काठमाडौं । सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार नागरिकता दिन नसक्दा राज्यको जिम्मेवारी पूरा नभएको तर्क गर्दै नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका अत्तिरिक्त, आमाका नामबाट नागरिकताका लागि स्वघोषणा र गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार हुनेगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने लक्ष्य विधेयकमा देखिन्छ । यी विषयमा कसैको पनि विमति छैन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यही विधेयकमा गम्भीर सवाल उठाइरहेको छ । 

सत्तापक्षी दल तथा विशेषत विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चुनावी राजनीति भनिरहेका छन् । तर, जनस्तरमा यसप्रतिको बुझाई चुनावी राजनीतिमा मात्र सीमित छ्रैन । यही विधेयकमा एमालेले उठाएका विषयलाई लिएर जनमत विभाजित भइरहेको छ । राजनीतिक शक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत फरक फरक मत प्रकट भइरहेका छन् । 

अहिले सरकारले ल्याएर संसदले समेत पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संसदमै फर्काएपछि पुनर्विचार गरियोस् भन्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताकौ तस्तै पारित भएको छ । तर, राष्ट्रियसभामा पुगेपछि गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा यो विधेयक समितिमा पठाइएको छ । त्यसैले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । 

विचाराधीन विधेयकमा राष्ट्रिय दलमध्ये नेकपा एमालेले मात्र विरोध जनाइरहेको छ । बाँकी सबै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल विधेयकका पक्षमा छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ साल जेठ ९ गते अर्थात् १५ महिना अघि नागरिकता अध्यादेश जारी भएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पठाएकै दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणित गरेपछि त्यही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । अहिले त्यही प्रावधान राखेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उनै ओलीसँगै सिंगो एमालेले विरोध गरिरहेको छ । 

आफैँले ल्याएको अध्यादेशका प्रावधानमा ओलीसहित नेकपा एमाले किन विरोध गर्दैछ ? एमाले नेताहरुले यस विषयमा जवाफ दिन आनाकानी गरेका छन् ।

ओली सरकारमा सुरुमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रहेकी पद्मा अर्याल पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थिइन् । उनले अहिले तत्कालीन अध्यादेशको कुरा किन चाहियो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरिन् ।

“अध्यादेशतिर किन पुग्नुपर्यो र ? अध्यादेश नै विस्थापित गर्नेगरी मूल विधेयक आएपछि सक्किगयो नि !,” एमाले सचविसमेत रहेकी अर्यालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “विधेयकको मूल अंशमा राजनीतिक सहमतिका साथ नै भएको हो । तत्कालीन नेकपा र कांग्रेससहितको सहमतिमा सात वर्षे प्रावधान राखेर विधेयक संसदमा आएको हो ।  विधेयकमा राखिएको सात वर्षे प्र्रावधान  अहिले हटाइएको छ ।” 

उनले अध्यादेशमा के थियो भनेर खोज्नु भन्दा भोलिसम्म त्यसले राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेर्नुपर्ने बताइन् । 
“यसले भोलिसम्मका निम्ति राष्ट्रलाई कस्तो खालको प्रभाव पर्छ भनेर हेर्न पर्दछ,” अर्यालले भनिन्, “जसले गरे पनि बेठिकलाई त बेठिक भन्नुपर्यो नि !” 

तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भने ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा सात वर्षे प्रावधान भए पनि वर्तमान सरकारले फिर्ता गरिदिएको गुनासो गरे । 

विधेयक संसदबाट पारित नगरेर अध्यादेश जारी गर्दा सातवर्षे प्रावधान किन आएन त भन्ने प्रश्नमा पनि श्रेष्ठले अध्यादेश अदालतले नै खारेज गरिदिएकाले त्यसको बहस नै उपयुक्त नहुने बताए । 

“सुरु अध्यादेशको सन्दर्भमा त अदालतले नै लागू गर्न दिएन नि !,” तत्कालीन मन्त्रीसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “केपी कमरेडको नेतृत्वको सरकारले राज्य व्यवस्था समितिले ल्याएको प्रतिवेदनलाई नै पेश गरेको हो । त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारले फिर्ता लियो । समितिको तर्फबाट ७ वर्षे प्रावधान राखेको थियो । अहिले कांग्रेसले फिर्ता लिएको विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान थियो । गठबन्धनले केपी ओलीले ल्याएको जस्ताको तस्तै भनिरहेको छ । तर, ओली सरकारले राखेको ७ वर्षे प्रावधान हटाइएको छ ।”

ओली सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएर काम गरेका नेता वसन्तकुमार नेम्वाङ्गको विचार भने अलिक फरक छ । नेम्वाङ अध्यादेश हतारमा ल्याउने विषय भएकाले त्रुटि हुनसक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले भने विधेयक पनि त्यस्तै हतारमा ल्याएको उनको बुझाई छ । 

“विधेयक संसद्मा लगेर सहमति जुटाउने कुरा सम्भव भएन । हाम्रै साथीहरू भित्र पनि मतान्तर रह्यो । अध्यादेश त संसदबाट पास हुनैपर्छ, पछि संसदमा छलफल होला भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो,” अध्यादेशमा सात वर्षे प्रावधान नराखिएको विषयमा नेम्वाङले भने, “हामीले विधेयक ल्यायौँ र समितिमा पठायौँ । समिति भनेको पनि मिनि संसद हो । समितिमा त्यस्तालाई सच्याइएको थियो ।”

उनले समितिमा आफू पनि सहभागी भएर काम गरेको भन्दै भारतसहितका देशका प्रावधानसँग समानताका लागि प्रतिवेदनमा सातवर्षे प्रावधान समेटिएको बताए । उनले हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरुलाई विवाह गरेर अर्को देश लैजाँदा नागरिकता सम्बन्धी कस्तो प्रावधान छ भनेर अध्ययन पछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । 

“श्रीलंका, भुटान ठूलो छिमेकी देश भारतको व्यवस्था पनि हामीले हेरेका हौं । सबैको कानुन हेर्दा असमानता देखियो । भारतको व्यवस्थामा नेपाल वा विदेशका कुनै चेलीले नागरिकता पाउन ७ वर्षको प्रावधान पार गर्नुपर्ने रहेछ,” नेम्वाङले भने, “हामीले पनि अर्को देशबाट बुहारी बनाएर ल्याएपछि नागरिकता दिनुपर्नेमा विवाद नै रहेन । त्यसैले हामीले भारतको कानुनलाई समानता हुनेगरेर यो व्यवस्था गरेका थियौँ ।” 

उनले ओली सरकारले ती विषय हतारमा अध्यादेश ल्याउँदा समेट्न नसकेको रुपमा अर्थ्याए ।