काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको कम्पनी द कोरिया रेलरोड कर्पोरेसन (कोरेल)लाई नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन गर्न अनुमति दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले नेपालमा रेलमार्ग अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेलसँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय गरेको हो ।
कोरिया सरकार स्वामित्वको कम्पनी कोरेलले नेपालमा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछि रेल पूर्वाधार बनाउन भन्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
लगानी बोर्डमा रेल पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परेको यो पहिलो प्रस्ताव हो । कोरेल कोरियाको भूमि पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्पोरेसन हो ।
सहरी र अन्य क्षेत्रमा उसले रेलमा लगानी गर्न चाहेको छ । कोरेलले कोरियाको प्रमुख सहरहरूमा रेल सेवा दिइरहेको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सडक, रेल र जल यातायातलाई आगामनको प्रमुख माध्यमको रूपमा विस्तार गर्ने तथा रेल मार्गको विस्तारलाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।
हालसम्म जनकपुर–जयनगरमा मात्र रेल सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा मनोरेल र मेट्रोरेलको योजना ल्याए पनि कार्यान्वयनमा गएका छैन । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण थालेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाइ ९४५ किलोमिटर छ । यो परियोजनाको काम सुस्त गतिमा छ । यस्तै, भारतीय सहयोगमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक काम अघि बढेको छ । कोनकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन गरिसकेको छ ।
-1749010126.jpg)
