काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजै स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने मुडमा देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा प्रधानमन्त्री नै आलोचित हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मात्र भए पनि विभागीय जिम्मेवारी दिने मुडमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी प्रस्तुत गरेको सत्तारूढ घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरिसकेका छन् । तर, जसपाले निर्वाचन आयोगबाट दलको आधिकारिकतासम्बन्धी टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्री तोक्ने अवस्थामा नरहेको जनाएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर फरक–फरक गठबन्धन रोजेपछि गएको असारदेखि नै जनता जसपा फरक–फरक पार्टीको अभ्यासमा छ । तर, दल विभाजन नभइसकेकाले उपेन्द्र यादव समूह दलको आधिकारिकता लिएर मात्र सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । त्यही कारण यादव समूहले मन्त्री सिफारिस नगर्ने जनाएको छ ।

“हामी निर्वाचन आयोगमा सनाखत नहुँदासम्म कुनै पनि मन्त्री सिफारिस गर्दैनौँ । त्यसैले आज मन्त्रीको नाम दिने कुनै सम्भावना छैन,” जसपा नेता इस्तियाक राईले भने, “हेर्नुहोला आजै नियुक्ति भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कांग्रेसकै नेतृत्व आउनेछ ।” उनले स्वास्थ्यमन्त्री कांग्रबेसबाटै नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको नबताए पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग समझदारी भइसकेको संकेत गरेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतले कोभिड संकटका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको नरकारात्मक प्रभावले सरकारको छविसमेत बिग्रने र जनस्वास्थ्यमा प्रभावकारी काम नहुने बुझेर प्रधानमन्त्री देउवा एकजना मात्र भए पनि मन्त्री नियुक्तिको तयारीमा लागेको बतायो ।

“अन्य मन्त्रालयको विषयमा त अझै निर्णय गर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको अवस्था छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व आजै तोक्ने तयारी बुझेको छु,” बालुवाटार स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “त्यसैले कसको नेतृत्व हुन्छ भन्ने कुरा जसपाले मन्त्रीको नाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा भर पर्छ ।”

स्रोतका अनुसार जसपाले दाबी गरेको हुँदा उसले नाम दिए जसपाकै नभए आफ्नै पार्टीबाट भए पनि मन्त्री तोक्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् ।

किन हुँदै छ मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १३ दिन भएको छ भने संसद्मा विश्वासको मत लिएको पनि आठ दिन भइसकेको छ । यतिका दिनसम्म देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा उनीसँगै शपथ खाएका चार मन्त्री मात्र छन् । कांग्रेसका दुई र माओवादीका दुई मात्र मन्त्री हुँदा देउवा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बिदा लिँदा बखतकै जत्रो मन्त्रालयमा सीमित छन् ।

संकटका बेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुन्न र सरकारले प्रभावकारी काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्नेमा गठबन्धनमा एकमत देखिए पनि गठबन्धनका दल आ–आफ्नै समस्यामा हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले गति लिन सकेको छैन ।

सत्तारुढ घटकमध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेकाले उसलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारमा रहेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या असाध्यै धेरै देखिएको स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसदहरु सबैजसो मन्त्री बन्न आकांक्षी देखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ‘यो सकारात्मक संकेत होइन’ भनिसकेका छन् ।

अर्को सत्तारुढ घटक जसपा फुटको अन्तिम अवस्थामा रहेकाले आधिकारिकताका लागि दुवै समूह जुटिरहेको अवस्था छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पहिलेदेखि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पक्षमा उभिएको थियो भने महन्थ ठाकुर समूह देउवासहितले मधेसका समस्या समाधान गर्न नसक्ने घोषणा नै गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ठाकुर समूहका ११ जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि ठाकुर पक्ष जसपाको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा राख्ने अभ्यासमा थियो । तर, सर्वोच्चले संसद् विघटन र देउवाको दाबी अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै असंवैधानिक भन्दै परमादेशबाट खारेज गरिदिएपछि संकटमा परेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाउने आशा देखाएर ठाकुर पक्षमा लागेका सांसदहरु संसद पुनःस्थापना भएसँगै यादव पक्षमा फर्किएपछि ठाकुर पक्ष अहिले १२ सांसदमा सीमित छ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा समेत अल्पमतमा परेपछि आधिकारिकता गु्म्ने अवस्था आएका कारण ठाकुर पक्ष तीनै १२ सांसदमा पनि जोगाउन हम्मे हुने अवस्थामा छ । त्यही कारण यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकता टुंग्याएर ठाकुर पक्षलाई दलविहीन अवस्थामा पुर्‍याउँदै सरकारमा बलियो हैसियत लिएर जाने तयारीमा छ ।

एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने वा नजाने भनेर औपचारिक निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । तर, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता तथा कार्यदलस्तरका छलफलमा भने भाग लिइरहेको छ । नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आएमा उसले ६ मन्त्रालय पाउने विषय भने गठबन्धनमा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ भइसकेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा पनि शक्ति बाँडफाँडको काम सहज छैन । प्रधानमन्त्री बनेका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला खेमाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन मिलाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । माधव नेपाल समुह सरकारमा आए कांग्रेसका भागमा आठ मन्त्रालय मात्र हुनेछन् । आठ मन्त्रालय देउवा पक्षकै आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि पनि पर्याप्त छैन ।

त्यसमा पौडेल समूह कम्तीमा ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षबाट हुने बुझाइमा छ भने कांग्रेस सभापति निर्वाचित गर्दा निर्णायक भूमिका खेलिदिएको सिटौला पक्ष पनि सम्मानजक सहभागिताको पक्षमा छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

अरु पनि छन् जटिलता 
सत्ता गठबन्धनको बुझाइमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन प्रधानमन्त्री ओलीको मूर्खताका कारण मात्र सम्भव भएको हो । निर्वाचनमा जाँदा एलाइन्स गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लागि निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त भएकाले सत्ता सञ्चालन त्यही गठबन्धनको अधिकार हुनुपर्थ्यो । तर, ओलीले जनमतको सम्मान गर्नुको साटो सत्ता र पार्टी आफ्नो समूहमा मात्र सीमित गरिदिएपछि त्यसको विकल्पको खोजीमा अहिलेको गठबन्धन जन्मिएको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन फरक–फरक पार्टीका आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्न सकिने अवस्था नभएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सत्ता सञ्चालन आचारसंहिता बनाए मात्र सरकार निर्माणको तयारीमा छ ।

त्यसकै लागि कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सबै दलबाट दुई/दुईजना रहेको कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन, एमालेको नेपाल समूहबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् भने जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ स्थायी छन् भने अर्का सदस्य अनुकूलमा श्रेष्ठले लगिरहेका छन् ।

नेपाल समुहबाट पनि भीम रावलले राजीनामा दिएयता उनी कार्यदल बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । त्यही कारण कार्यलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन ।

यसबाहेक अर्को महत्वपूर्ण कारण पनि छ, जसले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार सञ्चालन आचासंहिता बनाइसकेपछि त्यसको अनुगमन र सरकारको प्रभावकारिताको लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा कार्यदलस्तरमा काम गर्ने र सत्ता सञ्चालनमा आएका जटिलता शीर्ष नेताहरुको छलफलबाट टुंग्याउने तर सरकारभन्दा माथि रहने कुनै पनि संयन्त्र निर्माण नगर्ने पक्षमा छन् । यी सबै कारणको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परिरहेको छ ।