काठमाडौं । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डमा अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भएका सुझावलाई पुनः अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डले पहिले बनाएको समितिलाई जिम्मा दिएको छ ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिएका निवेदन अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्न मूल्यांकन समिति २०८० वैशाखमा गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारी दिएका हुन् । मूल्यांकन समितिको संयोजक कानुन मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए ।
सोहीअनुसार हाल कानुन मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य तथा सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई छन् । उनको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिलाई ब्युँत्याइएको छ । अध्ययन समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव महेश बराल, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य तुलसीप्रसाद घिमिरे, बोर्डको नियमन विभागका प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नियमन विभागकै उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी छन् ।
अध्ययन समितिले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरी बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बुझाउनेछ ।
शिवाकोटी संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनादेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सोही अध्ययनलाई आधार मानेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरेर कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नेबारे कार्ययोजना बनाउन समेत समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अहिले यो समितिले शिवाकेटीको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । यो प्रतिवेदनमा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख छ । “हामीले अहिले सरकारबाट गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौँ,” बोर्डबाट गठित एक सदस्यले बाह्रखरीसित भने, “नयाँ स्टकललाई लाइसेन्स दिँदै गर्दा पुरानोलाई पुनरसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने समितिका सदस्यहरूको बुझाइ छ ।”
तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले के काम गर्ने भनेर कामको विभागजन पनि गरिने ती सदस्य बताउँछन् । नेप्सेलाई चुस्त बनाएर निर्णय छिटो गर्ने बनाउन पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तीन सदस्यले बताए । यही अवस्थामा नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिए नेप्सेको औचित्य सकिन सक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।
नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरे नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने धेरैको बुझाइ छ । तर, सरकारले भने व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ ।
नयाँ स्टकका विषयमा संसददेखि संसदीय समितिहरूमा समेत विरोध हुँदै आएको छ । तर, जसरी पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिएरै छाड्ने दाउमा सरकार छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । यीमध्येबाट कुनै एउटालाई लाइसेन्स दिन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, नेप्सेलाई अलपत्र बनाएर सरकारले अर्काे स्टकको लाइसेन्स दिन नहुने विज्ञको बुझाइ छ ।
-1749010126.jpg)
