काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो कार्यकाल छ महिना पुग्नै लागेको छ । मंसिरमा १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसका सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले महाधिवेशन सकेर निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पुस १० मा लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ६० अनुसार पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग तथा समितिहरु महाधिवेशनको छ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

“पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ,” नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ६० मा भनिएको छ ।

मंसिरमा १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित भएका देउवाको नियमित चारवर्षे कार्यकालको छ महिना समाप्त हुँनै लाग्दा अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको विधान उल्लंघनको कीर्तिमानी कायम रहने संकेत देखिएको छ ।

देउवाले यसपटक पनि विधान उल्लंघनबाटै कार्यकालको सुरुवात गरेका छन् । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्ड नबनाइ केही नेताको विश्वासमा उमेदवार चयन गरेका देउवाले ती उमेदवार केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर विधानका पक्षमा वकालत गर्नेहरुको मुख बन्द गरिदिएका थिए । 

त्यसयता उनले विधान कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीलाई विधि अनुसार हिँडाउने विषयमा पहलसमेत गरेनन् । 

पार्टीका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनेभन्दा भएका कार्यसमिति भंग गरेर अर्को कार्यसमितिसमेत अन्योलमा पारेको केन्द्रीय सदस्यहरुकै आरोप छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति निर्वाचनमा पहिलो चरणमा जम्मा ४८ प्रतिशत हाराहारीमात्र मत ल्याएपछि उनले दोस्रो चरणमा डा. शेखर कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दोस्रो चरणमा ५९.२५ प्रतिशत मत ल्याएर देउवा सभापति निर्वाचित भएका हुन् । 

केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा निर्वाचित गराउन सफल देउवा पार्टीमा थप शक्तिशाली देखिएका छन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदा महाधिवेशनबाटै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा आएका सभापति देउवा अहिले अझ शक्तिसम्पन्न भएको नेताहरुको टिप्पणी छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयपछि संस्थापनइतर पक्षले गठबन्धनको विपक्षमा राखेको मतका कारण थेरै रक्षात्मक बन्न पुगेका थिए । 

स्थानीय तह निर्वाचनको सफलतालाई देखाउँदै गर्दा आन्तरिक राजनीतिमा भने देउवा सफल देखिँदैनन् ।  विधान निर्माणको नेतृत्व गरेका पूर्णबहादुर खड्का उनका एकमात्र विश्वासप्रप्त पदाधिकारी हुन् । 

उनैको नेतृत्वमा विगतमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र विभाग समितिसहित सबै नियुक्तिले पूर्णता पाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याएर ६ महिनाभित्र पाउने व्यवस्था राखिएको हो । यी छ महिनामा देउवाका सबैजसो निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने पनि उनै उपसभापति खड्का छन् । 

तर, देउवाले बितेका छ महिनामा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अझै मनोनीत कोटाको १७ केन्द्रीय सदस्य पद खाली नै छ । पार्टीका तर्फबाट बनाउने करिब ४५ विभागमध्ये कुनै पनि विभाग गठन भएका छैनन् । प्रवक्ता नै प्रचारविभाग प्रमुख हुने हुँदा डा. प्रकाशशरण महतले नै निर्वाचनमा प्रचार विभागको जिम्मा पाउँदा विभागको अभ्यास सुरु भए पनि त्यही विभागको पनि औपचारिक जिम्मेवारी तोक्न बाँकी नै छ । 

उपसभापति नेतृत्वमा हुने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिलेसम्म बनेको छैन । दुई उपसभापति भएकाले प्रतिष्ठानको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय अनुशासन समिति, जेष्ठ नागरिक सभासहितका अंगहरु गठन हुन सकेकै छैनन् । 

कार्यसम्पादन समिति बनेको छ, तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन । संसदीय बोर्डमा आफ्ना समूहका नेताहरुलाई ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्दा सभापति देउवाले निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने संसदीय बोर्डसमेत अपूर्ण नै छोडिदिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको आर्थिक विभागको नेतृत्व गर्ने र आन्तरिक लेखा चुस्त दुरुस्त राख्ने एकमात्र मनोनीत पदाधिकारी कोषाध्यक्षको नियुक्ति हुनै सकेको छैन ।

भ्रातृ संस्थाको अवस्था ‘विजोग’ छ । नेविसंघ र तरुण दल एक–एक अध्यक्ष नियुक्त गरेर छोडिएका छन् । 

नेपाल दलित संघको महाधिवेशनको मिति तोकिएको भन्दै महाधिवेशन गराउने नेतृत्व कायम राखिए पनि उसले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छैन । अन्य भ्रातृ संस्थाको त कार्यसमिति फागुनमा विघटन गरिएको छ । 

अर्को अधिवेशनको पनि सुनिश्चितता भएको छैन । त्यसैले भ्रातृ संस्थाहरु आफ्नो अस्तित्वको निरन्तरता हुने/नहुनेमै अन्योलमा छन् । 

कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको समूहको प्रभाव खासै देखिएको छैन । आगामी असार १० गते कांग्रेस सभापति देउवाको दोस्रो कार्यकालको पनि ६ महिना पूरा हुँदैछ ।

तर विधानले गर्ने भनेका नियुक्ति, विभाग/समिति र अन्य निकायलाई पूर्णता दिन देउवासँग अझै एक हप्ता बढी समय बाँकी छ । तर, के अबको बाँकी समयमा कांग्रेस वैधानिक बाटोमा हिँड्ला त ?  

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङका अनुसार सभापतिले विश्वासमा संगठन संचालन गरे कांग्रेस अझै पनि वैधानिक रुपमै संचालन हुन सक्छ । 

“हामीले त सभापतिलाई विश्वास गरेर अघि बढेका छौँ । हामीले उहाँलाई गरेजस्तै उहाँले पनि हामी पदाधिकारीलाई विश्वास गर्न सक्नुभयो भने उहाँले प्रधानमन्त्री पदको व्यस्तता कायम राखेरै पार्टीलाई वैधानिक बाटोमा पनि हिँडाउन सक्नुहुन्छ,” उपसभापति गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसका लागि उहाँमा इच्छाशक्ति चाहियो । उहाँले अनुमति दिनुभयो भने पदाधिकारीले सहमतिमै धेरै विषय टुंगो लगाउँछौँ ।” 

उनले सभापतिले नै नचाँहदा भने कांग्रेस फेरि पनि वैधानिक बाटोमा सञ्चालनका लागि कठिन देखिएको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने कांग्रेसलाई वैधानिक बाटोबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै अबका बाँकी दिन त्यसमै मेहनत गर्ने तयारीमा छन् । 

अहिले झापामा रहेका महामन्त्री शर्मा ३ गते काठमाडौं आएर बाँकी विषय टुंग्याउन सभापतिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने तयारीमा रहेको शर्माका सहयोगी दिनेश थापा मगरले जानकारी दिए । 

महामन्त्री गगन थापा पार्टीलाई विधि अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै लगातार आवाज उठाइरहेका छन् । तर, सभापति देउवा कसैका कुरा सुन्ने अवस्थामा नदेखिएको भन्दै उनी अहिले केन्द्रीय समितिको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । 

निर्वाचन परिणामपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गठबन्धन सन्तोषजनक भएको निस्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि कांगे्रेसले औपचारिक रुपमा निर्वाचनको समीक्षासमेत गरेको छैन । केन्द्रीय समिति बैठक कहिले हुन्छ भन्नेसमेत निश्चित भएको छैन । 

नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनमा विधान र पार्टीले लिने नीतिको विषयमा छलफल नगर्ने भन्दै नेतृत्व महाधिवेशन मात्र गरेको थियो । त्यसबेला नै कांग्रेसले छ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गरेर पार्टीको आगामी राजनीति मुद्दा तयार गर्ने तथा कार्यक्रमहरु बनाउने बताइएको थियो । तर, बितेका छ महिनामा नेपाली कांग्रेसभित्र नीति अधिवेशनको विषयमा एउटा पनि बहस हुन सकेको छैन । 

कांग्रेसले नीति अधिवेशन गर्ने घोषणा गर्दा महासमितिले गर्दै आएको काम फेरि नीति अधिवेशन भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको नक्कल गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तो आरोपलाई न त कांग्रेसले खण्डन गरेको छ न त नीति महाधिवेशनको तयारी नै गरेको छ । 

“चलाउने त भनेको हो । केही दिनमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएला त्यही बैठकमा सबै कुरा हुनेछ,” सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “सकारात्मक कुरामा हामीले साथ दिएका छौँ । तर, नीति  लागू गर्ने कुरामा सहमहामन्त्रीको भूमिका हुँनेरहेनछ ।” 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला जसको नेतृत्व उसैको नीति हुनेगरी अधिवेशन भएको भन्दै अब नेतृत्वबाटै नीति थाहा पाउनुपर्ने बताउँछिन् । “हामीले नीति महाधिवेशन गर्नेगरी महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा मात्र निर्णय गरेका छौँ, नीतिका विषयमा बहस नै भएको छैन,” संग्रौलाले बाह्रखरीसँग भनिन्, “अब जसको नेतृत्व उसैको नीति हुने भयो । उहाँहरुले नै पार्टीको आगामी नीतिका विषयमा बुझाउनुहुनेछ ।”

विश्लेषकहरु भने नयाँ पुस्ताका मागलाई कांग्रेसको नेतृत्वले संबोधन गर्न नसक्ने भएका कारण कांग्रेस विधिमा चल्ने आशा तत्काल गर्न नसकिने बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल त बाध्यता नपरेको भए वर्तमान नेतृत्व अधिवेशन नै नगर्ने पक्षमा रहेको भन्दै उसबाट विधिविधान कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । 

“योपटक अधिवेशन किन गर्‍यो भन्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो । कांग्रेसले चाहेर होइन कि अधिवेशन नगरेसम्म निर्वाचन आयोगमा अपडेट नै नहुने भयो  र वैधानिकता जोगाउनै नसक्ने भएर विषम परिस्थितिमा पनि उसले अधिवेशन गरेको थियो, उसलाई संगठन चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि अधिवेशन गरेको नै होइन,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसले निर्वाचन प्रयोजन र संवैधानिक संकट टार्न मात्र गरेको हो । त्यसकारण सभापति देउवाले अर्को निर्वाचन नगरीकन बाँकी पदाधिकारी र अन्य नियुक्ति गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।” 

उनले बजेट पास हुनासाथ सरकार पुनर्गठन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने पनि उनले बताए । 

उनले यसपटक देखि कांग्रेसले आफ्नो संरचना नै मासबेस पार्टीबाट क्याडरवेस बनाएकाले यसपटक निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात बढी भएको बताए । 

“हिजो मास बेस्ड पार्टी थियो र पो थोरै संरचना राखेर एजेण्डामार्फत धेरै भोट लिन सक्थ्यो, रुपान्तरण पनि सजिलो थियो,” डा. दाहालले भने, “अब कम्युनिष्ट पार्टीको जस्तो संरचना छ । अब तिनै संरचना र क्याडरहरुको व्यवस्थापन नै धेरै ठूलो चुनौती बनेको छ । त्यसैले अब सरकारको डेलिभरी पनि प्रभावकारी हुने देखिँदैन ।”