काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगिएदेखि नै यो राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । १५ महिनाअघि ०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सिफारिस गरेका केपी शर्मा ओली मात्र होइन, त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर लागु गर्ने राष्ट्रपति समेत अहिले विधेयकविरुद्ध खुलेका छन् ।

अहिले विवादका रूपमा उठाइएको विषय विदेशी महिलाका लागि नागरिकता दिन निश्चित अवधि राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो । त्यति बेला ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशमा अवधि राख्ने/नराख्ने विषय समेटिएको थिएन । अर्थात्, तत्कालीन सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, ३०६३ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न जरुरी ठानेको थिएन । अध्यादेशमा अंगीकृत नागरिकताको विषय राखिएको थिएन ।

“नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी निवेदन दिनुपर्नेछ,” नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) मा उल्लेख छ । ओलीले यो व्यवस्था ठिक भएको निष्कर्षसहित अध्यादेश जारी गराएका थिए । अहिले भने ‘सिन्दूरसँगै नागरिकता साट्न पाइँदैन’, ‘एक हातले सिन्दूर अर्को हातले नागरिकता दिन हुन्न’ भन्दै भाषण गरिरहेका छन् ।

उनैले जारी गराएको अध्यादेशको प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याएर नागरिकता विधेयकमा विपक्षीको पनि विश्वास लिन खोजेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्मै बताएका छन् ।

यही बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, ७९ सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाइदिएकी छन् । त्यसक्रममा उनले केही सवाल उठाएकी छन्, त्यो वर्तमान संविधानसँग नभई राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जारी गरेको संविधानसँग सम्बन्धित छ ।

लागु नै नभएको व्यवस्थाको बहस 
नेपालमा नागरिकता कानुनको इतिहासमा एकपटक मात्र वैवाहिक अंगीकृतका लागि समयावधि राख्ने व्यवस्था समेटिएको पाइएको छ । तर, त्यसरी समेटिएको व्यवस्था लागु नभईकन खारेज भएको छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते दुईतिहाइ बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गरे । संसद् पनि विघटन गरेर देशमा ‘इमरजेन्सी’ लगाएका थिए । महेन्द्रको त्यो राजनीतिक ‘कू’पछि नेपालमा सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास भयो । २०१९ सालपछि पञ्चायती व्यवस्था लागु गरिए पनि राजा प्रमुख भूमिकामा थिए ।

वीरेन्द्र राजा बनेपछि नेपालको संविधान, २०१९ संशोधन गरियो । ०३२ सालमा संविधान संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन निश्चित अवधि राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई मिलाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई ०३३ सालमा संशोधन गरियो । त्यो संशोधनमा विदेशी महिला र पुरुषका हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो ।

०३३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दोस्रो संशोधनमा अंगीकृत नागरिकका लागि समयावधि राखियो । त्यो व्यवस्था २०३७ साल वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको थियो । जसमा नेपालमै जन्मिएर विदेशको नागरिकता लिएकी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा नागरिकता पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।

“नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अन्यको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको,” संशोधित प्रावधानमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था लागु भने नभएको पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले बताए । नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता पाउनका लागि एउटा मात्र सर्त रहेको उनको भनाइ छ । त्यो सर्त विदेशी नागरिकता त्यागका लागि प्रक्रिया चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् ।

“म २०३३ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरे पनि गृह मन्त्रालयअन्तगर्तको जिम्मेवारीमा आएको त २०४४ सालमा मात्रै हो,” रेग्मीले बाह्रखरीसँग भने, “२०३३ सालमा नागरिकता ऐन संशोधन भए पनि त्यो व्यवस्था लागु हुने मिति २०३७ साल वैशाख १ गतेका लागि तोकिएको थियो । तर, २०३७ सालमा जनमतसंग्रह भयो । जनमतसंग्रहपछि संविधान नै संशोधन भयो । अनि, २०३८ सालमा नागरिकता ऐन नै संशोधन भयो र समयावधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि खारेज भयो ।”

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन नै जारी हुनुपर्ने समय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाउँदा त्यही प्रावधानलाई उठाएकी छन् ।

“विक्रम संवत् २०१९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यसअन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐनबमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत् राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागु भयो,” राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकसँगै पठाएको सन्देशको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, “यसबमोजिम नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको सर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ ।”

नेपालमा लागु नै नभएको र अध्यादेशमार्फत आफैँले ल्याएको व्यवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाहिर गएसँगै फरक धारणा राख्दै छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेश लागु हुन पाएको भए अहिले विधेयकमा भएको अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भएको १५ महिना पुगिसकेको हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउन नपाउने आदेशबाट खारेज गरिदिएको थियो । अहिले ओली आफैँले ल्याएको उक्त व्यवस्थाका विरुद्ध आफू मात्र बोलिरहेका छैनन्, पार्टी संयन्त्रलाई पनि परिचालन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि ०३३ मा नागरिकता ऐन संशोधनमा परेको तर लागु नभएको विषय उठाएर विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउँदा विवादमा तानिएकी हुन् । राष्ट्रपति विवादमा तानिएसँगै देशलाई नै भ्रममा पार्ने कोसिस गरिएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो कदममा अझै अडिग छिन् । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएर नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आफूले उठाएका विषयमा विचार गर्न जोड दिएकी छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का कतिपय नेताहरू आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन समयावधि राखेरै जारी गरेको गलत तर्क गरिरहेका छन् । जबकि, अध्यादेशले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरेको थियो । कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव नै गरिएको थिएन ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली नागरिकता देशसँग नागरिकको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र देशको नागरिकप्रति दायित्व सिर्जना गर्ने ‘डकुमेन्ट’ भएको भन्दै यो सधैँ राज्यको स्वविवेकीय अधिकार हुने बताउँछन् । नेपालमा लामो समयदेखि अंगीकृतका लागि समयावधि राख्ने विषयमा बहस भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“विश्वभरका देशहरूमा नागरिकताका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने अभ्यास पाइन्छ । हाम्रा छिमेकी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि त्यो प्रावधान छ,” डा. ज्ञवालीले भने, “हाम्रोमा यो अभ्यास राख्ने भनेर ०३३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० संशोधन गरियो । त्यो प्रावधान ०३७ सालमा लागु हुने भनेर ऐनमै मिति पनि तोकिएको थियो । तर, त्यो लागु भने भएन ।”