काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत वरिपरिको फुटपाथको दुई लहर पार्किङले ओगटेको छ । एकातिरको लहरमा अदालतले विचाराधीन मुद्दाका सवारीसाधन पार्किङ गरेको छ । अर्को लहरमा दैनिक अदालतमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सवारी पार्किङ गर्छन् ।

विचाराधीन मुद्दाको ना४ख ४५१६ नम्बरको बस र एनबी २३ बी ५८८५ नम्बरको टिपर करिब एक वर्षदेखि अदालतअगाडिको फुटपाथमा राखिएको छ ।

जिल्ला अदालतका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै राजस्व चुहावटको मुद्दामा उक्त बस बरामद गरिएको थियो । त्यस्तै, लागुऔषध ओसारप्रसारको मुद्दामा टिपर बरामद गरिएको थियो ।

सवारी पार्किङस्थलको अभावका कारण फुटपाथमा पार्किङ गर्नुपरेको अदालत प्रशासन शाखाका अधिकृत दीपक दाहालले बताए । बरामद गरेपछि मुद्दा चलाइएको र हाल मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सवारी पार्किङ गरेर राख्नुको विकल्प उनले बताए ।

‘‘न्यायालयअगाडि फुटपाथमा यसरी विचाराधीन मुद्दाका सवारी पार्किङ गर्दा अशोभनीय देखिएको छ । राख्न नमिल्ने हो, तर हामीसँग पार्किङस्थलको अभावका कारण अर्को विकल्प छैन,” उनले भने ।

उनका अनुसार अदालतको भुइँतलामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ । ‘‘अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई बरामद भएका करिब ३०० सवारीसाधन पार्किङ गरिएका छन् । योसँगै अदालतका न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरूका सवारीसाधनहरू पनि पार्किङ गरिन्छ,” दाहालले भने ।

त्यस्ता सवारीसाधन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अदालतले हटाउन नमिल्ने दाहालको भनाइ छ । ‘‘मुद्दा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएर मात्रै हुँदैन । उच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याइदिन सक्छ । प्रक्रिया लामो भएकाले धेरै समय फुटपाथमा पार्किङ गरेर राख्नुपरेको छ,” उनले भने ।

विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने अदालतले जनाएको छ । सवारीसाधन बरामदपछि मुद्दा चल्नासाथ सिधै अदालतमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए ।

अहिले अदालतअगाडि फुटपाथमा राखिएका ती सवारी पहिले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा राखिएका थिए । नयाँ भवनको काम सुरु भइसकेपछि जिल्ला अदालतअगाडिको फुटपाथमा ल्याइएको हो ।

अदालतले ठाउँ अभावको कारण देखाउँदै विचाराधीन मुद्दाका सवारी पार्किङ गर्दा पैदलयात्रुको फुटपाथमा हिँड्ने अधिकारतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सवारी ज्यान मुद्दा, लागुऔषध ओसारप्रसारमा प्रयोग भएका सवारी, अवैध वन्यजन्तुको ओसारप्रसार, तस्करीमा प्रयोग गरिएका सवारीसाधन बरामद र मुद्दाको टुंगो लागेपछि अदालतले लिलामीसमेत गर्दै आएको छ ।

अधिकृत दाहाल भन्छन्, ‘‘काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धेरै मुद्दाहरू आउने भएकाले धेरै सवारी बरामद हुन्छन् । अत्यधिक मात्रामा मुद्दा दायर हुने गर्छन् । हामीसँग भएका पार्किङ भरिभराउ छन् । धेरै सवारी बरामद गर्नुपर्ने भएकाले पनि पार्किङमा समस्या आउने गरेको छ । त्यसैले सवारी यहाँ राख्नुको विकल्प छैन । मुद्दाको फैसलाअनुसार कि त सवारीधनीले फिर्ता पाउँछन कि त लिलाम हुन्छ,” उनले भने ।

फुटपाथ र सडक व्यवस्थापन गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाले देखे पनि नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा त्यस सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘‘जिल्ला अदालतमा विचाराधीन भएका सवारी पार्किङ देखाएर मात्रै मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने भयो भने जिम्मा कसले लिने ? त्यसैले पार्किङ समस्याका कारण न्यायालयअगाडि गरिएको पार्किङबारे केही भन्न मिल्दैन,” सापकोटाले भने ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक वर्षअगाडि उक्त गाडी हटाउन पत्राचार गरेको तर अदालतले अहिलेसम्म पनि नहटाएको जनाएको छ । ‘‘महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अदालतलाई हटाउने जानकारी गराएको थियो । अदालतले पार्किङस्थलको समस्याका कारण हटाउन नसकिने बतायो । त्यसपछि फुटपाथबीचमा राखिएका सवारी फुटपाथछेउमा राख्यौँ,” महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सुनीलजंग शाहले भने, ‘‘यद्यपि, सवारी पार्किङले पैदलयात्रु, सर्वसाधारणलाई कुनै समस्या गरेको छैन । ६ मिटर फुटपाथमध्ये तीन मिटरमा पार्किङ गरिएको छ । तीन मिटर पैदलयात्रुका लागि छ ।”

अदालतले अर्को पार्किङस्थलको व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ ।