काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले नागरिकतामा दोहोरो नीति अख्तियार गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुुमा एमालेकै प्रभाव परेको उनीहरूको ठहर छ । ओली नेतृत्वको सरकारले २२ महिनाअघि विधेयक पारित नगरेर ल्याएको अध्यादेशमा अहिलेको विधेयकको हुबहु प्रावधान भए पनि अहिले नागरिकतामा नयाँ प्रावधानको वकालतसहित एमालेले राजनीति गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

“प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशसँग यसपटक सरकारले संसद्मा लगेको विधेयक गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबाहेक केही पनि फरक छैन । बरु उहाँहरूले नयाँ प्रवधानको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ,” गृहका उच्च अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा बाह्रखरीसँग भने, “ओली सरकारले चाहेको भए संसदीय समितिमा २२ महिनासम्म रोकिएर संसद्मा लागिएको राज्य व्यवस्था समितिको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद्बाट त्यसबेला नै पारित गरेर कार्यान्वयन भइसकेको हुन्थ्यो ।” 

उनीहरूको बुझाइमा समितिको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाविपरीतको थियो । त्यसैले ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गरेर संसद् विघटनपछि अध्यादेश जारी गरेका हुन् । उनीहरूलाई त्यसरी अध्यादेश जारी गर्ने व्यक्ति नागरिकता विधेयकविरुद्ध राष्ट्रियताका भाषण गर्दै हिँडेको अनौठो लागेको छ । 

ओलीले जारी गरेको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट खारेज नभएको भए अहिलेको विधेयकले प्रस्ताव गरेका प्रावधान १५ महिनाअघि नै कार्यान्वयन भइसकेका हुन्थे । तर, उनै ओलीले राष्ट्रियता भन्दै नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा बोल्दा उनीहरू छक्क परेका छन् । 

“देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति–आफूले उही प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रियता जोखिममा देख्नुहुन्न । अरुले त्यही प्रावधान संसद्बाट अनुमोदन गरेर कानुन बनाउँदा राष्ट्रियतामा जोखिम देख्नुहुन्छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “नागरिकता ऐनले देश फिजीकरण भयो, सिक्किमीकरण भयो भनेर संसद्मा भाषण गर्नुहुन्छ । तर, त्यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्छ । नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिन मात्र रोक्नुहुन्छ ।” 

ती अधिकारीका अनुसार एमालेसहितले संसद्मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा प्रश्न उठाइरहेको भन्दै वैवाहिक अङ्गीकृतले अहिले पनि नागरिकता लिइरहेको बताए । 

“अहिलेको विधेयक ०६५ सालमा जन्म र बसोबासका आधारमा नागरिकता लिएका एकलाख ९० हजार नागरिकका सन्तानका लागि हो । जो अध्ययन, रोजगारी, जीवनयापनदेखि वृत्तिविकाससम्म बन्देज लागेर अनागरिकको जीवन बिताइरहेका छन्,” ती अधिकारी भन्छन्, “उहाँहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकका विषयमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ र त्यो नागरिकता लगातार वितरण भइरहेको परिस्थितिलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने काम गरिरहनुभएको छ ।”

बिहीबार भएको कुराकानीमा अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिको चासो संविधानसँग भन्दा बाहिर आएका बहससँग सम्बन्धित भएको बताए । राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न ऐन नभएर संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

संविधानको धारा ११ (६)ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रपतिको चासो नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने पुरुषका विषयमा देखिएको अधिकारीहरूले बताए ।

“संविधानको धारा ११ (६) ले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ,” ती अधिकारीले भने, “राष्ट्रपतिले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषका विषयमा पनि चासो राख्नुभएको छ । जसको सम्बोधन वर्तमान संविधानबाट सम्भव छैन । यो सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” 

यस्तै, राष्ट्रपतिले अङ्गीकृत नागरिकताका विषय उल्लेख नगरी २०३२ सालको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति चासो राखेको उनले बताए । 

“राष्ट्रपतिज्यू त संविधानको संरक्षक र पालक हुनुहुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि यही संविधानअनुरूप उहाँ दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएको हो,” ती अधिकारीले भने, “तर, उहाँको चासो त निर्दलीय पञ्चायतले पनि ०३२ साल देखि ०३७ सालसम्म मात्र कार्यान्वयन गरेको कानुनसँग देखियो ।” 

राष्ट्रपतिले वर्तमान संविधान नपढेको वा नबुझेको भनेर कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै उनको चासोलाई रहस्यमय रूपमा लिनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । 

“नेपालको वैधानिक कानुन २००४ देखि नेपाल नागरिकता ऐन २००९, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल नागरिकता ऐन २०२०, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संविधान, ओली सरकारले २०७५ साउन २२ मा ल्याएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक र दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेको भोलिपल्ट ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश कुनैमा पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छैन,” ती अधिकारीले भने, “यिनै व्यवस्था कार्यन्वयन गरेर बाहिरिएपछि ओलीले त्यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ । अनि सिन्दुर र नागरिकता सँगसँगै साटेको भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ ।” 

ती अधिकारीले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागको निस्सा (प्रमाण) ल्याएपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था अभ्यासमा रहेको भन्दै ओलीको भाषणले भ्रम मात्र फैलाउने प्रयास गरेको बताए । 

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा ४४ मिनेट जवाफ दिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि ‘राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरौँ, हैन भने नागकिरलाई अनागरिक बनाउने गरी बहस नगरौँ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।