काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले संघीय निजामती विधेयक रोकिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते पारित भएर असार १ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीमाथि उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको दबाब परेपछि विधेयक रोकिएको हो । सांसदहरूले समितिबाट पारित विधेयकको प्रावधान नचलाउन समेत दबाब दिएका हुन् ।
समितिको बुधबारको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराए, ‘‘विधेयक संसद्मा किन अड्काइन्छ ?’’
“कानुन निर्माणमा चासो दिँदैनन् भन्ने आरोप आइरहेको छ । अरु सबै काम छाडेर घनीभूत ढंगले अघि बढाउने भनिरहेका छौँ,” घिमिरेले भने, “यहाँबाट पास भएर गएका विधेयकमाथि (संसद्मा) गएर अड्किने किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न आइरहेका छन् । त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।”
घिमिरेले कर्मचारी अवकाशपछि दुई वर्ष नियुक्ति खान नपाउने अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन लागिएको चर्चाबारे जानकारी पनि मागे । “मिनी संसद्मा घनीभूत ढंगले छलफल भएका विषय काटिँदैनन् भन्ने विश्वास हो । मूलभूत कुरा पनि तलमाथि हुँदैछ भन्ने अफवाह हो कि के हो ?,” घिमिरेले भने । त्यसमा सचेत हुन सभापतिलाई आग्रह गरे ।
एमाले सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान यथावत् राख्न माग गरे । एमालेकै सांसद राजेन्द्र राईले पनि समितिले पारित गरेको विषय कायम रहनुपर्ने बताए । त्यसमा तदारुकता देखाउन सभापतिलाई आग्रह गरे । “यहाँ पास भएको कुरालाई तलमाथि नभई पास गराउन तपाईं (सभापति)ले लिडरसिप लिनुपर्यो । गर्न जरुरी छ,” राईले भने ।
त्यस्तै, सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन कर्मचारीहरूले लर्को लागेर दिएको दबाबबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरे । देउसी–भैलो खेलेकै भरमा अड्काउन नपाइने उनको भनाइ थियो । “समितिमा धेरै मेहनत गरेर पारित गर्छौँ । त्यसपछि कहाँनिर के भएर रोकिन्छ ? कहाँ जुलुस गएर देउसी भैलो खेल्छ, त्यसबाट प्रभावित भएर अड्काइदिन्छ । त्यस्तो चाहिँ किमार्थ नहोस्,” अरु सांसदको धारणामा समर्थन जनाउँदै चेतावनी दिए ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सांसदहरूले लर्को लागेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगेका थिए ।
उनीहरूले प्रावधान विधेयकमा नराख्न दबाब दिएका थिए । अझै पनि दबाब दिँदा प्रधानमन्त्री ओली विधेयक तत्काल अघि नबढाउने पक्षमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेका सांसद राईले पनि डेलिगेसन बन्द गर्न आग्रह गरे । “यो समितिमा हामी व्यापक रूपमा छलफल गर्ने, तर, समितिमा भएका सचिवहरू नै डेलिगेसन जाने । सचिवहरूले ठीक कि बेठीक, हाम्रो राय यो छ भनेर समितिमा नै राख्नुपर्यो,” उनी भन्छन्, “लस्कर लागेर डेलिगेसन जाने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । यो समिति सार्वभौम हुनुपर्छ ।”
गएको असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल र पारित गर्ने तयारी भएको विधेयक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को निलो रिबनलाई देखाउँदै रोकिएको थियो ।
असार ४ गते संसद् बैठक नै राखिएन । ५ गतेबाट बजेट छलफललाई निरन्तरता दिइयो । संसद् रोकेर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनले समिति सभापतिलाई बालुवाटार बोलाएर समेत छलफल गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाएकोप्रति प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र आक्रोशित देखिएको छ । बैठकमा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समितिबाट पारित हुने विधेयकमा संसद्मा पुग्दा चलखेल हुने गरेको बताए । “पारित गरेका विधेयक पनि संसद्मा पुग्दासम्म धेरै चलखेल हुने गरेका छन् । ढिलो हुने गरेको छ,” उनले भने, “असाध्यै संवेदनशील विधेयक मेहनत गरेर सदनमा पुर्यायौँ ।”
निजामती विधेयकमा छेडखानी नगर्न चेतावनी दिए । “अलि बढी चिन्ता भएको छ, त्यसै टारिने त होइन ? विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् । यहाँबाट सर्वसम्मत् पारित भएको विधेयक डिले (ढिलाइ) नगरिओस्,” प्रचण्डले भने । उनले त्यसमा समिति सभापति खतिवडाले काम गरिरहेको भन्दै समयमै पारित हुनुपर्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत पनि टारिने डरले सरकारसँग लचक भएको सुनाए । “सरकारसँग समझदारी बनाऔँ भन्नुको एउटा कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक ऐनमा परिणत हुन दिऔँ भन्ने हो,” उनले भने ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा विधेयक छिट्टै पारित गरौँ भन्ने र संसद्मा पुगेपछि रोकिने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
उनले निजामती विधेयक र समितिमा अड्किएको अख्तियार विधेयकअघि बढाउन सभापतिको पहलकदमी नपुगेको टिप्पणी गरे ।
“गृहमन्त्री छिटो पारित गरौँ भन्नुहुन्छ । सरकारकै कारण विधेयक छिटो गएको छैन,” उनले भने, “सभापतिको तहबाट पहलकदमी पुगेको छैन ।”
माओवादीकै सांसद दुर्गां राईले पनि नरोक्न ध्यानाकर्षण गराइन् । समिति सभापति खतिवडाले विधेयक छिट्टै सदनमा पेस हुने जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलिरहेको पनि बताए ।
-1749010126.jpg)
