काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)दिने तयारी गरेका बेला सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरेको छ । बजेटमा योजना आएकाले नेप्सेको पुनर्संरचना हुने सम्भावना बढेको छ ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्ससँगै नेप्सेको सुधार योजना एकसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ । नयाँ स्टक लाइसेन्सको विषयमा अहिले सेबोनको बोर्डमा छलफल भइरहेको छ । सेबोनले गठन गरेको समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अध्ययनसहितको कार्ययोजना बुझाइसकेको छ । समितिले बुझाएको कार्ययोजनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको सुधार योजना अघि लैजानुपर्ने देखाएको छ ।

समितिले तयार पारेको कार्ययोजना र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयरमा सहभागिता गराउन सुझाएको छ । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सोचमा सरकार पनि पुगेको हो ।
अहिले नेप्सेमा ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेको सुधार र पुनर्संरचना भएन भने सरकारको भूमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।
  
पुनर्संरचना नगरे सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्नेछ ।  पुँजी वृद्धिको योजना र पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको थियो ।
 
नेप्सेको पुँजी बढाएर तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र दुई अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।  

नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)ले कम्पनीको बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ माथि छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना छ । 

नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । राष्ट्र बैंकको साढे नौ, कर्मचारी सञ्चय कोषको दश, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको पाँच/पाँच प्रतिशत सेयर छ ।
 
सबैको स्वामित्व जोड्दा नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत लाभांश दिएको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । 

नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो ।  

२०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो  । पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्ने भनिएको थियो ।  

सेबोनले यसअघि कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डकै सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्ययोजना बनाउन गठन गरेको थियो । 

समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको पत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाउन अधिकार दिएको थियो ।
  
शिवाकोटी समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
  
सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा तीन ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले निवेदन दिएका छन् ।

जसअनुसार व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुप र दीपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने तीन कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गरेर धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ ।