काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने र नगर्ने बहस उत्कर्षमा पुग्दा एकाएक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन् । सरकारमा रहेका दलबीच नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने र नगर्ने बहस जारी रहेका बेला ‘सम्झौता संसद्मा अघि बढाउँदिनँ’ भन्ने सभामुखको अनौपचारिक धारणाबाट उनी विवादित बनेका हुन् ।

विगत सरकारदेखि नै सभामुखले एमसीसी अनुमोदनका लागि अवरोध गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकताबाट नेकपा बनेका बेला त्यही पार्टीबाट सभामुख रहेका दुई सभामुखले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अस्वीकार गरेका थिए । अहिले पनि सभामुखबाट यही माग १७ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक २६ गतेलाई सारिएपछि एमसीसी अनुमोदन टार्न खोजेको भनेर व्याख्या भइरहेको छ ।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार सभामुख सापकोटाले अहिले एमसीसी अनुमोदन नगर्न कुन–कुन उपाय हुनसक्छ भनेर विभिन्न व्यक्तिसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।

एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार सभामुखको अवरोधकै कारण एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको हो । “नेकपा सरकार हुँदै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको छ । त्यसलाई पहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि अघि बढाउनु भएन, वर्तमान सभामुख आएपछि पनि त्यसलाई सचिवालयबाट सदनमा पुग्न दिनु भएन,” उपमहासचिव रिमालले भने, “सभामुखलाई सरकारले ल्याएका बिजनेस रोक्छु भन्ने अधिकार छैन ।” उनले सभामुखले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाए ।

एमसीसी संसद्मा अघि नबढाउन सभामुखहरूले के तर्क अघि सारेका थिए त ? भन्ने प्रश्नमा रिमालले अनौपचारिक रूपमा राखेका तर्कको कुनै अर्थ नहुने बताए ।

“उहाँले के–के तर्क गर्नुभएको थियो, के आधामा अघि बढाउन तयार हुनु भएन, अमुक नेताका स्वार्थसँग सभामुख बहकिनुभयो/भएन भन्ने कुरामा म हचुवा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,” उनले भने, “त्यसबारे म जानकार पनि छैन । तर, सभामुखले पदीय दायित्व निर्वाह गर्नु भएन ।”

उनले कुनै विषय अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने निर्णय सार्वभौम संसद्को अधिकार भएको भन्दै सभामुखले अवरोध गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताए ।

अहिले कायम रहेका राजनीतिक दलमध्ये पहिले नेकपा हुँदै अहिले फरक दल रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसीको विपक्षमा छन् । सभामुख सापकोटा आफू संलग्न भएर राजनीति गरेर आएको माओवादीको स्वार्थअनुरूप अघि बढिरहेको आरोप लागिरहेको छ । अझ, राजनीतिक सक्रियता बढाउँदै एमसीसी रोक्ने बाटो के हुनसक्छ भन्ने परामर्शमा लागेपछि उनी थप विवादमा तानिएका छन् । सभामुखको विकल्प खोज्नेबारे सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी एमालेबीच छलफल भएको विषय पनि चर्चामा छन् ।

अनौपचारिक रूपमा चलेका हल्लाले राजनीतिलाई एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभक्त गरिरहेको छ । एमसीसीलाई चिनियाँ परियोजना बीआरआईसँग तुलना गर्दै दुईमध्ये एक मात्र नेपालमा लागु हुनसक्ने विश्लेषण पनि जारी छन् । तर, सभामुखजस्तो तटस्थ पद विवादित हुँदा भने यसले संवैधानिक र सम्मानित पदको मर्यादामै प्रश्न उठेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मान्यता र वैधानिक जिम्मेवारी हेर्दा सरकारले दिएका बिजनेस संसद्मा प्रस्तुत गर्नु सभामुखको कर्तव्य हो । तर, प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले सभामुखलाई विशेष अधिकार समेत दिएको छ । नियमावलीको नियम ६३ ले सभामुखलाई प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने निर्णयको अधिकार प्रदान गरेको छ । 

“कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र त्यसरी निर्णय गर्दा सभामुखले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नेछ,” प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६३ मा भनिएको छ ।

सभामुखले यो प्रस्ताव सदनमा नलैजानका लागि पनि नलैजानुपर्ने कारण स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म सभामुखले त्यसलाई स्पष्ट पारेका छैनन् । सभामुखनिकट माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार सभामुखले अहिले एमसीसी दलीय सहमति निर्माण गरे संसद्मा लैजाने सर्त राखेका छन् ।

कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा सभामुखले एमसीसीका विषयमा नियम ६३ नै समाएर निर्णय लिएको भन्दै त्यसका विषयमा कारण दिन भने नसकेको बताए । उनले सबै कुरा कानुनले मात्र नचल्ने भन्दै अभ्यासलाई बेवास्ता गरे त्यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने बताए ।

“सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६३ ले विशेष अधिकार दिएकै छ । एमसीसीमा सभामुखले त्यही व्यवस्था समातेर बसेको पनि देखिन्छ,” विश्वकर्माले भने, “संसदीय व्यवस्थामा नियम, कानुन मात्र नभएर अभ्यासको पनि महत्त्व हुन्छ । सरकारले लैजाने बिजनेब नियममा टेकेर रोक्न थाल्नुभयो भने त्यसले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । द्वन्द्व भयो भने परिणाम खराब पनि निस्कन सक्छ ।”

उनले सभामुखले सरकारका बिजनेस रोक्नुको साटो संसद्लाई उचित निर्णयका लागि ‘फ्यासिलिटेड’ गरिदिनुपर्ने बताए । “दलहरूको साझा सहमति बन्छ भने एमसीसी अघि अघि बढाउने हो । तर, सहमति हुँदैन भने बजेट वा तत्काल कार्यान्वयन नगरे बाधा हुने विधेयकजस्तो अवरोधकै बीचमा प्रस्तुत नगर्ने भन्ने हो,” सभामुखनिकट ती सांसदले भने, “राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण परियोजना भन्दै लिइने विदेशी सहयोगमा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई नै जोखिममा पार्ने विषय छन् भन्ने मत रहँदासम्म सभामुखले त्यो प्रस्ताव अघि बढाउनु हुन्न ।”

सभामुखले प्रतिपक्ष एमालेसहितको सहमति र संसद्मा रहेको अवरोध समेत हटाउन एमसीसीलाई उपयोग गरेको ती सांसदको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, संसद्मा सभामुखकै भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा आबद्ध राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी एमसीसीको मूल दस्तावेजमा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नै नरहेको जिकिर गर्दै निश्चित व्यक्तिका स्वार्थमा थपिएको त्यो व्यवस्थाले आशंका बढाएको बताउँछन् । “एमसीसीको विवाद सिर्जित विवाद हो । एमसीसीको मूल दस्तावेजमा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नै राखिएको छैन,” बिडारीले भने, “मूल सम्झौतापछि आधा दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भएका रहेछन् । त्यसमा केपी ओली सरकारका पालामा कानुन मन्त्रालयको हवला दिएर संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थपेको पाइयो । त्यसकारण यसमा विवाद सिर्जना भएको हो ।”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखेर विवाद सिर्जना गरिएको जिकिर गरे । “अमेरिकी सहयोग लिए हुन्छ, लिनु पनि पर्छ । तर, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई असर गर्छ भने ती प्रावधान हटाउनुपर्छ,” बिडारीले बाह्रखरीसँग भने, “सम्झौतामा केही राष्ट्रहितविपरीतका विषय छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले अध्ययन समिति बनाउनुभएको छ । त्यही समितिले त्रुटिहरू औँल्याउनेछ ।”

सत्ता गठबन्धनले झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादु्र कार्की रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको छ । तर, अध्ययन समितिका सदस्यहरू प्रतिवेदन बुझाउने साटो एमसीसीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका छन् ।