काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको मिति तीन महिना पनि बाँकी रहँदा केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयकमार्फत् संसद्को कार्यकाल नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठकसम्म रहनेगरी विधेयक पेश गर्‍यो । 

विधेयकका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जनाएर एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलमार्फत् ड्राफ्ट गरिएको विधेयकमा एमालेले नै संसद्मा विरोध जनाएको कतिपय सांसदको टिप्पणी छ ।

त्यसले नै सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो । सांसदहरुको सुविधाका लागि जे पनि गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चमा सरकारको आलोचना सुरु भयो । 

सत्तारुढ दलभित्रै सार्वजनिक रुपमा अपाच्य हुने विधेयक अघि बढाउन नहुने भन्दै टिप्पणी हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान सरकारले फिर्ता लियो । 

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँचवर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, संसद्को कार्यकाल कहिलेबाट सुरु हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले त्यसको आवश्यकता महसुस नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसैले संसद्को कार्यकालको विषयमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । कार्यकालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याएको सरकारले पनि त्यसको आवश्यकता बुझाउने र कानुनी प्रावधान स्पष्ट पार्ने काममा चुकेको छ । 

यही बेला निर्वाचन आयोगले भने विधेयकविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरेर संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विषयमा बोलेको छ । 

“नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भएता पनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उमेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उमेदवारी पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोही बमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन ।” 

निर्वाचन आयोगले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसद्का लागि तोकेको दफा प्रयोग गरेको कतिपय सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ ।

संसद्मा महत्वपूर्ण विधेयकहरु र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगसमेत विचाराधीन रहेका बेला निर्वाचन आयोगले जारी गरेका विज्ञप्तिलाई कतिपयले एउटा राजनीतिक दलसँग प्रभावित भएको रुपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् । तर, सांसदहरुले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो सीमा नाघेर संसद्को कार्यकालका विषयमा बोलेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

“संघीय संसद्को संयुक्त सदनको बहुमतले आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्छ । संविधानले गरेको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्छ तर, संसदको आयु फलानो दिन सकिन्छ भनेर मिति तोक्दैन,” नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्लकर्माले भने, “तर, निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् संविधानको व्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभाको आयु तोकेको छ ।” 

उनले संसद्को आयुका विषयमा दलहरुबीच छलफलसमेत नभइरहेको, सिंगो सदनले त्यो विषयको छलफलमा प्रवेश नै नगरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले दिएको सुझाव अनौठो भएको बताए । 

“संसद्ले विधि निर्माण गर्छ । संसद् कसरी संचालन हुन्छ र यसको आयु कति हुन्छ भन्ने व्यवस्था विधिद्वारा नै निर्धारित हुन्छ,” विश्वकर्माले भने, “यसका सवषयमा संविधानले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्ने निर्वाचन आयोगले बोल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्याइ छ ।” 

विश्वकर्मा जस्तै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमु्ख सचेतक विशाल भट्टराईलाई पनि निर्वाचन आयोगले संसद्को आयुका विषयमा चासो राखेको मन परेको छैन । 

उनी त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको काम गर्न छोडेर संसद्को आयु तोक्नुले संवैधानिक आयोगले आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न नसकेको भन्ने लागेको छ ।

“निर्वाचन आयोगले संसद्को आयु तोक्ने होइन । उसले त निर्वाचनका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्‍यो,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्को आयु निर्वाचन आयोगले तोक्दै हिँड्ने होइन नि !” 

उनले संसद्को आयु कि कानुनले तोक्ने कि अभ्यासले तोक्ने भन्दै अहिले कानुन नभएको अवस्थामा त्यसको निर्णय संसद् आफैँले गर्ने बताए । 

“संसद्को आयुका विषयमा राजनीतिक दलहरु र संसद् स्वयम्ले निर्णय गर्छ । अहिलेसम्म त्यो विषय औपचारिक छलफलको विषय नै बनेको छैन,” भट्टराईले थपे, “हामी त स्पष्ट छौँ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा नै संसद्को आयु मनोनयनको अघिल्लो दिन हुन्छ भनेका छौँ । त्यस आधारमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुन पहिले हुन्छ त्यही दिनसम्म रहन्छ भन्ने हो ।” 

निर्वाचन आयोगले तोकेको दिनका विषयमा आफ्नो दलको विमति नरहे पनि आयोग आफ्नो सीमामा भने बस्नुपर्ने उनले बताए ।