काठमाडौं । राजनीतिक दलको किचलोले शक्ति–संघर्षको स्वरूप धारण गर्ने संकेत दिएको छ ।

तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन हुन नदिन वा त्यसको प्रभावकारिता समाप्त पार्न प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उभिएको छ । उसले भ्रातृसंगठनलाई सरकारविरुद्ध सडकमा उतारेको मात्र छैन, आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि त्यसको जानकारी दिइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गएको असार २७ गते दिएको परमादेशमा संविधानको धारा ७६(५) को सरकार गठन प्रक्रियामा ‘ह्वीप’ नलाग्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, ‘ब्याकडेट’मा एमालेका १४ सांसदलाई  कारबाहीको निर्णय गरेर संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ आनुसार राजनीतिक दलले निष्कासन गरेरमा त्यसको निर्णयसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ ।

“दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने : (१) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ,” राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को (२) भनिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ ।”

त्यसरी पेस भएपछि सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ ले गरेको छ ।

“सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने : (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ,” दफा ३५ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।”

अहिले संसद्को अधिवेशन चालु नरहेकाले दफा ३५ को उपदफा २ को अवस्था आकर्षित हुन्छ । तर, त्यो निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख विपक्षी एमालेको अनुकूल निर्णय गर्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि एमालेले सभामुखको व्यक्तिगत टिप्पणी गर्दै आएको छ भने सभामुखले पनि संवैधानिक परिषद्मा सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर शक्ति–संघर्षको अवस्था देखाइसकेका छन् । यो अवस्थामा नेकपा एमालेलाई अनुकूल हुने गरी सभामुखबाट निर्णय हुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

सरकारले नेकपा एमाले र जसपामा देखिएको विवादमा दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । तर, सरकारी योजना असफल पार्न कस्सिएर लागेको एमालेले राष्ट्रपति संस्थाको भरपुर प्रयोग गर्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा मध्यरातको पौने २ बजे संसद् विघटन सदर गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाले सिफारिस गरेको अध्यादेश कार्यालय समय सकिएको भन्दै रोकिसकेकी छन् ।

राष्ट्रपतिका एक निजी सहयोगीले बाह्रखरीसँग भने, “आज त अफिस टाइम सकियो, खै अध्यादेश के जारी होला र !”

राष्ट्रपति कार्यालयले एक्लै निर्णय गरेको भनेर विगतमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले पर्याप्त प्रश्न न्यायलयमा समेत उठाएकाले अध्यादेशबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपतिले कानुनविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न सक्ने ती सहयोगीको भनाइ छ । मध्याह्न १२ बजे नै निर्णय गरेर दिउँसै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको पत्रमाथि राष्ट्रपति कार्यालयको शैलीले शक्ति–संघर्षको संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा राष्ट्रपतिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा छलफल र परामर्श गर्न सक्ने भए पनि जारी नगरी रोक्न नसक्ने बताउँछन् ।

“राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न कानुनतः पाउनु हुन्न,” विश्वकर्माले भने, “उहाँले परामर्श गर्न र केही समय लिन भने पाउनु नै हुन्छ ।” उनले राष्ट्रपतिले एक–दुई दिनभन्दा बढी रोकेर राख्न नसक्ने जिकिर गरे ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी नगर्ने र दलले गरेको निर्णय सभामुखले बदल्ने अवस्था आयो भने त्यो चरम शक्ति–संघर्षको अवस्था हो । यसले शक्ति–संघर्ष मात्र नभएर राज्यका निकायहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण गरी चरम अराजकता निम्त्याउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

“संवैधानिक अंगहरूबीचको शक्ति–संघर्षको अवस्था भनेको संवैधानिक टकराव आउने अवस्था हो,” कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “यसले संवैधानिक टकरावमा सीमित गरेर सुधार गर्न सक्छ वा संवैधानिक दुर्घटनासम्म पु¥याउँछ त्यो भने राज्यका प्रमुख संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको विवेकमा निर्भर हुन्छ ।”