काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशकै गौरवका रूपमा घोषित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवादमा तानिएपछि यादवले राजीनामा मागेको बुझिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीको राजीनामा किन माग्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले ‘अहिले यसबारे कुरा नगरौँ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सोमबार केही मिडियासँग कुरा गर्दै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको बताएका थिए । मंगलबार ‘राजीनामा किन माग्नुभएको ?’ भन्ने प्रश्नमा यादवले ‘अहिले यसबारे कुरा नगरौँ’ भन्ने मात्र प्रतिक्रिया बाह्रखरीलाई दिएका छन् । तर, उनले आफूले राजीनामा मागेको विषयको खण्डन गरेनन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘कसैले डिजाइनमा हल्ला चलाइरहेको’ भन्दै अध्यक्ष यादवले आफ्नो ‘राजीनामा नै नमागेको’ बताएका छन् । उनले आफू पाँच वर्षका लागि मुख्यमन्त्री भएको बताए ।

“म अध्यक्षज्यूसँगै सोमबारदेखि विभिन्न कार्यक्रममा छु । अहिले काठमाडौंमा छु र अध्यक्षज्यूसँगै छु,” मुख्यमन्त्री राउतले बाह्रखरीसँग भने, “मसँग अध्यक्षज्यूले राजीनामा माग्नुभएको छैन । म उहाँले बनाएको मुख्यमन्त्री हुँ र पाँच वर्षसम्म म नै मुख्यमन्त्री रहन्छु ।”

उनले अहिले ‘दोगला’ मान्छेले हल्ला चलाएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने, बयान दिनुपर्नेजस्ता काम आफूले नगरेको भन्दै अख्तियारले पनि आफूलाई केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि जसपाका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले अध्यक्ष यादवले राउतलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको पुष्टि गरे । मधेस सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिएका कारण अध्यक्षले राजीनामा मागेको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए ।

“अध्यक्षज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको हो,” प्रवक्ता सुमनले भने, “मधेस सरकारका कामका विषयमा एकपछि अर्को विवादहरू आएका छन्, यसबाट पार्टीलाई क्षति नपुगोस् भनेर राजीनामा दिन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।”

अख्तियारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा करिब १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा छानबिन गरिएको छ । आठ कर्मचारी छानबिनमा तानिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतको कतै पनि हस्ताक्षर नभएको र भ्रष्टाचारमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै उनी त्यो विवादमा तानिएका थिएनन् ।

तर, मधेस प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले ‘मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रममा कर्मचारी मात्र कसरी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन सक्छन् ?’ भनेर प्रश्न उठाउँदै प्रदेशसभामा राउतको राजीनामा मागिसकेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका अहिले ४० फाइल मात्र तानिएको भन्दै करिब ४०० फाइलको अनुसन्धान हुँदा उनी पनि दोषी ठहरिने पक्का रहेको लोसपा नेताको जिकिर छ ।

“अहिले त मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रका ४० वटा फाइलमा अनुसन्धान भएको हो । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षर भेटिएन भन्दैमा उनी निर्दोष हुन्छन् भन्ने छैन । उनको नेतृत्वमा सञ्चालित ४०० फाइल अनुसन्धान हुँदा उनी पक्कै अख्तियारमा तानिनेछन् र भ्रष्टाचारमा जेल जानेछन्,” मधेस प्रदेशसभामा लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले बाह्रखरीसँग भने, “मुख्यमन्त्रीले अख्तियारले तानेपछि आफ्नै मातहतमा सुरु गरेको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र मुख्यमन्त्री सरसफाइ कार्यक्रम भौतिक मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।”

राउतले बेटी बिमा तथा ल्यापटप हस्तान्तरणका कार्यक्रम, जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण र वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम आफ्नै मातहतमा राखेकाले उनको नियत प्रस्ट भएको आरोप साहले लगाए ।

“जुन शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ र जुन कार्यक्रममा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ, त्यो कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ,” उनले भने, “जुन–जुन कार्यक्रममा खर्च गरेर कमिसन लिन पाइन्छ, ती कार्यक्रम अहिले पनि मुख्यमन्त्रीकै मातहतमा राख्नुभएको छ ।”

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गतको साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा अख्तियारले आशंका गरेको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका एक अधिकारीले ‘ठ्याक्कै अनुसन्धानको अवस्था भन्न नमिल्ने’ भन्दै दोस्रो चरणको अनुसन्धान भइरहेको मात्र बताए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई अख्तियारले सिधै अनुसन्धानमा नतान्ने भन्दै शंका लागे पहिले बयान लिइने बताए ।

“मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अख्तियारले दोस्रो चरणको छानबिन सुरु गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीमाथि आशंका भए/नभएको कुरा बताउन मिल्दैन,” ती अधिकारीले भने, “मुख्यमन्त्रीमाथि आशंका नै भए पनि सिधै अनुसन्धानमा तानिँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र अनुसन्धानका लागि तान्ने प्रक्रिया आउन सक्छ ।”