काठमाडौं । ०७९ को उपनिर्वाचनबाट जितेर आएकामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेका मेयर हुन्, काठमाडौंका बालेन शाह र धरानका हर्क साम्पाङ ।

चुनावी अभियानदेखि नै चर्चामा रहेका बालेन र हर्कमा केहीमा समानता पनि छन्– दुवैको चुनाव चिह्न 'लौरो' थियो । दुवै स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित हुन् । अहिले दुवैजना अल्पमतमा छन् । दुवैले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

दुई आर्थिक वर्ष समयमै बजेट ल्याएका मेयरले यसपटक कानुनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेन । देशका ६ महानगरमध्ये तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने काठमाडौं एकमात्र महानगर हो । उस्तै अवस्थामा छ, धरान उपमहानगरपालिका ।

काठमाडौं बजेट ल्याउन किन असफल ?
काठमाडौंको बजेट समयमै आउन नसक्नुको प्रमुख कारण हो– मेयर बालेन, उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवाद । अन्तिमपटक ०८१ पुस ८ गते बसेको कार्यपालिका बैठक विवादकै कारण अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

बालेनलाई उपमेयर डंगोलसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले पटकपटक बैठक बोलाउन आग्रह गरे । तर, बालेनको 'हठ'का अगाडि उनीहरूको केही चल्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंसँगको टकराबका कारण उनले बैठक बोलाएका छैनन् ।

करिब ६ महिनाको विवादपछि गत जेठ २८ मा बालेनको उपमेयर डंगोलसहित, वडाध्यक्षहरू नवीन मानन्धर, नवराज पराजुली, ईश्वरमान डंगोलसँग संवाद भएको थियो । त्यसपछि बालेन कार्यपालिका बैठक बोलाउन तयार भएका थिए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना बैठक बोलाउने कसरत थाले । जबकि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कार्यपालिका बैठक बस्न सक्दैन ।

महानगरका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार, बजेटको अझैट टुंगो लागेको छैन । “अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । मेयरले बोलाउनुभयो भने हामी जाने हो,” उनले भने ।

महानगरमा ३२ वडामध्ये नेपाली कांग्रेसले १८ र नेकपा (एमाले)ले १२, नेकपा (एकीकृत समाजावदी)ले एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एउटा वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरू सबैबाट बालेन एक्लिएका छन् ।

के हो धरानको विवाद ?
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ । मेयर साम्पाङले गत आइतबार कार्यपालिका बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठक सुरु नहुँदै भाँडियो ।

उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ कार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेरै बैठक बोलाएको दाबीसहित मेयरलाई पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबोलाएर कार्यपालिका बैठक बोलाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । त्यसयता मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठक र नगरसभा बैठक बोलाउन सकिरहेका छैनन् ।

उपमहानगरका प्रवक्ता मनोज भट्टराईका अनुसार, बजेटको अझै टुंगो लागेको छैन । “बजेट कहिले आउने हो, कुनै टुंगो छैन । मेयरले स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक नै नबोलाई कार्यपालिका बोलाउनुभयो । यस बैठकले उपमहानगरको बजेटको आकार कति हुने भन्ने निर्धारण गर्थ्यो । तर, मेयर बैठक नबोलाएपछि हामीले पत्र दिएका हौँ,” उनले भने । 

उनका अनुसार, उपमेयर नेतृत्वको राजस्व परामर्श समितिले एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।

धरान उपमहानगरका कुल २० वडामध्ये एमालेले १०, कांग्रेसले सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दुई र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एउटा वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश मेयर साम्पाङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघको तथ्यांक अनुसार, देशभरका २४ वटा नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । संघको तथ्यांक अनुसार, बिहीबारसम्म कुल २७१ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।