पुरातत्त्व विभागको 'असहयोग'का बीच सफल होला टुकुचा खोज्ने बालेनको अभियान ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको टुकुचा खोज्ने अभियान अहिले स्थगित छ । उच्च अदालत पाटनमा घरधनीहरूले दिएको रिटका कारण टुकुचा खोज्ने अभियान रोकिएको हो ।

तर, महानगरले खोला जमिनमुनि बग्ने भएपनि टुकुचामाथि बनेका घर टहराहरू भत्काएरै छोड्ने योजनमा छ । आफूहरूलाई पुरातत्त्व विभागको अध्ययनले सहजीकरण गरेको भन्दै टुकुचामाथि बनेका घर टहराहरू भत्काएरै छाड्ने महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्साल बताउँछन् ।

“टुकुचामाथि बनेका घरहरू भत्काउने कुरामा दुई मत छैन । भत्काउने नै हो । हामीले टुकुचा उत्खननकै क्रममा भत्काउन सुरु गरिसकेका थियौँ । तर घरधनीहरूले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिई भत्काइयो भनि रिट दायर गरे,” लम्सालले भने, “अब अदातलको आदेश क्षतिपूर्ति दिने वा नदिनेबारे आउँछ । हाम्रो भनाइ खोलामाथि बनेका घर टहराहरूको क्षतिपूर्ति दिन हुन्न भन्ने नै हो ।” 

आफूहरूले टुकुचालाई अलपत्र पार्ने हिसाबले काम नगरेको लम्सालको दाबी छ । तर, उत्खनन गरिएको टुकुचाको अवस्था भने भद्रगोल छ । 

टुकुचामाथि बनेका घरका २१ घरधनीले महानगरलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।  सो मुद्दाको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । 

महानगरले डोजर चलाएर टुकुचा उत्खनन थालेपछि विभागले सुरुङ अध्ययनका लागि पुरातत्त्वविद् भाष्कर ज्ञवालीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले टुकुचा खोज्ने मेयर बालेन शाहको 'एक्सन' उचित नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विभागलाई बुझाएको थियो । राणाकालमै बनेको ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको टुकुचाको सुरुङलाई उत्खननको साटो संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

महानगरले डोजर चलाएको ठाउँमा ‘श्री ३ वीर’ लेखेको इँटा, सुरुङभित्र भर्‍याङ आकारको छाँगा फेला परेको थियो । उत्खननका क्रममा १३० वर्ष पहिले नै टुकुचामा व्यवस्थित सुरुङ बनाएर जमिनमुनि पानी बग्ने बनाएको तथ्य पनि बाहिरिएको थियो । 

यस्तो अवस्थामा महानगरले जबरजस्ती तरिकाले टुकुचा उत्खनन गर्न पाउँदैन । सम्पदा संरक्षण प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ आकर्षित हुन्छ । 

ऐनको दफा १२ (ग) मा कुनै पुरातात्त्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, बिरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्त्विक वस्तुको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

टुकुचा खोज्ने अभियानअन्तर्गत महानगरले विभिन्न ठाउँमा १२ देखि १५ फिट गहिरो खाल्डो खनेको छ । महानगरले खनेका खाल्डा अझै पुरिएका छैनन् । 

महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार लम्सालका अनुसार सरोकारवाला निकायसँगको छलफल र समन्वयमा निष्कर्ष निकालिने छ । आफूहरूले ढल व्यवस्थापन र खोला अतिक्रमणको योजना अनुरूप काम थालेको उनले बताए । 

महानगरले टुकुचा उत्खनन थाल्नेबेला नै चार मिटर कायम गर्ने गरी खुला राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । दसकौँदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूले टुकुचालाई निकास दिने प्रयास गरेको पनि महानगरको दाबी छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयले टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले टुकुचामाथि ५८१ कित्ता जग्गामा घर तथा भवनहरू निर्माण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि मुख्य गरी ६ वटा घर महानगरको निसानामा परेका थिए । 

निर्मल निवास पछाडिबाट सुरु भएको टुकुचा कुनै ठाउँमा बाहिर निस्किएको छ भने कुनै ठाउँमा जमिनमुनि हुँदै बग्छ ।

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी