काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी पार्क) बनाउन निजी क्षेत्रबाट झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ ।  इन्फ्रा होल्डिङ्सले आईटी पार्क पूर्वाधार बनाउन २९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव लगानी बोर्डमा पेस गरेको छ । आईटी क्षेत्रमा आउन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो लगानी हो ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्न लागेको लगानी बोर्डको आउँदो बैठकमा निफ्राको लगानी प्रस्तावलाई पेस गरिने प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बाह्रखरीलाई बताए । बोर्ड बैठकले सहमति दिएपछि आईटी पार्कको प्रारम्भिक काम अघि बढ्ने भएको छ ।

कीर्तिपुर मात्रै होइन, थुप्रै डाँडामा बसेर दुई/चार लाख रुपैयाँ कमाउने बनाउनैपर्छ 

आईटी पार्कमा ग्रीन डाटा सेन्टर, बिजनेस एरिया, आईटी एजुकेसनलगायत पूर्वाधार बनाउन इन्फ्रा होल्डिङ्सबाट प्रस्ताव परेको उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार, इन्फ्रा होल्डिङ्सले आगामी असारसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा दिने भएको छ । विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन आएपछि आईटी पार्क निर्माणको काम अघि बढ्ने उनले सुनाए ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले राजधानीको चोभार, खुमलटार, टोखा र नुवाकोटको सूर्यचौर गरी चार स्थानमा आईटी पूर्वाधार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गरेको लगानी प्रस्ताव प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

बजारमा दक्ष जनशक्ति पाइँदैन

गएको वैशाख १६ गतेको लगानी सम्मेलनमा नेपालको बीएलसी होल्डिङ्स र भारतको हिरानन्दानी ग्रुपको संयुक्त लगानी काठमाडौंको रामकोटमा डाटा सेन्टर बनाउन सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला बहुराष्ट्रिय कम्पनी योट्टा डाटा सर्भिसबीच साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी सम्झौता भएको थियो । डाटा सेन्टर सुविधाले चार मेगावाटसम्मको महत्त्वपूर्ण आईटी लोड प्रदान गर्नेछ । आगामी एक वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तीन एकडभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको ६० हजार वर्गफुट हुनेछ । चार मेगावाटसम्मको क्रिटिकल आईटी लोडको समग्र क्षमताको साथ विकसित गरिने भएको छ । तीन वर्षअघि नेपालबाट झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ (५१ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको आईडीएसको एक अध्ययनले देखाएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि एक खर्ब रुपैयाँ बढीको आईटी सेवा निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, यथार्थ विवरण आउन बाँकी छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात

ठूलो सम्भावना देखेर सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरेको छ । लक्ष्यानुसार १५ लाखलाई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना सरकारको छ ।

तर, यही बेला अमेरिकी आईटी कम्पनी कोटिभिटीलाई सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेर लगानी निरुत्साही गरेको छ । सरकार र कोटिभिटीबीच अदालतमा मुद्दा चलेको छ ।