चालु संसद् अधिवेशनमा भइरहेको बजेटमाथिको छलफललाई सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पीएसबी)मा गइसकेका र सरकारको लगानी भएका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखरूपमा समाचार बनाइरहेका छन् । तर, अरू सञ्चारमाध्यममा यो समाचार प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यस्तैगरी जनसाधारणको चासो पनि संसद्मा भएको बजेट छलफलमा धेरै संसद् सही ढंगले चल्न थाल्यो कि थालेन भन्नेमा छ । सदनभित्रको छलफलमा कसैको पनि खासै रुचि देखिँदैन । 

होहल्लाका बीच सभामुखले बैठक चलाइराखेका छन् । प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाले बैठक अवधिभर नारावाजीसहित प्रदर्शन गरिरहेको छ । सभामुखले जारी राखेको भनिएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूमा कुनै उत्साह देखिँदैन । संसद्का अधिकांश कुर्सी खाली हुन्छन् । यसरी चलिरहेको संसद्को अवस्थालाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न सकिँदैन । एकजनामात्र सांसदले उभिएर असहमति राखे त्यसलाई सुनेर आवश्यक सम्बोधन गर्ने, सम्बोधन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा निर्देशन दिने अधिकारसहित सभामुखलाई बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ । संसार भरका संसदीय अभ्यासहरूले स्थापित गरेका साझा मान्यताको सूचीमा यो पनि पर्छ । 

विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाले त 'संसद् विपक्ष'को भन्ने मान्यता नै स्थापित गर्न खोजेका थिए । विपक्षले उठाएका सबालहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देश (रुलिङ) गर्ने गर्थे । ‘सरकार सत्ता पक्षको, संसद् विपक्षको’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति अझै पनि सम्झना गरिन्छ । त्यतिबेलाको सत्तापक्ष कतिपय विषयमा ढुङ्गानाको भूमिकाप्रति रुष्ट पनि बनेको थियो । 

नेपालको पहिलो संसद्को इतिहास झन् गर्व गोग्य छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बारेमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग जिज्ञासा राख्न समय दिएको र त्यहाँ सोधिएका प्रश्न तथा बीपीको जबाफको स्तर हेर्दा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै गर्व गर्ने ठाउँ देखिन्छ । सरकार संसद्प्रति कसरी जवाफदेही बन्नुपर्दो रहेछ अनी संसदीय अभ्यासको महत्त्व कति रहेछ भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । 

उल्लेखित दुवै कालका संसद् लोभलाग्दो गरी सञ्चालन भएका थिए । अहिले पनि संसदीय अभ्यासले त्यस्तै ताकत देखाओस् भन्ने अपेक्षा संसदीय लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको छ । तर, त्यसका लागि उनीहरूले आवाज किन उठाइरहेका छैनन् ? किन मौन बसेका छन् ? यो बढो गंभीर विषय हो ।

यस प्रसङ्गमा दुईवटा भनाइ यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । एउटा अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनको हो । उनी भन्छन् – सत्यले जुत्ता लगाउँदै गर्दा झुठले आधा संसार घुमिसकेको हुन्छ । त्यसैगरी अर्को भनाइ वीपी कोइरालाको हो । उनी भन्छन्– सत्यको मुख बन्द भयो भने मिथ्याको थुतुनो चल्न थाल्छ । यी दुवै कथनको सार हो - अवस्था खराब बन्न थालेमा सत्य कुरा बाहिर ल्याइहाल्नुपर्छ । सत्यका पक्षधर मौन रहे भने झुठको खेती हुन्छ । त्यस्तो खेतीमा फल्ने त झुठ नै हो । 

संसदीय बहस र छलफलको आफ्नै विशेषता र सामर्थ्य हुन्छ । समाजलाई मात्र हैन, व्यक्तिव्यक्तिलाई समेत सभ्य र निकास केन्द्रित बहस गर्न सिकाउने सामर्थ्य संसदीय अभ्यासले राख्छ । असत्यले जस्तो सुकै खेती गरे पनि त्यसलाई झारपातमा रुपान्तरित गरेर समाजोपयोगी बाली निर्माण गर्नसक्ने क्षमता सहितको संसदीय अभ्यास हो हामीले चाहेको । तर, अहिले खै त्यो सामर्थ्य ? राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण संरचनालाई कमजोर बनाउने र शक्तिजति सबै राजनीतिक नेतृत्वको हातमा लिने प्रवृत्ति धेरै अघिदेखि नै देखिन थालेको हो । यसको आलोचना पनि भएकै हो ।

तर, त्यस्ता टिप्पणीप्रति अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै चासो देखाएन र सुधारको खाँचो देखेन । संसद् नै सीमित नेताको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने थलोमा रुपान्तरित हुन थाल्यो । संविधान निर्माणका समयमा संविधान सभाका सभासद्हरू रातिसम्म संसद्का कुर्सीमा उङ्ने र सीमित नेताहरूले बैठक गरेर निर्णय सुनाउन आउने गरेको धेरै भएको छैन । संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक सहमति अनिवार्य थियो र त्यतिबेला त्यस्तो अभ्यास अलिकति स्वाभाविक पनि मानियो ।

तर, अब संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित संसद्को पनि त्यही हविगति देखिन थाल्यो । त्यसो हुन दिनुहुँदैन । 

सबै समस्याको समाधान संसद् भित्रैबाट खोज्ने अभ्यास जरुरी छ । राज्यका अन्य संरचनालाई कमजोर बनाउँदा दैनन्दिनका प्रशासनिक कामको नेतृत्व गर्ने कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई संसद्ले नियन्त्रण गर्ने र आफूप्रति जवाफदेही बनाउने सामर्थ्य संसद्ले देखाउनु पर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यही कुरालाई बलियो बनाउन चाहन्छ । 

अन्य संरचनालाई समेत बलियो बनाउनु पर्नेमात्र हैन बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने संसद् आफै यसरी कमजोर हुनु शुभ सङ्केत होइन । संसदीय अभ्यासका पक्षधर राजनीतिक शक्ति र यसका शुभचिन्तकहरूको मौन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि उचित मान्न सकिँदैन । यिनीहरू अब बोल्नुपर्छ र आवश्यक भए हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनुपर्छ । 

सभामुखले प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दललगायत विपक्षी नेताहरूलाई संगै राखेर निरन्तर संवाद गरेर निकास पहिल्याउनुपर्छ । अनी बल्ल संसद्ले हामीले अपेक्षा गरेजस्तो बहस प्रारम्भ गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थालाई संसद् चालुरहेको स्थिति भन्नै मिल्दैन । राज्य केही अलमलमा परे संसद् बोलाएर निकास दोज्ने सामर्थ्यसहितको संसदीय पद्दति हो हामीले चाहेको । संसद्मा जारी नारावाजीबीचको कर्मकाण्डी छलफलले कुनै पनि निकास दिन सक्दैन ।

सरकार र सत्तारुढहरूले हीनताबोध नगरी संसद्को असल अभ्यास र गतिशीलताका लागि कुनै पनि ‘पोजिसन’ नबनाएर प्रस्तु हुन सक्नुपर्छ । अहिले प्रतिष्ठाको विषय बनाइएका कुनै पनि कार्यसूचीभन्दा संसद्को सबलताका सन्दर्भका गरिएको निर्णय राजनीतिकरूपमा दीर्घकालसम्मका लागि महत्त्वपूर्ण र लाभदायक हुनेछन् । संसद्मा कस्तो विषय प्रवेश गर्ने हो र कस्ता विषयलाई राज्यका अन्य संरचनाले सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा समेत स्पष्ट साझा दृष्टिकोण निर्माण पनि अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । प्रतिशोध, कुण्ठा, आक्रोशमात्र संसद्मा अभिव्यक्त भइरहनुलाई यस पद्धतिका पक्षधरले उचित मान्न सक्दैनन् । 

संसद्को विषय र गांभीर्यको बोध स्वयम् सांसद र दलहरूले नदेखाउँदाको परिणति हो यो । प्रहरीले स्वाभाविकरूपमा अगाडि बढाउने प्रकृतिका घटना पनि संसद्मा चर्को स्वरमा उछालिएका छन् । राज्यका संरचनाको दायित्व, जिम्मेवारी समेत संसद्ले खोस्न खोज्ने र खोस्न पर्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिमा संसद्का छलफल महिनौ अल्झिरहेका छन् । नयाँ दलहरूले समेत संवादको मागभन्दा विरोध प्रदर्शन र चर्को बोलीमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने र चर्चामा आउने मौकालाई प्रधानता दिइरहेका छन् । अर्कातिर  नयाँहरूसँग गंभीर छलफलका लागि राजनीतिक दलमा अझै रुचि जागेको देखिएन । अस्तित्व स्वीकार गर्नमा समेत समस्या देखिन्छ । 

यी यावत् अवस्थाको अन्त्यका लागि संसद् बलियो आत्मविश्वास लिएर सही मार्गमा अग्रसर हुनुपर्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सही अभ्यास गर्ने क्षमता सभामुखले देखाउन सक्नुपर्छ । सभामुखले यो प्रश्नमा जति कमजोर भूमिका देखाउँछन् हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा त्यति नै खस्कने छ । यसतर्फ उनलाई बल दिन, सुझाव दिन, आत्मविश्वास जागृत गर्न अहिलेसम्म मौन रहेको ठूलो संख्याले अब मुख खोल्नै पर्छ । मिथ्याले थुतुनो नचलाउदै र झुठ आधासंसार घुम्न नजाँदै यो मौन तोडिन पर्नेथियो । अबेर त भइसकेको छ तर अब मौन तोडौँ ।  हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार बलियो र परिणामदेही बनाउन लागिपरौँ ।