन्नुभा ?,” प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न सुनिश्चित गर्न प्रश्न सोधेका नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बेलायतमा लेवर पार्टीले पार्टीको सरकारले संसद् विघटन गरेको उदाहरण दिँदै अस्ट्रेलिया र भारतमा पनि विघटन हुने गरेको जवाफ दिए ।
उनले कोभिडले निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने निवेदकपक्षको तर्क रहेको भन्दै कोभिडमै चुनाव भएका थुप्रै उदाहरण रहेको बताए ।
प्रश्नबाट भाग्नकै लागि पाण्डेयले छिमेकी मुलुक भारतमा पटक पटक संसद् विघटन हुँदा स्थिरता आएको दाबी गरेका थिए ।
त्यसमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटनले ल्याउने हो स्थिरता ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
“भारतमा विघटनले स्थिरता ल्यायो भन्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो त रिभर्समा (उल्टो) छ अवस्था,” न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे, “हाम्रो मा त ०५१ को विघटनपछि हङ् पार्लियामेन्ट आयो । ०५२ मा फेरि विघटन भयो र पुनःस्थापित भयो । ५९ सालमा पुनः विघटन भयो र ०६३ मा पुनः स्थापित भयो । खोइ त स्थिरता आएको ?”
पाण्डेयले त्यसमा तर्क पूर्ण जवाफ दिन सकेनन् । उनले भने, “जनताले बुझ्नुप¥यो नि एउटै दललाई बहुमत दिएपछि मात्र स्थिरता आउँछ भनेर ।”
उनले अदालतबाट पुनःस्थापित भएको संसदले काम गर्न नसकेको उदाहरण दिँदै नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कुरा अनुभवले सिद्ध गरेको दावी गरे ।
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले अदालतको आदेशलाई दोष दिएपछि अहिलेसम्मको अस्थिरताको कारण अदालतकै आदेश हुन् त ? भन्दै प्रश्न उठाए । पाण्डेले त्यसमा पनि अदालतलाई नै दोष दिने प्रयास गरे ।
“अस्थिरताको सबै कारण त होइन । तर, अस्थिरताको एउटा कारण अदालत पनि हो,” पाण्डेलले भने ।
बहसका लागि दुईघण्टा समय पाएका उनै पाण्डेयलाई न्यायाधीशहरुबाट पनि सबैभन्दा बढी प्रश्न सोधिएको थियो ।
“संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दावी प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले दुइवटै दावीकर्तालाई नियुक्त नगर्ने त होइन नि,” प्रधान न्यायाधीश जवराले सोधे, “राष्ट्रपतिले आधार नपुगेको भए आधार खोज्न सक्नुहुन्नथ्यो ?”
पाण्डेले तत्काल जवाफ फर्काए, “आधार पुग्नुपर्यो नि !”
विघटनअघि संसदलाई सोध्नुपर्दैनथ्यो ?,” प्रधानन्यायाधीश जवराले पुनः प्रश्न गरे, “यो संसद्ले सरकार दिन सकेन अब विघटनको स्वीकृति दिनुस् भन्न सकिँदैनथ्यो ?” त्यसमा पाण्डेले जवाफ नै नदिइ उम्किएका थिए ।
बरु उनले राष्ट्रपतिको निर्णय उपर न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।
“संविधानको धारा ७६(५) ले राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ,” न्यायाधीश मिरा खड्काले प्रश्न गरिन्, “त्यही आधारका विषयमा प्रश्न उठेपछि जुडिसियल रिभ्यु हुँदैन ?”
पाण्डेले जवाफ फर्काए, “प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको अधिकार हो ।”
विघटन पक्षले जसरी पुस ५ को विघटनपछि फेरि विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर जिरह गरेका थिए, त्यसरी नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको अधिकार हो र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्नेबाहेक कुनै ठोस आधार दिन सकेका छैनन् । बरु उनीहरु विघटनले स्थिरता ल्याउँछ भनेर हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
-1749010126.jpg)
