काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलप्रति हुने एक टिप्पणी हो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए तर व्यवस्थापन त्यसरी हुन सकेन ।

हुन पनि नेपालमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रत्येक दशकमाजस्तै परिवर्तनका लागि अर्को आन्दोलन भएका इतिहास छन् ।

फलस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि सही व्यवस्थापन नहुँदा प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् अर्थात् यसको पनि सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

पटक पटक बनेका सरकारले पनि जनतालाई आशा जगाउन सकेका छैनन् ।

किन यस्तो भइरहेको छ ? कमजोरी कहाँनेर भइरहेको छ ? यो चरम निराशाका बीचमा आशा जगाउन कसरी सकिन्छ भनेर अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एउटा नयाँ कामको थालनी गरिरहेका छन् ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ को । 

प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट जनतामा भएको निराशा हटाउने मात्र होइन सरकारमा गएर कसरी सफल हुने अनि देशको अवस्थामा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थापाको टिप्पणी छ ।

‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’का लागि अहिले ६० भन्दा बढी विषय विज्ञहरुले लगातार काम गरिरहेका छन् । 

३१ वटा मुख्य विधा र उपविधामा विज्ञहरुले काम गरिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थाको चित्र    उतार्ने, कमी कमजोरी औँल्याउने र सुधारको बाटो देखाउनेगरी लागातार काम भइरहेको छ । 

विषयविज्ञहरुलाई नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरिरहेका बहालवाला विज्ञहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । 

नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले पनि  ‘भोलेन्टियर’ सहयोग गरिरहेका छन् ।

३१ वटा मुख्य विधामा काम गरिरहँदा अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण भने कांग्रेस महामन्त्री थापाले नै दिइरहेका छन् । 

थापाको योजना छ– कांग्रेस सरकारमा गएपछि यस्तो गर्छ भनेर चुनावअघि नै जनतालाई बताउनेछ । 

जनतामा एउटा आशा जगाएर चुनावमा जाने अनि चुनावबाट आएपछि सरकार निर्माण गर्दा यही दृष्टिकोण र कार्यक्रमसहित सरकारमा जाने उनको योजना छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यसको पहिचान गरिराख्ने, सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने अनि सरकारमा गएको पहिलो दिनबाट सुधारका काम थाल्ने अनि छोटो समयमै सरकारलाई गति दिने योजना रहेको छ। 

“हाम्रोमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदमा बहाल भएपछि कर्मचारीले मातहतका विभागहरु, विद्यमान कानुनहरुका विषयमा ब्रिफिङ गर्ने अनि एउटा काम गर्न आँट्यो भने फलानो कानुनले मिल्दैन भन्ने चलन छ । यो लामो समयदेखि चल्दै आएको अभ्यास हो,” थापाले बाह्रखरीसँग भने, “‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई सरकार सञ्चालनको खाका लिएर पठाउने कार्यक्रम हो । अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु मन्त्रालय छिर्दा सचिवहरुलाई बोलाएर मेरो सरकारका लक्ष्य यी यी हुन् । त्यसका लागि फलाना फलाना कानुन बाधक छन् । त्यसलाई सच्याउने खाका लिएर आउनुस् र यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी काम गर्नुस् भनेर ब्रिफिङको योजना हुनेछ ।”

उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व दृष्टिकोणविहीन भएर सरकारमा जाने अनि ‘कर्मचारीले सहयोग गरेनन्, कानुन नै बाधक भयो भनेर फर्कने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि’ पनि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’मा काम भइरहेको छ ।

सरकार संसद्को विश्वासबाट बन्छ, संसद्को विश्वास पाएको सरकार बहुमतमा भए पनि कानुन बाधक बन्नै सक्दैन, अनि दृष्टिकोणसहित सरकारमा गए कर्मचारीबाट पनि असहयोग हुँदैन भन्ने मान्यता प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको भएको उनको भनाइ छ । 

कसरी आयो प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको योजना ? 

०६२–६३को जनआन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर अघि बढेका नेता हुन् थापा ।

०६४ देखि लगातार संसद्मा छन् । उनी सडकमा हुँदा होस् या संसद्मा पुग्दा जनताका आशा निकै बढी थिए अर्थात् परिवर्तनपछिको व्यवस्थापन सही तरिकाले हुनेछ भन्ने विश्वास आम जनतामा थियो ।

तर दल र नेतृत्वबाट खास कुरा नागरिकमा दिन नसकेकोमा थापाले एउटा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संस्थाको खोजी गरिरहेका थिए ।

पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, समकालीन राजनीति, अर्को दलसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने विषय होस् वा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने, संगठित गर्ने र सांगठनिक तयारी गर्ने कुरा सबै दलमा भइरहेका छन् । कार्यकर्ताहरु प्रशिक्षित गर्ने पनि काम भइरहेका छन् । तर, परिवर्तनपछिको व्यवस्थापनमा चाहिँ दलहरु किन चुकिरहेका छन् भन्ने प्रश्नले थापालाई पछ्याइरहेको थियो ।

“सिंगो संगठन बलियो बनाउने हो, चुनाव जित्ने हो । चुनाव जितेपछि सत्ता प्राप्ति हुन्छ, त्यसपछि हामी त्यहाँ बसेर सार्वजनिक नीति बनाउँछौँ, त्यही नीतिका आधारमा जनताका काम गर्छौंं सेवा गर्छौँ । सार्वजनिक नीति बनाउने ठाउँमा पुगेनौँ भने सरकारमा जो पुग्छ, त्यसलाई प्रश्न गर्छौँ । प्रतिपक्षको राजनीति गर्छौँ । यसरी हामीले ट्रेन्ड गरेका हुन्छौँ । यो सबै आफ्ना ठाउँमा ठिक छ,” थापाले आफूलाई प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको अवधारणा कसरी आयो भन्ने विषय सुनाउँदै भने, “प्रजातन्त्रमा सरकार भनेको दबाबमा रहने संस्था हो । सरकारसँग एकदमै सीमित समय हुन्छ, असीमित आकांक्षा हुन्छन् । आफूले सरकारमा जानका लागि चुनावमा जाँदा गरेका वाचा हुन्छन् । एउटा ठाउँमा हात हाल्यो भने अर्को ठाउँ छुटिरहेको हुन्छ । एउटा काम गर्छु भन्यो भने स्रोत र क्षमताका कारण कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । एकदमै सीमित स्रोत हुन्छ । त्यही स्रोत र संरचनामा काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो दबाबमा रहने संस्थाबाट छोटो समयमा प्रभावकारी रुपमा काम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा दलहरुले छलफल बहस तयारी गरेका छैनन् । यो कमी हटाउनुपर्छ भनेर मेरो दिमागमा आइरहेको थियो ।” 

लगातार कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व आयो, सरकारमा गयो, त्यसपछि कांग्रेसले के गर्छ भन्ने दृष्टिकोण बाहिर आउन सकेन ।

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पार्टीको एउटा महत्वपूर्ण विभागमा सीमित भयो । कुनै पनि निकायले काम गर्न नसकेपछि पहिलेदेखिको सोचले पूर्णता पाउनका लागि सुरु भयो– प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट । 

“सरकारमा कसरी पुग्ने भन्नेमा काम कांग्रेसले गर्छ । सरकारमा पुगेपछि कसरी काम गर्ने, के–के काम गर्ने र जनतामा कसरी आशा जगाउने भन्ने काम प्रोजेक्ट गभर्मेन्टले गर्छ,” थापा भन्छन्, “अहिले ६० जना भन्दा बढी विज्ञहरुले काम गरिरहनुभएको छ । यसमा अहिलेको विद्यमान संरचनाभित्र काम गरेका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, संचनाभन्दा बाहिर बसेर काम गरेका हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवै पक्षको सहकार्यबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने डकुमेन्ट बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।” 

उनले विदेशी प्रोजेक्टमा काम गर्नेदेखि विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका, नेपाल सरकारको सेवा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा काम गरिरहेकादेखि नेपाल सरकारको सेवामा काम गरिरहेकासम्म सबैलाई समेटेर काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको नेतृत्व गगन थापाले गरे पनि त्यसको संयोजनको जिम्मा लिएका छन् एकजना अर्थशास्त्रीले । 

उनले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन आग्रह गर्दै भने “अबको दुई वर्ष कांग्रेस सरकारमा जान सक्दैन । त्यतिन्जेलसम्ममा कांग्रेस सरकारमा जाँदा के गर्छ भन्ने दृष्टिकोण तयार पारिसक्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित विज्ञहरुको पहिलो बैठक आयोजना गरियो । प्रारम्भिक छलफल मात्र     भएको थियो । त्यसैदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिए,” ती सदस्यले भने, “अब कांग्रेस संसद् विघटनको पक्षमा कि विपक्षमा उभिने भन्ने विषयको विवादमा फस्यो । चुनावमा गए केही महिनाभित्रै हुने चुनावमा होमिनुपर्ने विपक्षमा उभिए आन्दोलन गर्नुपर्ने असमन्जस्यताको अवस्था सिर्जना भयो । नेताका आफ्नै खाले व्यस्तता बढेर गए । हामी पनि केही समय कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा पर्‍यौँ ।” 

संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’मा उत्साह थपिएको उनले बताए । 

“पहिलो त सरकारमा गएपछि के गर्ने, कसरी गर्ने र नागरिकलाई अधिकतम सन्तुष्टि कसरी दिने भन्ने बहस पहिलोपटक सुरु भयो । यो नै एउटा उत्साह थियो,” प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको संयोजन गरिरहेका ती सदस्यले भने, “दोस्रो यसमा आवद्ध हुनेहरुको उत्साहले एउटा काम गर्‍यो । कसैलाई पनि उसको विज्ञताको मूल्य तोकिएको छैन । खाली अबका दिनमा कसरी काम गर्ने भन्दै एउटा नेताले सुरु गरेको अभियानमा भोलेन्टियर रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारका कर्मचारी, सुरक्षा तथा रक्षा सेवाबाट निवृत्त भएकादेखि बहालमा रहेकासम्ममा एउटा उत्साह देखियो । नेपाल सरकारको सेवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा काम गरिरहेकाहरु आफ्ना सीमा बताउँदै काम गर्न तयार भए । सोच्दै नसोचका व्यक्तिहरु पनि पहिलो पटक एउटा नेताले सकारात्मक अभियान सुरु गरेको भन्दै आफू सहभागी हुन र योगदान दिन आतुर रहेको बताउँदै सहभागी हुनुभयो । यो उत्साहपूर्ण अवस्थाले हामीलाई काम गर्न थप प्रेरित गर्‍यो ।” 

“ओलीले संसद् विघटन गरेपछि फेरि लकडाउन भयो । लकडाउनमा जुमको माध्यमबाट विश्वभर रहेकाहरुसँग जोडिने र छलफलमा भाग लिने वातावरण निर्माण भयो, त्यसमा आएका सुझाव र यो काम टुंगोमा पुर्‍याउनुस् भन्ने सुझावले अझ काम गर्न प्रेरित गर्‍यो,” महामन्त्री थापाले भने, “त्यसपछि हाम्रो स्रोत, संरचना र हाम्रो अन्य वास्तविकतामा टेकेर आगामी यात्रा तय गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको हो ।”

टिममा रहेका सदस्यहरुका अनुसार अहिले तीनवटा अवस्थामा काम भइरहेको छ ।  विज्ञहरु थरिथरिका हुन्छन् कसैले सिंगापुरको मोडल बताउँछन् कसैले स्वीट्जल्यान्डको मोडल बुझेका छन् ।

तर, नेपालमा स्रोत सीमित छ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना पनि तत्काल फेर्न सकिने छैन ।  यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि विज्ञहरुसहितको टिमलाई तीनवटा जिम्मेवारी दिइयो ।

“पहिलो अहिलेका विद्यमान अवस्थाका तस्बिर उतार्ने काम भएको छ । अहिलेको अवस्था, यसका सीमित, स्रोत र संरचनाको अवस्था स्पष्ट भएपछि विद्यमान अवस्थामा समस्याको पहिचान गर्ने र ती समस्याको निराकरण गर्ने अनि सँगसँगै नयाँ काम के के हुनसक्छन् भनेर सुझाव लिने काम भइरहेको छ,” ती सदस्यले भने, “अब विधागत रुपमा छलफलको चरणमा पुगेर ‘क्रस सेक्टरल’ छलफलपछि सबैको दृष्टिकोण लिने र त्यसको फरक विचार राख्नेहरुसँग वैकल्पिक दृष्टिकोण पनि लिने काम भइरहेको छ । यसलाई समेटेर प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको खाका तयार पार्ने चरणमा काम भइरहेको छ ।”

कांग्रेस सरकारमा गयो भने कसरी काम गर्छ ? 

‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ गभर्मेन्टको सिंगो लक्ष्य कांग्रेस सरकारमा गयो भने कसरी र के–के काम गर्छ भनेर देखाउने नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकले फरकपन देख्न नपाउँदा आएका निराशा हटाउने मात्र होइन एउटा सरकारप्रति आशा जगाउने काम गर्नु ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’को मुख्य उद्देश्य हो । 

“अब देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार बनिसकेपछि सचिवहरु भेला गरेर उनीहरुको मन्त्रालयगत अवस्था बुझ्ने होइन, आफ्नो सरकारका लक्ष्य र उद्देश्य बताउँदै त्यो लक्ष्यमा जानका लागि सबैलाई काम गर्न निर्देशन र प्रेरणा दिन्छ,” प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको संयोजन गरिरहेका ती सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरुलाई यो सरकारका उद्देश्य यी–यी हुन् । यसमा काम गर्दा कन्फ्यूजन भएमा सोध्नू तर, यो उद्देश्य हासिल गर्न सम्पूर्ण मेहनत लगाउनू भनेर निर्देशन दिन्छ ।” 

उनका अनुसार मन्त्रीले पनि मन्त्रालय गएपछि सचिवमार्फत् विभाग, शाखा महाशाखा कानुनको विद्यमान अवस्था र सीमितताका विषयमा ब्रिफिङ गर्ने अभ्यास छोडेर मन्त्रीले नै विद्यमान अवस्थाको ब्रिफिङसँगै आफ्ना लक्ष्य बताउने र बाधा फलानो कानुन वा संरचना हो भन्ने बुझाएर सुधारका लागि सहयोग माग्नेछन् । 

त्यसपछि बल्ल कर्मचारीले सहयोग गर्ने र सरकारको दृष्टिकोण र उद्देश्यअनुरुप काम गर्ने वातावरण बन्छ । 

विज्ञहरुको टिममा कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका वा आस्था राख्ने मात्र संलग्न छैनन् । फरक राजनीतिक आस्थाका मानिसहरु पनि एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यका लागि काम भएको भन्दै सहभागी भएका छन् । उनीहरुलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण दिँदै अगुवाई थापाले गरिरहेका छन् । 

टिमको संयोजन गरिरहेका व्यक्ति पनि लोकतान्त्रिक विचारकै भएका हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेका छलफलको चिन्ता थापाले लिनुपरेको छैन । 

“हामी पव्लिक एजुकेसनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ । हामी निजी शिक्षालाई अनुगमन गर्छाैँ तर कमजोर बनाउन वा बन्द गर्न  चाहँदैनौँ । शिक्षा निःशूल्क हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा पल्लिक वेश हुनुपर्छ । यो अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा विज्ञहरुले सुझावहरु राखिरहनुभएको छ,” थापाले भने, “यो विचारमा कार्यक्रम कसरी बनाउने अनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ ।” 

उनले यसका लागि ट्याक्स सिस्टम, भौतिक पूर्वाधारदेखि यातायातसम्म साना साना क्षेत्रदेखि ठूलासम्म क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए ।

सुरुमा विज्ञ पहिचानमा काम गरेको ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ले उनीहरुलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोण बुझाउने काम भयो, दोस्रो चरणमा उनीहरुबाट आएका डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने काम भयो । अहिले तेस्रो चरणमा विधागत रुपमा विज्ञहरुसँग बसेर छलफल गर्ने र त्यस क्षेत्रका राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने र विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्दै नयाँ गन्तव्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने काम भइरहेको छ । 

सबैको दृष्टिकोणसहितको डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकीकृत डकुमेन्ट बनाएर त्यसलाई आगामी सरकारको योजनाका रुपमा कार्यान्वयनको खाका कोरिने थापाले बताए ।