काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल जनता समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गठबन्धन अर्को चुनावसम्म लैजानुपर्ने भन्दै विभिन्न स्थानमा भाषण गर्दै हिँडेका छन् । अनि जसपाकै संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने सामाजिक सञ्जालमार्फत नै गठबन्धनको विकल्प खोज्नसम्म सकिने तर्क गर्छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीभित्र फरक धार छन् भन्ने प्रष्ट एउटा सानो संकेत यसबाटै देखिन्छ । तर, दुई नेताको भनाइको अर्थ र त्यसको अन्तर्य भने फरक भएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार दुवैका धारणा रणनीतिक हुन्– दुवै नेताहरु जे भनिरहेका छन् त्यसको अन्तर्य उल्टो छ । 

जानकारहरुका अनुसार उपेन्द्र गठबन्धनको भरपर्दो विकल्पको खोजीमा छन् । उनी जसपासँगै एक भएर पुनः विभाजित भएको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा एमालेसँग मिलेर संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने प्रयासमा छन् । अनि गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै विचार निर्माण गरिरहेका डा. बाबुराभ भट्टराई चाँहि पार्टीमा समानान्तर नेतृत्व र बराबर हैसियतको खोजीमा छन् । यदि त्यसो हुन नसके उपेन्द्रसँगै रहने सम्भावना कमजोर देखिएको कतिपय जसपा नेताहरुको बुझाई छ । डा. भट्टराईले पार्टीमा यादवसमान हैसियत र निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता खोजेको पाँच महिना बितिसकेको छ । 

तर, उपेन्द्रले पार्टीमा दबाब परेपछि निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति अख्तियार गर्दा पार्टीभित्रको विवाद भुसको आगोझैँ सल्किएको छ । 

पार्टीभित्रको यो विवादलाई कतिपयले जसपा विभाजनको संघारमा भनेर पनि व्याख्या गरिरहेका छन् । 

जसपाको विवाद र यसबाट आएको चर्चालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थप आधार निर्माण गरिदिएका छन् । दाहालले पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षणका क्रममा सत्ता गठबन्धनभित्रै नयाँ समीकरण बन्ने र कतिपय पार्टी विभाजित हुने बताएका छन् । 

उनले कुन पार्टी विभाजनको जोखिममा छ भनेर बोलेका छैनन् । तर, उनले ‘सत्ता गठबन्धनभित्रै नयाँ समीकरण बन्छ, कतिपय पार्टी विभाजित हुन सक्छन्’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले जसपातिरै शंका बढाइदिएको छ । 

जसपा नेता राजकिशोर यादव पार्टीमा विवाद भए पनि त्यो विभाजनको तयारी नभएको बताउँछन् । 

“आन्तरिक लोकतन्त्रका प्रश्नहरु पार्टीमा छन् । पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व स्थापित हुन नसकेको विषयमा प्रश्न उठेकै छन् । तर, यसको मतलव जसपा विभाजनतर्फ जाँदैछ भन्ने चर्चा ठिक बाटोमा छैन,” नेता यादवले बाह्रखरीसँग भने, “आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न अहिले हरेकजसो पार्टीमा छ । अरु पार्टीमा भएको विवाद बहस र जसपामा भएको विवाद विभाजनको तयारी भनेर गरिने व्याख्या उपयुक्त होइन ।” 

उनले विधिअनुसार पार्टी चलाउने बहसले पार्टीलाई थप बलियो बनाउने बताए । 

निर्वाचन भएको यतिका दिनसम्म जनता समाजवादी पार्टीको औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन । निर्वाचनमा ल्याएको परिणाम पार्टीको आकलन र हैसियतअनुसार नै हो कि कमजोर भयो भन्ने विषयमा समेत नेताहरुको एकमत छैन । यी सबै विषयले जसपाभित्रको विवाद आन्तरिक लोकतन्त्रको विषयभन्दा माथि उठेको हो कि भनेर अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेताहरुले बताउँछन् ।

निर्वाचनको समीक्षा गरौँ भन्दै समयमा माग्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै पहिला पार्टीभित्र समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“पहिला त निर्वाचनको समीक्षा पार्टीभित्र गर्नुप¥यो, त्यसपछि तपाईँहरुसँग कुरा गरौँला,” अध्यक्ष यादवले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो त पार्टीभित्रै चुनावी समीक्षा हुन पाएको छैन ।”

अध्यक्ष यादवले समीक्षा किन ढिला भयो भन्ने विषयमा भने केही बताएका छैनन् । 

तर, उनका पार्टीका नेताहरु भने अध्यक्ष यादव बैठक टार्दै हिँडेका कारण औपचारिक समीक्षा हुन नसकेको बताउँछन् । 

जसपाबाट लोसपा विभाजित भएर गएपछि लोसपाको विधानको कार्यान्वयउनको विषय जटिल बनेपछि त्यसबारे लोसपाले फागुन अन्तिम साता छलफल गरेका थियो । 

दुई अध्यक्ष र एक संघीय परिषद अध्यक्षको व्यवस्था विधानमा भएको जसपामा विधान संशोधन गर्ने कि भएको विधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । तर, अध्यक्ष यादव विधान फेर्न र अहिलेकै विधान कार्यान्वयन गर्न दुवैका लागि तयार नभएपछि त्यसबेला नै विवाद भएको थियो । 

त्यो विवाद तत्काल समाधान गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि अध्यक्ष यादवले फागुन ३० गतेको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर असार १ गते देखि विधान महाधिवेशन बोलाएका थिए । 

तर, अहिले अध्यक्ष यादवलाई विधान अधिवेशन गराउन दबाब बढिरहेको छ । स्रोतका अनुसार यादव भने विधान अधिवेशनको पक्षमा देखिएका छैनन् । 

जसपा नेता इस्तियाक राई जसपामा विवाद धेरै विषयमा रहे पनि त्यसको लक्ष्य फूट नभएको बताउँछन् । 

“जसपामा विवाद छन् । ती विवाद हरेक पार्टीमा जस्तो जसपामा पनि छन् । यसको मतलव जसपा फूट्न भन्ने होइन,” राईले बाह्रखरीसँग भने, “विवादका विषयहरु छलफल र संवादबाट पार्टीलाई बलिायो बनाउने हो । त्यो काम नेतृत्वबाट हुन नसकेका कारण यस्ता चर्चा आएका हुनसक्छन् ।” 

उनले जसपाको अहिलेकै विवादका कारण फूट हुन्छ भन्ने कुरा ठिक नभएको बताए । 

उपेन्द्रसँग सबै असन्तुष्ट 

जसपामा बाबुराम भट्टराई समूह यादवसँग सामूहिक नेतृत्व स्वीकार नगरेको विषयमा असन्तुष्ट छ भने यादव निकटकै नेताहरु पनि उनीसँग सन्तुष्ट छैनन् । 

यादव निकट एक नेताका अनुसार उपेन्द्रले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री पठाउँदा बाँकी नेताहरुलाई छ महिनाभित्र मन्त्री हेरफेर गर्ने बचन दिएका थिए । 

त्यही बचन कार्यान्वयन नहुँदा यादवसँग आफ्नै निकटस्थहरु असन्तुष्ट छन् । 

“अध्यक्षजीले छ महिना हुनासाथ मन्त्रीहरु फेरबदल हुन्छ, अहिले अवसर नपाएका साथीहरुले छ महिनापछि अवसर पाउँछन् भन्नुभएको थियो । हामीले छ महिनाबाट एकदिन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा एक दिन पनि थप हुँदैन उनीहरुलाई बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाइन्छ भन्नुभएको थियो,” यादव निकट एक नेताले भने, “उहाँका बाध्यताहरु त होलान् तर, उहाँले आफ्नो बचन पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँले पार्टीको बैठक राख्ने र सबैलाई अध्यक्षको अण्डरमा बसाउने कुरासमेत नसकेको जस्तो देखिँदैछ ।” 
ती नेताले आगामी असार १ देखि हुने भनिएको विधान महाधिवेशनसमेत नबोलाउने मुडमा यादव देखिएको भन्दै यसले उनलाई थप अप्ठेरोमा पुर्‍याउने बताए ।

विश्लेषकको बुझाईमा फूट अवश्यम्भावी   

तराई मधेस केन्द्रित दलहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका विश्लेषकहरु बाबुराम र उपेन्द्रको विभाजन प्राकृतिक कारण रोकिनुपर्ने आधार नै नभएको बताउँछन् । 

अहिलेसम्मको एकता स्वार्थ र विभिन्न शक्तिको जगमा अडिएको भन्दै अब यसको निरन्तरता सैद्धान्तिक, व्यवहारिकरुपमै सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ । 

“एउटा त बाबुरामजी र उपेन्द्रजीको एकता सैद्धान्तिक जगमा भएकै होइन । त्यसकारण एकता टिक्न मुस्किल छ, दोस्रो बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति उपेन्द्रको नेतृत्वमा काम गर्न सहज भइरहेको छैन,” विश्लेषक डा. विजयकान्त कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “अर्को उपेन्द्र यादव एक्लै पार्टी नेतृत्व गरेको व्यक्ति भएकाले ‘कलेक्टिभ लिडरशीप’ स्वकार्न तयार देखिँदैनन् । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्व पनि उनका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।” 

त्यसबाहेक जसपामा एकताका एतिका वर्षसम्म सांगठनिक एकता पनि हुन नसकेको बताउँछन् । 

“बाबुरामजीसँग आएकाहरु थुप्रैजना माओवादीमै फर्किए । जसपामा रहेकाहरुमा अझै माओवादीको ‘ह्याङओभर’ हटेको छैन । केही नेताको विज्ञप्ति हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ,” कर्णले भने, “निर्वाचन परिणामले पनि तराई मधेस र पूर्वी पहाडका केही स्थानमा बाहेक जसपाको उपस्थिति देखाउन सकेन । बाबुरामजीका क्षेत्रमा त उपस्थिति नै स्थापित हुन सकेन । यिनै कारणले पनि उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई एकसाथ रहिरहने अवस्था देखिँदैन ।” 

उनले अहिलेसम्म टिकेको एकता अहिले नै टुंगिन्छ भन्ने आधार नभए पनि दीर्घकालीन एकता हुन्छ भन्नेमा भने आफ्नो विश्वास नरहेको बताए । 

यसबीचमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्धतासहित अघि बढ्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अभ्यास जारी छन् । 

स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै कांग्रेससँगै तालमेलको गृहकार्यमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा तयारी नपुगेका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा भने एमालेसम्म तालमेल गर्न पुगेको थियो । 

तर, अहिले उसले नागरिकता विधेयक, मधेस आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्तासहितका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

स्रोतका अनुसार जसपाले उठाएका विषयको सम्बोधन हुनेगरी सरकारले नागरिकता विधेयक तयार पारिसकेको छ । त्यो विधेयकमा भएका कतिपय विषय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत अघि सारिसकेकाले संसदमा विरोधको सम्भावना कम छ । त्यसैले करिब सर्वसम्मत हुनेगरी नागरिकता विधेयक संसदमा प्रवेश गर्ने र लोसपा सत्ता गठबन्धन र सरकारमा प्रवेश गर्ने एकसाथ हुनसक्ने चर्चा भइरहेको छ । 

फरक समीकरणको चर्चा 

नेपाली राजनीतिमा धेरैजसो नसोचेका समीकरणहरु बनिरहेका छन् । अहिले दलहरुबीच मात्रै समीकरण हुने भन्दा दीर्घकालिन समीकरणको अभ्यास भइरहेको मधेसकै एक नेताको बुझाई छ । 

उनका अनुसार नागरिकता विधेयकसँगै सरकारले मधेस आन्दोलनका विषयमा केही निर्णयहरु गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेछ । 
त्यसलगत्तै लोसपा सरकारमा सहभागी हुन सक्छ । सरकारमा सहभागी भएन भने पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध हुनेछ । 

त्यसबेलासम्म डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अलग भइसकेको हुने विश्लेषकहरुको दाबी छ ।

त्यस्तो बेलामा अहिले गठबन्धनको पक्षमा रहेका यादव विपक्षमा र विपक्षमा रहेका भट्टराई पक्षमा हुने अवस्था आउन सक्ने ती विश्लेषकको दाबी छ ।