काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा पक्ष–विपक्षको बहस सकिएर निवेदक पक्षको जवाफी बहस पनि सकियो । आफ्ना पक्षलाई बलियो बनाउने वकिलको धर्म निर्वाह गर्दै दुवै पक्षले व्यापक तर्क वितर्कसहितको बहस भयो । 

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको र विगतको फैसलाबाट निकास ननिस्किएकाले निर्णय लिन सहज होस् भनेर सर्वोच्च अदालतनको संवैधानिक इजलासले चार सदस्यीय एमिकस क्युरी गठन गरेको थियो । अदालतले सुझाव मान्न बाध्य नहुने तर विज्ञ सुझाव आउने आशासहित गठन गरिएको एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) अदालतलाई भन्दा पक्षहरूलाई सहयोग गर्न पुग्यो । 

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट दुई–दुईजना सिफारिस भएर चार जनाको एमिकस क्युरी गठन भएको थियो । तर, एमिकस क्युरीमा गएकाहरू पनि आ–आफ्ना पक्षका पक्षपोषक भएर प्रस्तुत भए । पक्ष र विपक्षबाट हुने दाबीबाट निर्णय असहज हुने भन्दै अदालतले निष्पक्ष सुझाव र संविधानको सैद्धान्तिक व्याख्याका लागि गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले परस्पर विरोधी धार पकडेर राय पेश गरेका हुन् ।
 
नेपालबार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिस भएका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताले परस्पर विरोधी धारमा राय प्रस्तुत गरे भने सर्वोच्च बारका तर्फबाट सिफारिस भएका कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसीले पनि परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत गरे ।

पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशसमेत भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल बैद्यले संविधानका रक्षक र पालक नै संविधान मिच्न लाग्दा संविधान र व्यवस्थामाथि जोखिम आएको तर्क गरे । उनले धारा ७६(२) अनुसार विशवासको मत नपाएका केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिले संविधानको भावनामाथि खेलबाड गरेको भन्दै त्यसपछि संविधान विपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाएको बताए । 

“धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा सिवश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएको तीन दिनमा जेठ ३० गते राति ओलीलाई पुनः ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक थियो,” बैद्यले भनेका छन्, “विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ । उहाँले त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभयो । कुन आधारमा भनेरसमेत उल्लेख गर्नुभएको छैन ।” 

उनले संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म सबै कुरा स्पष्ट भएपनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनदेखा गरेर ओलीकै नियुक्ति गरिरहेको बताए । राष्ट्रपतिको नियुक्तिकै संवैधानिक प्रश्न उठाएका बैद्यले “घरी घरी गरिएका विघटनले संविधानवादको जामा पहिराउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।”

दलहरूबाट नभएपछि प्रतिनिधिसभा जोगाएर देशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न धारा ७६(५) राखिएको तर्क गरेका बैद्यले प्रतिनिधिसभा सदस्य संविधान, व्यवस्था र आफ्नो पुस्ताको भविष्य हेरेर विवेकको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता रहेको दाबी गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनकै तर्फबाट एमिकस क्युरीमा गएकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले भने बैद्यको ठिक विपरीत तर्क गर्दै राष्ट्रपतिको कदम ठिक भएको दाबी प्रस्तुत गरिन् ।

“संविधानको प्रस्तावना र दलसम्बन्धी ऐनले सांसदहरूलाई स्वतन्त्रत गतिविधि गर्ने छुट दिँदैन, पार्टीको घोषणपत्र देखाएर चुनाव जितेर आएपछि फरक दललाई समर्थन गर्न जान पाइँदैन । बरु दलभित्रैबाट नेता वा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने स्वतन्त्रता सांसदहरूसँग हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता मल्लले भनिन्, “अर्को दललाई समर्थन गर्ने कुरा दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।” मल्लले ७६(५) मा पनि दलकै समर्थन आवश्यक हुने दाबी गरिन् । 

“संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलभन्दा बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनस क्छन् । तर, समर्थन दलले नै गर्नुपर्छ । सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न पाउँदैनन्,” मल्लले भनिन्, “एमालेबाट केपी शर्मा ओलीले नै दाबी गरिरहेको अवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न मिल्ने कुरा होइन ।” 

उनले संविधानले विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्ने भनेकोमा ती आधार के के हुन् भनेर नभनेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

“संविधानले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्यो । तर, यो यो हो नभनेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नै भन्ने हो,” मल्लले भनिन्, “भविष्यमा स्थिरताको आधार नभएको अवस्थामा निर्वाचन नै उपयुक्त आधार हो । त्यसकारण राष्ट्रपतिको कदम ठिक छ ।”

नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले भने धारा ७६ (५)को फरक ढङ्गले व्याख्या गरे । उनले अहिलेको व्यवस्था दलीय व्यवस्था नै भएको र दलीय आधारमै प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै तर दल बाहिरबाट कोही प्रधानमन्त्री बन्दैमा व्यवस्था समाप्त नहुने उनको तर्क थियो । 

“यो व्यवस्था दलीय व्यवस्था नै हो । दलहरूबाटै प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री चयन हुने हो । तर दलबाहिरको कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्दैमा व्यवस्था धरापमा पर्दैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “किनभने सार्वभौम अधिकार संविधानले जनतामा दिएको छ । जनताको कुनैपनि प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री जनताले विकास गरेको छैन, काम गरेको छैन भन्यो भने तत्काल हट्नुपर्छ ।”

उनले ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेका भन्दै नियुक्त नगर्ने कुरा त्यहाँ नरहेको बताए । 

“संविधानको धारा ७६ (५) विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने, आधार प्रस्तुत गर्नेलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । नियुक्त नगर्ने अधिकार उहाँलाई छैन,” घिमिरेले भनेका छन्, “६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञप्ति जारी गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएकाले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न ७६ (५)को प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । मेरो विकल्प म हुन सक्दिन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले सम्झाउन सक्नुभएन । ओलीकै निवेदन लिएर अर्को दाबीमा प्रश्न उठाउनुभयो ।” 

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन पक्षधरबाट धारा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै गरेको तर्क पनि गलत भएको बताए ।  “जेठ ८ को विघटन प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस हो, त्यो हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?,” उनले प्रश्न गरे । 

उनले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई दलले समर्थन गर्नपनि सक्ने तर ह्विप नलाग्ने दाबी गरे ।

“धारा ७६(५) स्वतन्त्रसहितका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने छुट दिएको छ । यसमा दलहरूबाट विश्वासको मत दिने छुट छ तर, सबै सांसदहरू विश्वासको मत दिन स्वतन्त्र छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि संविधानले विशेष अवस्थामा भोटिङको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै त्यही अभ्यासका लागि नेपालको संविधानमा धारा ७६ (५) राखिको दाबी गरे । 

तर, सर्वोच्च बारबाटै एमिकस क्युरीमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई अस्वीकृतिको अधिकार पनि दिएको दाबी गरे । 

“संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्नुपर्दा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यले विशवासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ । आधार भनेको ग्राउन्ड हो । आधार भनेको विश्वासनीय हुनुपरेन श्रीमान् ?,” केसीले प्रश्न गरे, “हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानधको रक्षक र पालक भनेको छ । संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्वयन हुन्छ/हुँदैन आधार हेर्नु परेन ?” 

उनले संविधानको धारा ७६(७) ले नै ‘..‍.वा प्रधनमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनेको भन्दै त्यो भनेको राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्न सक्ने व्यवस्था भएको व्याख्या गरे । त्यसोभन्दा प्रधानन्यायाधीशले उनलाई प्रश्न गरेका थिए । 

“सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशलाई बेन्च तोक्ने अधिकार हुन्छ । तर तोक्दिन भन्न पाउँछ ?,” प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा केसीले, “पाउँदैन” भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि पुनः प्रधानन्यायाधीशले, “त्यसो भए  धारा ७६ (५) ले प्रधानमन्त्री जन्माउने हो ? नियुक्ति गर्दिन भन्न पाउँछ ?” भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसो भन्दा केसीले, “संविधानले त्यस्तै परिकल्पना गर्‍यो श्रीमान !,” भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

एमिकस क्युरीको विभाजित बहसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले हेर्दाहेर्दैमा असार २८ गते भन्दै बहस टुंग्याएका छन् । अब फैसला न्यायालयबाट २८ गते वा त्यही दिन तोकिएको मितिमा आउने छ ।