काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको सर्वसम्मतिको प्रयास आंशिक रूपमा असफल भएको छ ।

ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो गुट मात्र बाँकी भएकाले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म आफ्नै गुटमा हुने विभाजन रोक्न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै तिलाञ्जली दिने अनेक प्रयत्न गरेकै हुन् । ओलीले हैसियत भुलेर उमेदवारी दाबी नगर्न नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै प्रतिस्पर्धाले पार्टी कमजोर हुने तर्क पनि गरेकै हुन् । तर, उनको त्यसरी गरेको प्रयास आंशिक रूपमा मात्र सफल वा आंशिक रूपमा असफल भन्ने अवस्था निर्माण भएको छ । महाधिवेशनको हलमा उनको मात्र आदेश नचलेपछि निर्वाचनको प्रक्रियामा जान बाध्य भएका छन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि ओलीले आफूनिकटका ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्विरोध चयन गराएका छन् । अघिल्लो महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा हारेका शंकर पोखरेललाई पनि महासचिवमा निर्विरोध चयन गराएका छन् । यस्तै, ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुँदा सबैखाले सहयोग गरेका विष्णु रिमाललाई पनि उनले उपमहासचिव बनाएका छन् । अघिल्लोपटकका सचिव पृथ्वी सुब्वा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि उपमहासचिवमा बढुवा गरेका छन् ।

तर, ओलीको आदेश अस्वीकार गर्दै नेता भीम रावलले अध्यक्षको दाबी नछोडेपछि ओली स्वयं भने निर्विरोध हुन पाएनन् । प्रतिस्पर्धाले पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने उनी आफैँ अध्यक्षमा उमेदवारी दर्ता गराएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवेकमा आफ्नो भविष्यको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

ओलीले गुटको विभाजन रोक्न गरेको प्रयाससँगै सर्वसम्मतिका लागि गरेको जोडबलको अर्को कारण थियो, नेकपा (माओवादी केन्द्र) छोडेर आफूलाई संकटका बेला साथ दिएका नेताहरूलाई सर्वसम्मतिका नाममा एमालेमा स्थापिन गर्नु । यो प्रयासमा भने ओली असफल भएका छन् । पूर्वमाओवादी नेतालाई जुन जुन पदमा ओलीले पदाधिकारी प्रस्ताव गरेका छन्, तीनै पदमा एमाले नेताहरूको उमेदवारी परेका कारण निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा जानुपरेको छ ।

प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत ‘बार्गेनिङ’ गरिदिएर तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रचण्डसहितका नेताले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिँदा उनी सरकारमै बसेका थिए । पछि एमाले र माओवादी एकता अदालतको आदेशबाट बदर हुँदा बादल ओली विचारमै समाहित भएको भन्दै सरकारमा बसेका थिए । माओवादीमा नफर्किने घोषणा गरेपछि उनलाई ओलीले स्थायी कमिटी सदस्य बनाएर वाग्मती प्रदेशको इन्चार्जसमेत तोकेका थिए ।

प्रचण्डले मन्त्री बनाए पनि उनै प्रचण्डको आलोचना गर्न प्रयोग भएका थापालाई ओलीले नेकपा (एमाले)मा जोगाउने प्रयास गर्दै सर्वसम्मत हुने गरी उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । ६ उपाध्यक्ष हुनेमा ओलीले युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र बादलका नाम अघि सारेका छन् । तर, उपाध्यक्षमा ओलीइतर समूहबाट एमालेभित्र वैचारिक र बौद्धिक नेताको पहिचान बनाएका घनश्याम भुसालले उमेदवारी दिएपछि अब उनको भविष्य ओलीको हातबाट एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातमा पुगेको छ ।

एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले घनश्याम भुसालको सट्टा ओलीको आदेशानुरूप बादल छाने भने उनी एमालेमा अनुमोदित हुनेछन् । तर, नवौँ महाधिवेशनमा वैचारिक नेतृत्व लिएका भुसाललाई ल्याउनुपर्छ भन्ने अन्तरआत्माको अवाज सुने भने उनी ओलीको सहयोगीमा सीमित हुन सक्छन् ।

यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनका समयमा प्रचण्डलाई धोका र आफूलाई साथ दिएका टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई पनि एमालेमा अनुमोदन गराउन सर्वसम्मत हुने गरी सचिवमा प्रस्ताव गरेका थिए । पाँच सचिव निर्वाचित हुने विधान महाधिवेशनेको निर्णय सच्याउँदै सात सचिव निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेपछि ओलीले सात सचिवको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा माओवादीबाट आएका रायमाझी र लेखराज भट्टसहित रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, र पद्मा अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । तर, सचिव पदमै पूर्वसचिवसमेत रहेका भीम आचार्यले ओलीइतर समूहबाट उमेदवारी दिएका छन् भने ओलीको टिमलाई चुनौती दिँदै टंक कार्कीले पनि सचिव पदमै उमेदवारी दिएका छन् ।

त्यही कारण उपाध्यक्ष र सचिव पदमा व्यक्ति अनुमोदनको जिम्मा ओलीको हातबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधिको विवेकमा पुगेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले ओलीको आदेश वा अन्तरआत्माको आवाज कुन मान्ने उनीहरूकै विवेकमा भर पर्छ । एमालेका पहिलेदेखिका नेताहरूलाई हराएर माओवादीबाट आएका नेताहरू छान्न उपयुक्त नठाने पूर्वमाओवादीबाट आएकाहरू नेकपा (एमाले)मा अनुमोदित नहुने जोखिम हुनसक्छ । तर, यसको सर्वाधिकार नेकपा (एमाले)का महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निहित छ ।