site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
केन्द्रको निर्णयमा गण्डकीका व्यवसायीको असन्तुष्टि– थप सशक्त आन्दोलन हुनसक्छ

पोखरा । सार्वजनिक यातायात बचाऊँ केन्द्रीय संघर्ष समिति र सरकारबीच सोमबार (जेठ १९) मध्यरातमा भएको सहमतिप्रति गण्डकी प्रदेश कमिटीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिको गण्डकी प्रदेश कमिटीले मंगलबार (जेठ २०) विज्ञप्ति जारी गर्दै थप सशक्त आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको राइड सेयरिङ (व्यवस्थापन र नियमन) नियमावली, २०८२ को नियम २ (ज) खारेज गर्नुपर्ने भन्दै यहाँ पाँच दिनयता सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिएको छ । जेठ १९ देखि देशभर नै यातायात हडताल गरिएको छ ।

व्यवसायीले गण्डकीको उक्त नियमावलीले रातो प्लेटलाई पनि सवारी बोक्न दिएको र यो व्यवस्था संघीय ऐनविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन् । यही मुख्य विषयमा सोमबार सार्वजनिक यातायात बचाऊँ संघर्ष समिति र सरकारबीच तीनपटक वार्ता भएको थियो ।

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

सोमबार रातिको वार्तापछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले ६ बुँदे सहमति भएको बताएका थिए । त्यसमा गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत आग्रह गर्ने सहमति भएको छ । गण्डकी सरकारले यसमा सहमति जनाएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन् ।

“‘गण्डकी प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारीसाधन (रातो नम्बरप्लेट)कालाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,” सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

यही सहमतिको ‘स्थगन’ भन्ने शब्दका विषयमा गण्डकी समितिले आशंका व्यक्त गरेको हो । मंगलबार बिहान समितिको गण्डकी प्रदेशस्तरीय बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिका संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले भनेका छन्, “राइड सेयरिङ नियमावलीको विषयमा केन्द्रीय वार्ता टोलीले नियमावली स्थगन गर्ने भन्ने वाक्यप्रति सार्वजनिक यातायात बचाऊँ संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

उक्त शब्दको बहुअर्थ लाग्ने उनको भनाइ छ । “स्थगन भन्ने शब्दले विभिन्न अर्थ लाग्न गई भोलिका दिनमा पुनः विवाद बढ्न जाने हुँदा ठोस निकास खोजिरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले आफ्ना मागप्रति धोकाधडी भए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

adsfag-1748930219.jpg
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०८२  ११:४२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्