काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेको छ  ।

संघले आवसीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयलाई जोड्दै आयोगसँग यस्तो माग राखेको हो ।

संघले ती मेडिकल कलेजले भरेको सेल्फ अप्राइजल फर्म समेत रद्द गर्न माग गरेको छ । आयोगको निर्णय लत्याएर स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम नै नपढाउने घुर्की लगाउने कलेजहरूलाई कारबाहीको साटो उनीहरूको सिट समावेश नगरी म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउनु आयोगको असक्षमता भएको संघको निष्कर्ष छ ।

आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा आयोगले अकर्मण्यता देखाएको भन्दै संघले त्यसको भर्त्सना गरेको छ । आयोगले गत माघ २५ को बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको सुरुको तलबसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जुन मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, केही निजी मेडिकल कलेजले भने सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बरु पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान लिएपछि अयोगले चैत १३ गते १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर नयाँ सिट निर्धारण गरेको छ । पीजी कार्यक्रमका लागि १६ सरकारी प्रतिष्ठान तथा कलेज र २६ निजी मेडिकल कलेजले सेल्फ अप्राइजल फर्म बुझाएका थिए ।

तिनका निम्ति आयोगले शैक्षिक सत्र ०८१/०८२ का दुई हजार २४ वटा सिट निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये निजीलाई एक हजार २०  सिट प्रदान गरिएको थियो । १७ कलेजको सिट कटौती गर्दा करिब आधा विद्यार्थी पीजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने भन्दै नीजिलाई निर्णय कार्यान्वयनमा बाध्य गराइ आयोगले समस्या समाधानको बाटो खोल्नुपर्ने विद्यार्थीको जोड छ ।