site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
‘काल पल्केको’ त हैन !

‘भाग्यमानीको भूतै कमारो’ भन्थे । हो कि क्या हो ? ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउने आन्दोलन हाललाई मनसुनको भेलमा बगेजस्तो छ । हुन पनि एक्काइसौं शताब्दीमा ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता ‘अधिनायकवाद’ लाई राज्य सुम्पने आन्दोलन यसै असान्दर्भिक हो । त्यसमाथि ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भयो चैत १५, २०८१ का दिन । आन्दोलन चर्किएला कि भनेर आत्तिएका शासकहरूले छिटै नै सुखको सास फेरे । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली थप बलिया भए । यसै पनि पुराना पञ्चहरू राजाको सक्रिय नेतृत्वका आडमा उभिन अभ्यस्त छन् । तिनीहरूले आन्दोलन गरुन् कसरी ? हाजिर जमानीमा छुट्दा पनि भाग्नेहरूले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरेर नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान फालेर राजा ल्याउने रे ! ‘पञ्चतन्त्र’को कथामा बघिनीले आफूले पालेको स्यालको छाउरालाई भनेको सम्झना हुन्छ - ‘यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजः तत्र नहन्यते’ !    

‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ 

‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ यसो त गणित र मौसम विज्ञानमा प्रयोग हुने शब्द हो रे । तर, अहिले अरू सन्दर्भमा पनि प्रयोग गरिन्छ । कहीँ कतै सानो पुतलीले पँखेटा फरफर गर्‍यो भने त्यो बढ्दै बढ्दै गएर हुरी बन्न पुग्छ भन्ने आशयमा यो शब्द अन्यत्र प्रयोग गरिन्छ । हुनत पानीकै सन्दर्भमा पनि भने पनि हुन्छ । पहाडको सानो मूलको पानी बग्दै अर्को नालामा मिसिँदै गएर मधेस पुग्दा ठूलो नदी बन्न पुग्छ । राज्यका कतिपय कामकाजको पनि यस्तै प्रभाव हुनसक्छ । यसैले पतञ्जली जग्गा धाँधली प्रकरणमा माधवकुमार नेपालमाथिको कारबाहीले पनि धेरै ठूलाबढाको रक्तचाप बढाएको हुनसक्छ ।   

NIC Asia Banner ad
Argakhachi Cement Island Ad

राज्यलाई हानि 

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पतञ्जली नामको भारतीय कम्पनीले नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी काभ्रेमा हलबन्दीभन्दा बढी जमिन खरिद गर्ने अनुमति पाएपछि जग्गा किन्यो पनि । तर तत्कालैजस्तो जग्गा बेच्ने अनुमति पनि पायो । त्यसरी जग्गा बेच्ने अनुमति दिँदा राज्यलाई हानि भयो । अहिलेसम्म पनि कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि  किन्ने वा राख्ने स्वीकृति पाएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अरू प्रयोजनमा प्रयोग गरे सरकारी स्वामित्वमा जान्छ । तर, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन किनेर अर्कै प्रयोजनका लागि बेच्ने स्वीकृति पाएको रहेछ ।

षड्यन्त्त्रको सिद्धान्त

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि ‘नीतिगत’ निर्णय ठहरिने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने चलनअनुसार राज्यलाई हानि पार्ने यो काम गर्ने गराउनेहरू ढुक्क भए होलान् । अख्तियारले पनि एक दशकभन्दा बढी फाइल थन्क्याएर राख्यो । यसबीच नेपालको राजनीतिमा धेरै बाढी पहिरो गयो । भङ्गालो फाट्यो । नेकपा (एमाले) मा खड्गप्रसाद ओलीले कब्जा जमाए । माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाए । एमाले र एकीकृत समाजवादी भन्दा पनि ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध बढी नै कटुतापूर्ण रह्यो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र ओली निकट मानिने प्रेमकुमार राई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुँदा माधवकुमार नेपालका पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले हात हालेको छ । यसैले धेरैले पतञ्जली प्रकरणलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’देखि ‘हात्तिको दाँत’ भनिरहेका हुनुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू बेकसुर रहेको दाबी गरेका छन् । अदालतले दोषी ठहर नगर्दासम्म उनलाई अपराधी भन्न पनि मिल्दैन । नेपालमाथि हात हालेर अख्तियारले साँच्चै ‘ठूला माछा’ माथि जाल हान्न थालेको हो त ? अहिल्यै विश्वास गरिहाल्न त सकिँदैन तर शङ्का पनि गरी न हालौँ । पर्खेर हेरौँ ।

नेपालमा ‘खेलखाल’ धेरै हुन्छ भन्ने अर्थात् ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बलियो छ । कति सत्य हो दैव जानोस् । माधवकुमार नेपालमाथिको कारबाही ‘मिसन २०८४’को उपक्रम हो भन्ने मानेर हेर्ने हो भने चाहिँ हो कि जस्तो पनि लाग्छ । माधव नेपाललाई ‘सिध्याउन’ सके एकीकृत समाजवादी पनि भताभुङ्ग हुनेछ । केही माओवादीतिर लागे पनि धेरै कार्यकर्ता र मूलतः मतदाता त घरै फर्कलान् । 

मिसन २०८४को पटकथा !

पतञ्जली प्रकरणमा अदालतले साथ दियो भने क्यान्टोनमेन्ट, टीकापुर, शेरा दरबारलगायतका काण्डलाई पनि हतियार बनाउन सकिन्छ । खड्गप्रसाद ओलीलाई अवरोध गर्ने आँट कसैले गर्न खोज्यो भने उनले सजिलै छाड्दैनन् । अदालतले ‘असंवैधानिक’ भन्दाभन्दै त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नहिचकिचाउने ओलीले सरकार छाड्ने बेलातिर कुनै न कुनै काण्ड बिउँताउनेछैनन् भनेर पत्याउनु त मूर्खता नै हुन्छ । ‘भिजिट भिसा’मा पनि ओलीको भूमिका दोहोरो त छैन भन्ने शङ्का गर्दा रहेछन् ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’वालाहरू । के थाहा ? 

अनेकौंमध्ये एउटा कुनै काण्ड बिउँताएर पुष्पकमल दाहाललाई तह लगाउन सके त झन् मिसन ८४ को पटकथा सजिलै अगाडि बढ्नसक्छ । छहारी खोज्दै माओवादी कार्यकर्ता पनि ओत लाग्ने त एमालेमै हो । सायद २०८४ भन्दा पहिले नै नेपालका कम्युनिस्टलाई एक बनाउने अभियानमा लागेकाहरूलाई पनि ‘बिरालो कालो होस् कि सेतो मुसा मारे’ हुन्छ नै होला । त्यसमा पनि अख्तियारको कानुनलाई बदला लिन प्रयोग गर्न खोज्ने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका जोसुकैमाथि पनि मुद्दा लगाउन मिल्छ । त्यसमाथि ‘अदालतले जे सुकै गरोस् बदनाम त गरिदिएँ नि ’ भनेर सेखी गर्ने परपीडकले नेतृत्व गरेको इतिहास भएको अख्तियार न हो !

बोलबोल मछली मुखभरि पानी 

यसैले ‘ शेरबहादुर दाइ प्रधानमन्त्री होलान् र सत्तामा हालीमुहाली गरौँला’ भन्ने सपना देख्दै देखाउँदै गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई माधव नेपालमाथिको कारबाहीले पक्कै झस्काएको होला । बिचराहरू ‘बोल बोल मछली मुखभरि पानी’ का अवस्थामा छन् । रास्वपाका एक जना नेता रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ओलीको इसारामा बूढानीलकण्ठमाथि जाइलाग्न खोजेकोमा पछुतो मान्दै थिए । ओली निकटका सबैको मिसिल तामेलीमा जाने अरूको मात्रै खुल्ने गरेको देखिनु कागताली परेकोमात्र पनि हुनसक्छ । सबैतिर ‘षड्यन्त्रकै सिद्धान्त’ लागु हुनैपर्छ भन्ने त छैन नि ! 

के हो आउने दिनमा देखिएला नै । पुलतीले पँखेटा फटफटाउँदा  आँधी आउन सक्छ भन्ने सिद्धान्त यता पनि चरितार्थ हुने हो कि ? कि ‘बूढी’ मरेकी मात्रै हो काल पल्केको छैन? जे छ चलिरहन्छ । जे भए पनि विशेष अदालतले मुद्दा छिटै किनारा लगाए हुन्थ्यो ।      

अन्त्यमा

पतञ्जलीको मामिलामा त माधव नेपाललगायत फसे नै । अब बाहिर ओलीलाई दोष दिएर भित्रभित्र भने नेपालहरूले पतञ्जलीवालालाई र उनीहरूले माधव नेपालहरूलाई दोष दिँदै टाउको ठोक्ने त होला । ‘गाँठ गुमाना बेबकुफ बन्ना’ भएन त ! 

 

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०८२  १४:२०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्